काठमाडौं - प्रतिनिधिसभामा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा ८१ ओटा संशोधन दर्ता भएका छन्। बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्मको समयसम्म सांसदहरूले सो संख्यामा संशोधन दर्ता गरेका हुन्। अधिकांश सांसदले कर्मचारीको पदपूर्तिको विषयमा संशोधन राखेका छन् भने संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) मा खुला प्रतियोगिताबाट ल्याउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भएका छन्।

सरकारले सहसचिव पदमा खुला प्रतियोगितबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाएर विधेयक दर्ता गरेको छ। ‘संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा यति धेरै संशोधन प्रस्ताव आएपछि यो विधेयक संसद्को समितिमा जाने निश्चित भएको छ। विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजामती सेवाका कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले आफ्नो हक हित सुरक्षित राख्दै सांसदसँग संशोधन प्रस्ताव राख्न लबिङ गरेका थिए। सांसदलाई साथमा लिएर वा उनीहरूबाट हस्ताक्षर गराएर कर्मचारीहरू संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न विधेयक शाखामा आउने गरेका थिए। विहीबार दिनभरि नै संसद्को विधेयक शाखा सांसद र कर्मचारीले भरिभराउ थियो। दफा ८ को उपदफा १ (ज) मा विधेयकले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा खुला प्रतियोगिताद्वारा कुनै पनि पदपूर्ति नगर्ने अन्तरसेवा प्रतिस्प्रर्धाद्वारा १० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा ३५ प्रतिशत, कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा ३५ पदपूर्ति गर्ने आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सहसचिव खुला प्रतियोगिताबाट पनि ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव

विधेयकको त्यस व्यवस्थामा संशोधन राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षका कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद वडु, लालकाजी गुरुङसहित ९ जना सांसदले खुला प्रतियोगितमा १० प्रतिशत, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकबाट ३० प्रतिशत, कार्य क्षमता मूल्यांकन ३० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगिता २० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा १० प्रतिशत खुला प्रयोगिताद्वारा पदपूर्ति राखी जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा ३० प्रतिशत र कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा ३० प्रतिशत पदपुर्ति गर्ने व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। नेकपाका अन्जना विशंखे लगाएत ५ जना सांसदले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा खुला ५०, अन्तरसेवा १०, आन्तरिक प्रतियोगितमा २५, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

नेकपा सांसदद्वय पार्वतीकुमारी विशुन्के, विमला विश्वकर्माले खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा खुलाबाट १० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगिताद्धारा १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद चन्दा चौधरी सहित अन्य ४ जना सांसदले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिवको पदपुर्तिका लागि खुला प्रतियोगितबाट १० प्रतिशत, अन्तरसेवा प्रतिस्प्रर्धाबाट १० प्रतिशत, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा ५० प्रतिशत, कार्यक्षमता मूल्यांकन २० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

नेकपाका महेश बस्नेतले दफा १२४ को उपदफा १ र २ को सट्टा उपदफा १ मा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा स्वीकृत दरवन्दीबमोजिम निजमती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले खटाउने छ भन्ने व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् भने १२४ उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम खटाइएको कर्मचारीको दरवन्दी मन्त्रालयको पूलमा रहनेछ भन्ने प्रस्ताव राखेका छन्। विधेयकले दफा १२४ को उपदफा ५ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै स्थानीय तहका बरिष्ठ अधिकृतहरूलाई समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सकिनेगरी मापदण्ड बनाउनु पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्। सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा १२४ उपदफा (१) मा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिने उल्लेख गरिएको छ। भने उपदफा (२) उपदफा (१) बमोजिमको पदमा स्वीकृत दरवन्दीका आधारमा मन्त्रालयले प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित सेवाका निजामती कर्मचारीलाई खटाउनेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने नगरपालिकामा नेपाल सरकारले सो श्रेणीको कर्मचारी खटाउनेछ भन्ने उल्लेख छ।

नेकपाका खगराज अधिकारीले विधेयकको दफा २२ को उपदफा ११ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै संघीय कानुन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले जुन तहमा समायोगन भएको छ त्यो तहमा पाँच वर्ष सेवा गरी सकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। अन्य सेवाका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई स्थानीय तहभित्र तोकिएबमोजिमको सरुवा गर्न सकिने प्रस्ताव पनि उनले दर्ता गरेका छन्।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७५ ०१:०० शुक्रबार