लन्डन- विदेशी नागरिकता लिएका एक कानून व्यवसायीको अधिवक्ता लाइसन खारेज भएको छ। नेपाल कानून ब्यवसायी परिषदले बेलायती नागरिकता लिएका अधिबक्ता सुरेन्द्र श्रेष्ठले नेपालको अड्डा अदालतमा बहस गर्न पाउने अधिबक्ताको कानून ब्यवसायी प्रमाणपत्र (लाइसन) खारेज गरेको हो।
श्रेष्ठले नेपालको नयाँ संविधानको धार १४ बमोजिम गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकको हैसियतले नेपालको अड्डा अदालतमा बहस गर्न पाउँ भनी कानून ब्यवसायी प्रमाणपत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिएका थिए।
परिषदले उनको निवेदन उपर निर्णय सुनाउदै विद्यमान नेपालको कानूनले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति कामबाहेक अरु काम गर्ने अधिकार गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नदिएको जिकिर गरेको छ।
परिषदको निर्णयमा कानूनी सेवामूलक ब्यवसाय भएकोले निवेदकको माग अनुसार कानून ब्यवसायीको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न मिल्ले अवस्था नदेखिएकोले निवेदन तामेलीमा राख्ने भन्ने उल्लेख छ ।
परिषदको सो निर्णय नेपालको संविधान धारा १४ र गैरआवासीय नेपालीको भावना विपरित भएको दावी गर्दै श्रेष्ठले परिषदबिरुद्ध कानूनी उपचारका लागि छलफल भैरहेको बताएका छन् । श्रेष्ठले गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकार रहेको जिकिर गरे पनि परिषदको पछिल्लो निर्णयले सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरेको बताएको छ ।
श्रेष्ठ भने पछिल्लो निर्णयले अब विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले यहाँ आएर कुनै पनि ब्यवसाय गर्न नपाउने देखीन्छ, वकिलले बहस गर्न नपाउने, डाक्टरले किलिनीक खोल्न नपाउने देखीयो ।
परिषदले संविधानमा भएको संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भन्ने संवैधानिक ब्यवस्थालाई ब्याख्या गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र रहेको अर्थाउँदै एनआरएनले कानून ब्यवसायीको रुपमा काम गर्न नपाउने निर्णय सुनाएको हो।
संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ।
धारा १४ मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७३ १४:४८ सोमबार
