कानुनी अज्ञानताका कारण सुदूरपश्चिममा महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेका छन्।

लैङ्गिकताका आधारमा कुनै किसिमको भेदभाव गरिनु हुँदैन भन्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसको व्याख्यात्मक कुराहरू ग्रामीण क्षेत्रका महिलासम्म पुग्न नसक्नुले सुदूरपश्चिममा महिला हिंसाका घटनामा कमी आउन नसकेको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

नेपालको संविधान महिलामैत्री भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु र महिलाले कानुनी पाटो पहिल्याउन नसक्दा सुदूरपश्चिममा महिला सामाजिक हिंसा सहेर बस्ने गरेको सामाजिक अभियन्ता तथा कानुनकी विद्यार्थी प्रमिला लम्साल बताउँछिन्। ‘नेपालको संविधान महिलामैत्री छ, तर समाजमा हिंसा सहेर बस्नु हुँदैन, कानुनी पाटोमा जानुपर्छ भन्ने व्यवहारिक ज्ञान नहुँदा सुदूरपश्चिममा महिलाहरू घरेलु हिंसा सहेर बस्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसका साथै कानुन कार्यान्वय पक्ष फितलो हुँदा पनि हिंसाका घटना बढ्ने गरेका छन्।’ महिला हिंसाका घटना घट्नेबित्तिकै गाउँघरमै मिलाउँदा पनि पीडकले प्रश्रय पाउने गरेको उनी बताउँछिन्।

‘समाजमा टाठाबाठाले राज गरेर अहिले पनि बसिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तिनै टाठाबाँठाहरूले नै महिला हिंसाका घटनालाई गाउँ समाजमै मिलाउने गर्नाले पनि महिला घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा गल्ती गर्नेले नै प्रश्रय पाइरहेको र पुनः महिला हिंसाका घटना दोहोरिरहने गरेका छन्।’ पीडकलाई उन्मुक्ति दिइँदा घटना दोहोरिने सम्भावना बढ्ने गरेको अर्की महिला अधिकारकर्मी तथा महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह (डब्लूएचआर) को प्रादेशिक अधिकृत बेद अवस्थी बताउँछिन्।

उनले भनिन्, ‘महिला हिंसाका घटनाहरूलाई गाउँ समाजमै मिलाउँदा पीडकले उन्मुक्ति पाउँदा गाउँसमाजमा महिला हिंसा, बलात्कार, कुटपिट, बोक्सी प्रथाका नाममा अभद्र व्यवहार जस्ता घटनाहरू दोहोरिरहेका छन्।’ अर्को कुरा हिंसाका घटनामा पनि समाजमा रहेका टाठाबाठाले ३५ दिन कटाएर घटना बाहिर ल्याउने गरेकाले पनि पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेको उनले बताइन्।

पीडक पक्ष चनाखो हुँदा पनि महिला हिंसाका घटना दोहोरिने गरेको उनी बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘सुदूरपश्चिममा अन्य आपराधिक कृयाकलापभन्दा पनि महिलाजन्य हिंसाका घटना बढ्ने गरेका छन्।’ धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षले पनि महिलाजन्य हिंसाका घटना घटाउन सहयोग पुग्ने गरेको उनको विश्लेषण छ। ‘महिनावारी भएका समयमा महिलाले समाजिक काममा नजाने, विद्यालय जान नहुने, मेला पर्व तथा महोत्सव जस्ता कार्यमा सहभागी हुन नपाउने गरेका छन्,’ उनले भनिन्,‘त्यसैले महिला आफूलाई कमजोर ठान्ने गरेका कारण पनि उनीमाथि शासित भइरहेको छ।’

महिलालाई शारीरिक र मानसिक मात्र नभई श्रममा समेत विभेद हुने गरेको अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव सरस्वती बस्नेत बताउँछिन्। ‘महिला र पुरुष मजदुरलाई ज्यालामा विभेद गरिँदा महिला मानसिक रूपमै कमजोर हुने गरेका छन्। श्रम विभेद पनि महिला प्रगतिको बाधक बनेको छ,’ उनले भनिन्,‘ज्यालामा गरिने विभेदले महिलालाई कमजोर देखाएको छ, जसले गर्दा उनीहरूमाथि दयाको भावना जगाइ यौनजन्य हिंसाका घटना घट्ने गरेका छन्।’

नेपालको संविधानले सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुनेछन् भनेको भए पनि महिलामाथि भने समाजले व्यवहारिकरूपमा विभेद गरेको कानुन व्यवसायी रेणु प्रधान श्रेष्ठ बताउँछिन्। ‘कानुनका नजरमा सबै नागरिक समान छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, सामाजिक व्यवहारतः महिलालाई समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिकमा अझै पनि रहनु परेको छ।’ महिला आर्थिक रूपमा सशक्त नहुँदा पनि सामाजमा महिला हिंसा बढेको तर्क उनले गरिन्।

संविधानतः हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिलाको हक मौलिकरूपमा व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रयोगका लागि रुट लेवलसम्म पुग्न नसक्दा महिलाले हिंसा व्यहोर्दै आउनु परेको उनले बताइन्। ‘कानुनसम्मत पहिलाको मुलुकी ऐनलाई विस्तापित गरेर देवानी संहिता छ। तर, पनि महिला हिंसा बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ कानुनको रूपमा महिलालाई जानकारी नहुनु पनि हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेका छन्।’

महिला हिंसामा परेका बेला कति समयभित्र न्यायका लागि जाने? कहाँ जाने? भन्ने कुराले पनि समस्या देखिएको उनी बताउँछिन्। न्यायमा सहज पहुँच नहुनु पनि महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको उनको विश्लेषण छ।

अहिले प्रत्येक पालिकामा न्यायिक समिति रहे पनि महिलाहरू घरभित्रको झगडा तथा हिंसालाई न्यायिक समितिसम्म पुर्‍याउन नसक्नुले पनि महिला हिंसाका घटनाले प्रश्रय पाइरहेको उनले बताइन्। ‘अहिले त घर आँगनमै न्यायिक समिति छ, त्यहाँसम्म पनि महिलाहरू न्याय माग्नै आउन हिचकिचाउने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिसम्मै त जाँदैनन्, अड्डा अदालत त परैको कुरा हो।’

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७८ ०१:४१ मंगलबार