काठमाडौं– उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्। नेपालमा लगानी गरिरहेका निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुसँगको उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री जोशीले लगानीकर्ताहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्न कानुनी रुपमा नै प्रत्याभूत गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए।
यसका लागि सरकारले विषेश आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी ऐन र कार्यविधिसमेत पारित गरिसेकेको औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन पारित भई विनियमावली बन्ने चरणमा रहेको, खानी नियमावलीमा समसामयिक सुधार गरिएको, कम्पनी ऐन संसदमा छलफलमा रहेको, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आगामी २ हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको र बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी ऐन मस्यौदाको क्रममा रहेको उद्योग मन्त्री जोशीले बताए।
उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हुने काममा सहजिकरण गर्न सरकारकै तर्पmबाट सहयोगीको व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै मन्त्री जोशीले उद्योगको स्थापना, सञ्चालन र बाहिरिने प्रक्रिाया सरल बनाउन लागिएको बताए।
भैरहवा, सिमरा र पाँचखालमा विषेश आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन तथा ७ वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रका स्थापना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री जोशीले बताए। छलफल कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि उद्योग मन्त्रालयले इमानदार प्रयास सुरु गरिसकेको र यसको परिणाम छिट्टै देखिने दाबी गरे।
छलफलमा उद्योगिहरुले समग्र औद्योगिक वातावरणमा सुधार नभए सम्म थप लगानी आउन नसक्ने भन्दै उद्योग मन्त्रालयको मात्र प्रयासले औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्ने बताए। उद्योग मन्त्रालयले अहिले ल्याएका ऐनहरुको प्रशंसा गर्दै उनीहरुले यसका साथसाथै श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन र वातावरण मैत्री ऐन पनि उद्योग मैत्री हुन जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ थियो।
स्थानिय स्तरमा निर्वाचित सरकार नहुँदा उद्योग संचालनमा समस्या देखिएको भन्दै उद्योगीहरुले उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण बन्नु जरुरी रहेको बताए। नेपालको अर्थतन्त्रको मोडेल कस्तो हुने भन्नेमा अन्यौलता रहेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उद्योगका लागि जग्गा प्राप्ति पनि प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बताए।
घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनाका लागि न्यूनतम् पूँजी तोकिनु समस्याका रुपमा रहेको भन्दै उनीहरुले उद्योगका लागि बिजुली प्राप्ति पनि ठूलो समस्याको रुपमा रहेको बताए। आयातित वस्तुहरुका एनएस मार्क नचाहिने तर नेपाली बस्तुको हकमा एनएस मार्क चाहिने व्यवस्थाले नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको बताए।
अन्य मूलुकमा उद्योग वर्ष दिनमा ३३० दिन चल्ने तर नेपालमा २५० दिनभन्दा बढी नचल्ने भन्दै उनीहरुले सरकारी बिदाको संख्या कम गर्न सुझाव दिए। एउटा नियमले प्रदान गरेको सुविधा अर्को नियमले काट्ने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: ११ पुस २०७३ ११:०४ सोमबार
