एक हजार ६१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको अपर अरुण आयोजना नेपाल सरकारले नै बनाउने गरी निर्माणकार्य अघि बढेको छ। उत्तर दक्षिण कोसी राजमार्गले छोएको तथा बस्ती रहेको हटिया–६ को जमिन प्रतिरोपनी रु १५ लाख मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। कोसी राजमार्गले छोएको तर बस्ती नभएका हटिया–६ को जग्गा प्रतिरोपनी रु १० लाख निर्धारण गरिएको छ।
सरकारले प्रतिस्पर्धाबिनै नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने गरेको छ।प्रधानमन्त्री देउवाको गत चैत दोस्रो साता सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रमा सहमति भएको थियो।
रघुगङ्गा गाउँपालिकामा ४, धैलागिरिका दुई र मालिकाको एक जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रभावित बनेको हो।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले दुई वर्षभित्रै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
जिल्लाको एकमात्र ५ सय किलोवाटको स्थानीय पोतमारा लघु जलविद्युत आयोजना पटक-पटक वर्षा याममा बाढी र पहिरोले बगाएर अलपत्र अवस्थामा परेको समयमा गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले पुनः सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका छन्।
सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भनिएको फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने गृहकार्य सुरु भएको छ।
पीडीए सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय कम्पनी जिएमआरले आयोजना निर्माणको कुरै छाडौं अहिलेसम्म विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समेत सकेको छैन्।
‘टनेल ब्रेक थ्रु’ गरेर उत्साहित बनेको ताप्लेजुङस्थित ७३ मेगावाट क्षमताको मध्य तमोर जलविद्युत् आयोजनाले जुलाइ २०२३ भित्रमा आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने बताएको छ।
८० किलोवाटको भित्री खोला लघु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएदेखिनै गोरखबहादुरको परिवार त्यहाँ बस्दै आएको थियो।
दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरेको यस आयोजनाको निर्माण कार्य ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख उज्जवल सिलवालले बताए।
महाकाली सन्धि भएपछि पश्चिम नेपालको विकास निर्माणले गति लिन्छ भन्ने सोच हालसम्म पनि पूरा हुनसकेको छैन।
सरकारले लामो अलमलपछि १२ सय मेगावाट क्षमताको जलायशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानी र कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि पब्लिक कम्पनी खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेकी छन्।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका माग र गुनासालाई आयोजना कार्यालयले बेवास्था गरेको बताएको छ।
लगानी बोर्डको ५१ औं बैंठकले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन २४ महिनाभित्र गर्ने शर्तसहित म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
