बजेट बनाउँदै स्थानीय सरकार
बैतडीका स्थानीय सरकारले पहिलोपटक बजेट तयार गरिरहेका छन्। अघिल्लोपटक असार सकिएपछि स्थानीय सरकार बनेकाले हतारमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो। स्थानीय सरकार बनेपछि पहिलोपटक बजेट तर्जुमा गर्न वडाबाट योजना बनाउन थालिएको हो।
५ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कलैया उपमहानगरपालिकाको बजेट एक अर्ब
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि कलैया उपमहानगरपालिकाले दोस्रो नगरसभाबाट एक अर्ब, एक करोड, २२ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
स्थानीय बजेट पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुने
कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सहर व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
आव ०७७/७८ को बजेट ४३ अर्ब ७६ करोड प्रक्षेपण
मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट ४३ अर्ब ७६ करोड ८५ लाखभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
बजेटमाथि सत्तापक्षबाटै आलोचना
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएकोे बजेटमाथि सत्ता पक्षबाट नै आलोचना भएको छ। प्रदेशसभाको विहीबारको बैठकमा सत्तापक्षका सांसद्हरुले बजेटमाथि आलोचना गरेका छन्।
‘सत्तापक्ष’ चिढ्याएको बजेट
संघीय सरकारको बजेटमाथि केहि दिनअघि संसदमा धारणा राख्दै दाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणी चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नपारिएको प्रति आक्रोश पोखे।
मुख्यमन्त्रीकाे जवाफ : सन्तुलित विकासको अवधारणामा टेकेर बजेट ल्याएका हौं
प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशका जनताको भावना र आवश्यकता अनुरुपकै बजेट ल्याएको बताएका छन्।
प्रदेशको बजेट पुगेन गाउँ
स्थानीय तह पुनर्संरचना हुनुअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र विकासे कार्यालयहरूले गर्ने ‘असारे विकास’को चटारो स्थानीय तह गठनपछि पनि उस्तै देखिएको छ।
बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि
पहुँचका आधारमा पोके बजेट ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षले बिरोध गरिरहेका बेला प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभामा सत्ता पक्षका सांसदले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। मंगलबारको संसद बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी सत्तापक्ष सभासदहरुले प्रदेशका सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाइ न्याय गर्न नसकेको गुनासो गरे। सांसद दिपेश थारुले भनसुन र पहँुचका आधारमा केही जिल्लालाई एक अर्बको बजेट छुट्याउँदा केही जिल्लालाइ सम्बोध नै नगरिएको बताए।
कर्णाली प्रदेश : ७.४२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि विनियोजन गरेको बजेट मध्ये हालसम्म ७.४२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। वैशाख १६ गते सरकारले एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सात करोड ५७ लाख ५२ हजार तीन सय ४ रुपियाँ १५ पैसा खर्च भएको छ।
बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरुको असन्तुष्टी
प्रदेश नम्बर ३ का सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि धारणा राख्दै सत्तापक्षका सांसदहरुले बजेट जनतामैत्री र विकासमैत्री नभएको गुनासो गरे।
खर्च नभएको बजेट फिर्ता गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन
संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटअन्र्तगत सशर्त अनुदानमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्च नभएको भए फिर्ता गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि
प्रदेश नम्बर ३ का सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा मन्त्री आएनन्
मन्त्री अनुपस्थित भएपछि संसद बैठक १५ मिनेट स्थगित भएको छ। मन्त्रालयगत बजेट विनियोजमाथि छलफल चलिरहँदा सम्वन्धित मन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको हो।
प्रादेशिक बजेटको सन्देश
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकारहरुले पहिलोपटक ल्याएको बजेटमा सडक, ऊर्जा र पर्यटनलाई जुन हिसाबले प्राथमिकता दिइएको छ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि उत्तिकै जोड दिन आवश्यक छ। सातवटै प्रदेशले कुल दुई खर्ब ६ अर्ब ८० करोड १३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् जसको ठूलो हिस्सा सडक, पर्यटन र ऊर्जा विकासजस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर सकारात्मक सन्देश दिएका छन्।