सर्वोच्च अदालतले रानीपोखरीको मौलिकता नबिग्रने गरी पुनःनिर्माण भइरहेको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना पेश गर्न आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले रानीपोखरीको मौलिकता नबिग्रने गरी पुनःनिर्माण भए नभएको प्रतिवेदन पेश गर्न गराउन सरकारका नाममा मंगलबार आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिन सामुदायिक विद्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले दलित, जनजाति, महिलालगायतका विद्यार्थीसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिई पढ्ने व्यवस्था गर्न बुधबार आदेश दिएको हो।
पूर्व सांसदले निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वितरण गर्न लागेको रकम तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
एनसेल केही समयदेखि छापामा मात्रै नभएर संसद्मा समेत चर्चा र छलफलको विषय बनेको पाइन्छ । अहिले आएर त्यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर रेनोल्ड होल्डिङ भन्ने विदेशी कम्पनीसँग छ भने २० प्रतिशत नेपालीसँग छ । रिट निवेदक रेनोल्ड होल्डिङले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा पाउनुपर्ने ७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको लाभांश (डिभिडेन्ड) रोक्का भएकाले सो फुक्का गरी ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७४।०७।२७ मा लेखेको पत्र (अर्थात् लगभग ६० अर्ब रुपियाँ लाभांश कर तिर्न बक्यौता रहेको सम्बन्धमा) समेत बदर गरिपाउन मागदाबी लिएका थिए ।
उच्च अदालत ओखलढुंगाले खोटाङको केपीलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिलास्थित पृथ्वी उच्च माविका प्रधानाध्यापक छत्रकुमार राईलाई प्रअको हैसियतमा कामकाज गर्न नदिन र नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठतालाई मिचेर प्रअ नियुक्ति गरिएको भन्दै सोही विद्यालयका शिक्षक रणबहादुर राईले दिएको रिट निवेदनउपर मुख्य न्यायाधीश टेकराज नेपाल र न्यायाधीस रमेशप्रसाद राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले बुधबार प्रअ छत्रकुमारलाई प्रअको हैसियतमा कामकाज गर्न नदिन र नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको अपहेलना मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च अदालतले साधारण तारेखमा छोड्न आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदातलले वरिष्ठ चिकित्सक प्राडा गोविन्द केसीलाई निजको स्वास्थ्य स्थितिलाई विचार गरी अनुकूल हुने गरी सुविधाजनकरुपमा राख्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले डाक्टर गोविन्द केसीलाई अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम )का बर्खास्त डिन शशी शर्मालाई पदमा फर्कन आदेश दिएको छ।
नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदिप पौडेलले पुनः मतदानको माग गर्दै दर्ता गरेको रिटको विषयमा सर्वोच्चले मतपत्र तथा मुचुल्कासहितका कागजपत्र इजलाशमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
नवलपरासी जिल्लास्थित मध्यबिन्दु नगरपालिकाका ३ सय ९ घरधुरी ‘सुकुम्बासी’ बस्ती नउठाउन सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सरकार सञ्चालन पद्धति बुझ्न नारायणघाट–मुग्लिन सडक निर्माणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको निर्देशन पालना नभएको घटना हेरे पुग्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्यले दिएका दिर्नेशनको हविगत ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्दा बढ्ता छैन ।
काठमाडौं- पदबाट बिदा हुन लागेका वनमन्त्री विक्रम पाण्डेले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन आदेश संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएका छन् । मन्त्री पाण्डेले आफूनिकटका दुई व्यक्तिलाई समितिको बोर्डमा पार्न गठन आदेश संशोधन प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले बोक्साबोक्सीलगायत कुप्रथाविरुद्ध पाठ्यक्रम तयार गरी विद्यालय तहको शिक्षामा समावेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सचेतनाका लागि उपयुक्त पाठ्यक्रम तयार गरी समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो ।
तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले बिहीबार जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठले मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ । सर्वोच्चबाट सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा गलत गर्ने कार्यमा संलग्नमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि निर्देशन भएको छ ।
