प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेगरी प्रतिलिपि अधिकार ऐन संशोधन विधेयकको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । बिहीबार राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। सरकारले प्रस्ततु गरेको संविधान संशोधन विधेयकको दफा २ खारेज गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनलाई पार्टीले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो।
सरकारले जिटुजीको नाममा सार्वजनिक खरिदलाई बिनाप्रतिस्पर्धा र संकुचित पार्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्न लागेको विज्ञहरुले आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि निशान छापमा रहेको नेपालको पुरानो नक्सा परिवर्तन गर्न संसद् ल्याइएको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि मंगलबारको सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ ।
करिव ६० प्रतिशत किसानले देशको अर्थतन्त्रमा करिव ३० प्रतिशत योगदान दिँदा सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र संरचना स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित हुनुको सट्टा ज्ञान केन्द्रका नाममा झन् केन्द्रीकृत हुनु संघीयताका लागि घातक हो।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी, महिला जनजातिहरूको समस्या समाधान गर्न पार्टीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका विषयलाई सम्बोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताएका छन्।
गैह् सरकारी विधेयकको रुपमा थप एउटा संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन्। सुवालले शुक्रबार अपरान्ह २ बजेर २० मिनेटमा आफ्नो तर्फबाट संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको विधेयक शाखाकी अधिकृत सावित्रा शर्माले जानकारी दिइन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता नै खारेजको प्रस्ताव गर्दै संविधान संशोधनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । संघीयतालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसद् सचिवालयमा बुधबार उक्त व्यवस्था नै खारेजीको माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेको हो ।
राष्ट्रिय सहमति भए पनि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ नत्र अन्य गम्भीर विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव आउँदा पनि यस्तै औपचारिकता पूरा गर्ने नजिर बस्नेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका तराई/मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले संविधान संशोधनका लागि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका छन् । मधेसीवादी दलले यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको प्रस्तावहरूमा केही बुँदा थप गरेर संशोधन दर्ता गराएको भोलिपल्ट मंगलबार उनीहरूले पनि संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरुले संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। विधेयक दर्ता गर्न संसद सचिवालय पुगेका सांसदहरुले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अनुसार संशोधन विधेयक दर्ता गराएको बताएका छन्।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएदेखि नै मधेसकेन्द्रित दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। त्यही असन्तुष्टिको शृंखलाअन्तर्गत सोमबार नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता गराइएको हो।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजापा) र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन्। सोमबार राजापको तर्फबाट प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेका हुन्।
नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ पेश गरिन्।
(2)-480x320-wm.jpg)
