लैङ्गिकताका आधारमा कुनै किसिमको भेदभाव गरिनु हुँदैन भन्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसको व्याख्यात्मक कुराहरू ग्रामीण क्षेत्रका महिलासम्म पुग्न नसक्नुले सुदूरपश्चिममा महिला हिंसाका घटनामा कमी आउन नसकेको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–६ पुसाकोटकी बसन्ती विक महिनावारी हुँदा चार दिनदेखि छाउगोठमा बस्दै आएकी थिइन्। २०७७ साल असार ८ गते पानी परिरहेको थियो। घरदेखि टाढा जंगल छेउको छाउगोठभित्र किराहरू पस्न थाले। बसन्तीले जेठो छोरा रूपेन्द्रलाई घरबाट आगो ल्याउन लगाइन्। छाउगोठको भित्रि कुनामा आगो बालिन्। बेलुका ८ बजेतिर खाना खाँदै गर्दा बसन्तीको शरीरमा आगो सल्कियो।
न्याय माग्दै उजुरी दिएकाले पनि न्याय नपाएको देख्दा खुल्न चाहने द्वन्द्वपीडित पनि मनमै पीडा दबाएर राख्न बाध्य छन्।
सेफ हाउसमा पुगेका उजुरीमा घरेलु हिंसाका ७८, जबर्जस्ती करणीका छ, कुटपिटका ५५, बहुविवाहका १७, बादविवादका ३०, चरिचरनका २०, जालसाजीका १०, भिडासानीका तीन र बालविवाहका ३० छन्।
बैतडीमा एक वर्षको अवधिमा १ सय ६० वटा हिंसाका घटना भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा महिला हिंसासँग सम्बन्धित १ सय ६० उजुरी दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडी प्रहरीका प्रवक्ता बोधराज ओझाले जानकारी दिए।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार प्रतिदिन औसतमा बलात्कारसम्बन्धी घटनाका सात उजुरी दर्ता हुने गरेको छ। बलात्कारका पीडितमध्ये १० वर्षमुनिका ११.९८ प्रतिशत, ११ देखि १८ वर्षका ५३.२४ प्रतिशत र ६० वर्षमाथिका १.४८ प्रतिशत छन्।
कोरोना जोखिम बढेपछि सरकारले देशलाई लकडाउन घोषणा गरेसँगै विभिन्न स्थानमा हिंसाका घटना बढ्दै गएको पाइएको छ ।
