काठमाडौं- नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले आइतबार काठमाडौंंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आदिवासी जनजातिलाई सहयोग गर्ने एकमात्र सरकारी निकायको रुपमा रहेको प्रतिष्ठान खारेज गरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
आदिवासी जनजाति आयोग गठनका नाममा आदिवासी जनजातिको अस्तित्व समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा सरकार लागेको महासंघको आरोप छ। सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा परिपत्र गरी प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै महासंघले प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेको छ।
'संघीयता कार्यान्वयन नाममा सरकारले आदिवासी जनजातिको अस्तिŒव समाप्त पार्ने प्रयास गर्दैछ,' पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले भने, 'आदिवासी जनजातिको अस्तित्व र पहिचान रक्षाका लागि कडा संघर्षमा होमिन तयार छौँ, कुनै पनि हालतमा प्रतिष्ठान खारेज गर्न दिँदैनौं।'
आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार गठन भएको प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिको सूची तयार गरेको बताउँदै उनले प्रतिष्ठान खारेज गरिए उक्त सूचीसमेत खारेज हुने भएकाले आदिवासी जनजातिको अस्तित्व र पहिचानसमेत मेटिने शंका व्यक्त गरे।
महासंघको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनका संयोजक डा. ओम गुरुङले भने, 'आदिवासी जनजातिको आन्दोलन र संघर्षबाट प्रतिष्ठान गठन भएको हो। आदिवासी जनजाति भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र रोजगारमूलक तालिमका लागि सहयोग गर्दै आएको प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रयासप्रति खेद व्यक्त गर्छु।'
महासंघले प्रतिष्ठान खारेज गर्नुको सट्टा प्रादेशिक शाखा कार्यालय विस्तार गर्नुपर्ने, जनशक्ति र आर्थिक सहायता वृद्धि गर्नुपर्नेलगायत माग राखेको छ।
संविधानमा उल्लिखित आदिवासी जनजाति आयोगलाई संवैधानिक र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने अध्यक्ष बरामले बताए।
प्रकाशित: १७ माघ २०७३ ०२:५२ सोमबार
