सरकारले प्रतिस्पर्धाबिनै नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको गत चैत दोस्रो साता सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रमा सहमति भएको थियो।
देउवा भारत भ्रमणबाट फर्किएसँगै खुला प्रतिस्पर्धा बिनै नेपालका जलविद्युत् आयोजना एकपछि अर्काे गर्दै भारतीय कम्पनीलाई दिन सुरु गरिएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५२ औं बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी ६ जलविद्युत् आयोजना अध्ययनको लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
बैठकले दुवै जलविद्युत् परियोजनाको विकासको लागि अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेड र लगानी बोर्डसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ। सरकारले भारतीय कम्पनीलाई दिँदा कुन आधारमा दिने स्पष्ट खुलाएको छैन।स्रोतका अनुसार पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट पनि नेपाललाई २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा प्राप्त गर्नेछ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुमन शर्मा कुनै पनि परियोजना विदेशी कम्पनीलाई दिँदा नेपाल र विदेशी कम्पनीलाई हुने लाभहानीको विषयमा पर्याप्त मात्रामा छलफल तथा बहस गरेर मात्रै दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना परियोजना अध्ययनको लागि विदेशी कम्पनीलाई दिँदा कत्तिको प्रक्रिया पुर्याइएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो।
सो समझदारी गर्दा नेपाललाई कति लाभ हुन्छ। विकासकर्ता कम्पनीलाई कति लाभ हुन्छ भन्ने कुरा कुनै विज्ञसमूहबाट अध्ययन गराएर दिएको खण्डमा धेरै हदसम्म पारदर्शी र प्रभावकारी हुने थियो।’ सरकारले भने पछिल्लो समय नेपालका तीनवटा जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिँदा खुला प्रतिस्पर्धा गराएको छैन।
अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउण्टेन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक) ले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स १६ वर्षसम्म होल्ड गरेको थियो। चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजले पनि यो आयोजना लामो समय होल्ड गर्ने काम गर्यो। पश्चिम सेती आयोजना भकुन्डो जस्तो भएको छ। बारम्बार कम्पनी फेरिने तर निर्माण नहुने समस्याबाट अल्झिँदै आइरहेको छ। यो आयोजना भारतीय कम्पनीले पनि निर्माण गर्नेमा आशंका कायमै छ। सरकारले पश्चिम सेती जस्तो गेम चेञ्जर आयोजनाको निर्माण कार्य अघि नबढाउँदा मुलुकले आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति बेहोर्दै आइरहेको छ।
पूर्वसचिव शर्माले ठूला खालका परियोजना विदेशी कम्पनीलाई दिँदा खुला र पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले कुन शर्तको आधारमा परियोजना दिएको हो। त्यो खुलाउनु जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने– ‘सरकारले कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई परियोजना दिँदा राष्ट्रलाई हुने लाभ र हानीको विषयमा गम्भीर र सहज भएर दिएको खण्डमा पछि विभिन्न खालका जटिलताको सामना गर्नुपर्ने हुँदैन। ’उनले सरकारले कुनै पनि आयोजना निर्माणको लागि खुल्ला प्रस्ताव आह्वान गरेर प्रस्ताव ल्याउने राम्रो कम्पनी छनोट गरेको खण्डमा मुलुकको हित र पक्षमा हुने बताए।
सरकारले यसअघि पनि गत जेठ २ गते खुल्ला प्रतिस्पर्धा बिनै अरूण ४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सतलज जलविद्युत् निगमलाई दिने निर्णय गरेको थियो। संखुवासभास्थित अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेड आयोजनाको रूपमा रहेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणको क्रममा सो आयोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–सञ्चालक नन्दलाल शर्माले एमओयुमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट जति नै अरूण ४ जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा प्राप्त गर्नेछ। यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमशः ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने बताइएको छ।मन्त्रिपरिषद्को असार ३१ गते बसेको बैठकले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउनको लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्किार्जुन राओ (जिएमआर) लाई दुई वर्षको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७९ ०१:४१ बुधबार
