केवुल च्यानलबारे सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सबै सार्वजनिक विदालाई पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण सार्वजनिक विदालाई पुनरावलोकन गर्द निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। क्रिसमसका दिन (डिसेम्बर २५) सार्वजनिक विदा पाउनुपर्ने मागसहितको रिटमा न्यायाधिशद्वय ईश्व प्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजालसले सो आदेश दिएको हो।
काठमाडौं नेशनलको सम्बन्धन खारेज नगर्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारको 'भ्याकेट'
काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन बदर गर्ने निर्णयमा जारी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले 'भ्याकेट' दर्ता गराएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् कार्तिक ८ मा जारी आदेश खारेजीको माग गर्दै मंगलबार भ्याकेट दर्ता गराएको हो।
कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश
पूर्वाधार नपुगेको घट्टेकुलोस्थित नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
शर्मालाई वर्खास्त नगर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई पदबाट बर्खास्त गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन मंगलबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षको सुनुवाइपछि मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशबारे निर्णय गर्न आयोग बैठक जारी
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनको छुट्टा छुट्टै मतपत्र बनाउन दिएको आदेशको पत्र पाएपछि निर्वाचन आयोगले कानुनविदहरुसँग छलफल गरिरहेको छ। सर्वोच्चले गत बुधबार प्रत्यक्षतर्फ दुवै सभाको मतपत्र अलगअलग छाप्नेबारे भएको काम तथा सुनिश्चितताको प्रगति विवरण माग गरेपछि आयोगले छलफल गरेको हो।
ढुंगो जोगाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक महत्त्वको ढुंगो जोगाउन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशी र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले लिम्बु जातिको संस्कृतिसँग जोडिएको ढुंगो जोगाउन आदेश गरेको हो।
तीन दिनभित्र प्रगति विवरण बुझाउन आदेश
सर्वाेच्च अदालतले आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइका विषयमा भएको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डम्मरबहादुर शाहीको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिँदै कात्तिक १० देखि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलगअलग छाप्ने विषयमा गरिएको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिसहितको जबाफ आयोगसँग मागेको हो।
एनसेल कर छली मुद्दामा अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर बिक्री गर्दा एक व्यापारीले अर्बांैको कर छली गरेको विषयमा परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मतपत्र छाप्ने सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक लिन आयोगलाई सर्वाेच्चकाे आदेश
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एउटै मतपत्र छाप्ने निर्णयप्रति निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मेवार बनाउँदै आदेश जारी गरेको छ।
साझा प्रकाशनका शर्मालाई हटाउनुको कारण देखाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई पदबाट हटाउनुका कारण पेश गर्न सरकारको नाममा कारण आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले साेमबार शर्मालाई हटाउनुका कारण देखाउन सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
भ्रष्टाचारी जोगाउने आदेशविरुद्ध डा. केसीको चेतावनी
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि आमरण अनसन बस्दै आएका चिकित्सक गोविन्द केसीले पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार आरोपितलाई बचाउनेगरी फैसला आउन थालेको भन्दै न्यायपालिकाविरुद्ध कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
खड्कालाई काममा फर्काउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्कालाई काममा फर्काउन आदेश दिएको छ। सरकारले बर्खास्त गरेका उनलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु पुरुषोत्तम भण्डारीको इजासले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काममा फर्किन आदेश दिएको हो।
क्याटालोनियालाई स्वतन्त्र राज्य घोषणा नगर्न अदालतको आदेश
स्पेनको स्वतन्त्र अदालतले क्याटालोनियालाई एक स्वतन्त्र तथा स्वायत्त राज्यका रूपमा घोषणा नगर्नका लागि आदेश दिएको छ। उक्त राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र रहेको राज्यका रूपमा घोषणा गरेमा संविधानको उल्लंघन हुने अदालतको निर्णय छ।