सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि विनियोजन गरेको बजेट मध्ये हालसम्म ७.४२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। वैशाख १६ गते सरकारले एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सात करोड ५७ लाख ५२ हजार तीन सय ४ रुपियाँ १५ पैसा खर्च भएको छ। त्यो मध्ये चालूतर्फ पाँच करोड ४५ लाख ११ हजार ५७० रुपियाँ ४२ पैसा तथा पूजिगततर्फ दुई करोड २४ लाख  ७३३ रुपियाँ ७३ पैसा खर्च भएको छ।

सरकारले चालूतर्फ ४३ करोड ९३ लाख तीन हजार र पूजिगततर्फ ५८ करोड ११ लाख ९७ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। जेठ मसान्तसम्मको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेशसभा सचिवालयले ३२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १.३३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले असारमा बजेट खर्च नगर्ने जनाइसकेको छ। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश संसद सचिवालयले चालूतर्फ एक करोड ७० लाख २१ हजार ४४७ रुपियाँ ५० पैसा खर्च गरेको छ भने पूजिगततर्फ ३२ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले संसदका लागि छ करोड २६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यस्तै न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि चालूतर्फ आठ लाख ५० हजार र पूँजीगततर्फ चार लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पूजिगततर्फ एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेन्। 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई चालूतर्फ चार करोड २४ लाख ५९ हजार र पूँजीगततर्फ एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। जसमा चालूतर्फ ५४ लाख नौ हजार ७९५ र पूँजीगततर्फ २५ लाख ६२ हजार ५७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७३ लाख २९ हजार ७९३ रुपियाँ खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ तीन करोड ६६ लाख २० हजार र पूजिगततर्फ एक करोड ३५ हजार रुपियाँ छुट्याइएको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालूतर्फ ५९ लाख ५२ हजार ४० रुपियाँ खर्च गरेको छ भने पूजिगततर्फ २२ लाख ७५ हजार १५८ रुपियाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ चार करोड ६५ लाख ४६ हजार तथा पूजिगतपतर्फ एक करोड पाँच लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो। 

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लागि सरकारले चालुतर्फ १० लाख १० हजार विनियोजान गरेकोमा एक लाख २९ हजार २०७ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लागि पूँजीगततर्फ भने बजेट छुट्याएको थिएन्।

यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई चालुतर्फ दुई करोड ८२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ पाँच करोड ५१ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जसमा चालूतर्फ ४१ लाख ५१ हजार ९०५ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २० लाख १६ हजार ६७७ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। 

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालूतर्फ ६३ लाख ५१ हजार ९२२ र पूँजीगततर्फ ४३ लाख ६७ हजार ३४९ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ तीन करोड ५२ लाख ७७ हजार र पूँजीगततर्फ ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले चालूतर्फ २५ लाख २२ हजार ६४९ र पूँजिगततर्फ दुई लाख ९२ हजार ८३१ रुपियाँ खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ दुई करोड १६ लाख ६६ हजार तथा पूँजिगत खर्चका लागि १८ करोड ९९ लाख ५० हजार रुपियाँ छुट्याइएको थियो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालसम्म चालूतर्फ ७३ लाख १९ हजार ४८३ रुपियाँ तथा पूँजीगततर्फ ४५ लाख ९६ हजार ५६० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ चार करोड दुई लाख ४५ हजार र पूँजीगततर्फ तीन करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यस्तै भैपरी आउने खर्चका लागि चालूतर्फ १४ करोड ९३ लाख तथा पूजिगततर्फ १७ करोड २२ लाख ९७ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। यो रकम जेठ समान्तसम्म खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा चालू आर्थिक वर्षको बचत भन्दै ५० करोड रुपियाँ मात्रै समावेश गरेको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दा ५० करोड अनुमान गरिए पनि धेरै रकम बच्ने देखिएको बताए। ‘असार एक गतेदेखि पूँजिगत खर्च बन्द भइसकेको छ, चालू खर्च मात्रै हुन्छ’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्मको हिसाव गरेर बचेको रकमलाई बजेटमा समावेश गछौं।’

प्रकाशित: ५ असार २०७५ १३:१४ मंगलबार