वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य व्यवसायी संघर्ष समितिले सात दिनभित्र गाम्का नेपाल र बायोमेट्रिक प्राणालीले गर्ने स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया खारेज नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
गरिवी निवारण तथा सहकारीमन्त्री हृदयराम थानीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरिवी निवारण कोष आफू नेतृत्वको मन्त्रालयलाई नदिने हो भने मन्त्रालय नै खारेज गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले आइतबार काठमाडौंंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आदिवासी जनजातिलाई सहयोग गर्ने एकमात्र सरकारी निकायको रुपमा रहेको प्रतिष्ठान खारेज गरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
नयाँ संविधान प्रति बिमति जनाउँदै आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनको बुधवार बसेको बैठकले संविधान संशोधन सम्वन्धि ब्यवस्था उल्लेख भएको संविधानको धारा २७४ खारेज गर्न माग गरेको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश नं– १ का इन्चार्ज तथा सचिवालय सदस्य गोपाल किराँतीले नेकपा(एमाले) सङ्घीयता खारेज गर्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकहरु लक्ष्मण अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई तत्कालका लागि यथावत राख्ने यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तिरिम आदेश खारेज भएको छ।
उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्। नेपालमा लगानी गरिरहेका निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुसँगको उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री जोशीले लगानीकर्ताहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्न कानुनी रुपमा नै प्रत्याभूत गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतले यातायातलगायत क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस किसमका अन्य रूप वा क्रियाकलाप खारेज गर्न परमादेश जारी गरेको छ। यातायातमा सिन्डिकेटविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार तेस्रोपटक फैसला गर्दै सिन्डिकेट जुनसुकै प्रकारको भए पनि तत्काल अन्त्य गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
मिडिया नेपालले पत्रकार महासंघका पदाधिकारीले गैर पत्रकारलाई सदस्यता वितरण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। मिडिया नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिको चितवन बसेको बैठकले क्रियाशिल पत्रकारलाई महासंघको सदस्यताबाट बन्चित गर्ने तर विभिन्न जिल्लामा गैरपत्रकारलाई सदस्यता दिएर नेतृत्व कब्जा गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आफैं सर्वोच्च अदालत उपस्थित भएर जवाफ दिएका छन्।
सरकारले कम्पनी ऐन २०७३ को पहिलो संशोधन गर्दै कम्पनी दर्ता र दर्ता खारेज गर्न सजिलो बनाएको छ। कात्तिक २८ गतेको मन्त्रिपरिषद, विधेयक समितिले कम्पनी ऐन पहिलो संशोधन गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनी दर्ता गर्न सकिने र दर्ता खारेज गर्दा धेरै जरिवाना तिर्न नपर्ने बनाएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अमेरिकी कांग्रेसले भिटो खारेज गरेर ठूलो गल्ती गरेको बताएका छन्। सेप्टेम्बर–११ को ट्विन टावरसँग सम्बन्धि विधेयकमा सासंदले बुधबार ओबामाको भिटो विरुद्ध मतदान गरेका थिए। आफ्नो भिटो खारेज भएपछि ओबामले भने, ‘सासंदले ९/११ विधेयक अस्विकृत गरेर खतरनाक गल्ती गरेका छन्।’
लन्डन- विदेशी नागरिकता लिएका एक कानून व्यवसायीको अधिवक्ता लाइसन खारेज भएको छ। नेपाल कानून ब्यवसायी परिषदले बेलायती नागरिकता लिएका अधिबक्ता सुरेन्द्र श्रेष्ठले नेपालको अड्डा अदालतमा बहस गर्न पाउने अधिबक्ताको कानून ब्यवसायी प्रमाणपत्र (लाइसन) खारेज गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले आयव्ययको वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने र स्पष्टीकरण पेस नगर्ने ११ दलको दर्ता खारेज गरेको छ। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ अनुसार विवरण र स्पष्टीकरण नबुझाउने दलको दर्ता खारेजी गर्ने निर्णय गरेको हो।
काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आय व्ययको वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने र स्पष्टीकरण पेस नगर्ने ११ दलको दर्ता खारेज गरेको छ।
