सरकार सञ्चालन पद्धति बुझ्न नारायणघाट–मुग्लिन सडक निर्माणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको निर्देशन पालना नभएको घटना हेरे पुग्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्यले दिएका दिर्नेशनको हविगत ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्दा बढ्ता छैन । प्रधानमन्त्रीको काम प्रायः निर्देशन दिने हुन्छ । निर्देशन नदिए पनि काम सहजै हुनुपर्ने हो, त्यसमा पनि कुनै पनि आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्री वा अन्य जिम्मेवारले दिएका आदेशको पालना अनिवार्य हुन्छ । नियम, कानुन र संविधानविपरीतको काम भए त्यसको पालना राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट नहुन सक्छ । किनभने कुनै पनि काम गरिसकेपछि आदेश दिनेमात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनकर्ताको पनि उत्तिकै जबाफदेही हुन्छ । तर मुलुकका विकास निर्माणका सन्दर्भमा भने सरकारले दिएको निर्देशनकै प्रतीक्षा गरिरहनुपर्दैन । मुलुकको पद्धतिले त्यसलाई सहजै ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । मुलुकको दुर्भाग्य कस्तो छ भने अत्यन्तै जरुरी अवस्थामा रहेका कामसमेत पूरा नहुने अवस्था छ । यो मुलुकमा सरकारी निकायले कहिल्यै समयमा काम पूरा गर्दैनन् । तिनलाई कुनै न कुनै बहाना चाहिन्छ । त्यसैलाई दोष दिएर ती आफ्नो ‘दिन कटनी मानो पचनी’ को शैलीमा रहन्छन् । भूकम्प गएपछि धेरै समयसम्म कुनै पनि आयोजनाको कार्यान्वयन नहुनुको दोष त्यसैलाई दिइयो । के गर्ने मुलुकमा भूकम्प गयो, त्यसैका कारण काम हुन सकेन, निर्माण सामग्री पाइएन, काम गर्ने मानिसको अभाव भयो आदि बहाना त्यसयता पटकपटक सुन्न पाइएकै छ । त्यसपछि कहिले दसैं, कहिले तिहार, कहिले छठ त कहिले के बहानाले कर्मचारीतन्त्रलाई छाडेको छैन । त्यसमा पनि निर्वाचनलाई निहुँ पारेर विकास निर्माणका काम ठप्प पारिएका छन् ।
अहिले सिंहदरबारभित्र मन्त्रीहरूलाई बिछट्टै बेफुर्सदी छ । ती सरुवा–बढुवा, योजना–आयोजनाको तयारी आदिमा सक्रिय छन् । तिनले दिने अनाहकका दबाब धान्न नसकेर कतिपय सचिव र कार्यालय प्रमुख भागाभाग गरिरहेका छन् । कतिपय सचिवले त काठमाडौं छाडेर विभिन्न सामान्य कार्यक्रमका लागि पनि जिल्ला जानु वा विदेशका कार्यक्रममा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार बन्ने तयारीमा रहेका बेला कामचलाउ बनिसकेको सरकारका मन्त्रीले दिने अनाहकका दबाबपूर्ण नियुक्ति र खर्चको प्रस्ताव मानेर जाँदा भोलि आउनसक्ने नकारात्मक परिणामको चिन्ता पनि उत्तिकै छ । तर पूरा गर्नैपर्ने अत्यन्त जरुरी कामलाई भने अलपत्र छाडिएको छ । घूस–कमिसन वा अन्य आर्थिक उपार्जनका काममा भने यिनको ध्याउन्न छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार चितवनको सौराहामा आयोजित हात्ती महोत्सवपछि बाटो नबनेको जानकारी स्थानीयबाट थाहा पाउनु । उनले गत साउन १८ गते सडक निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । वास्तवमा देउवालाई सम्पादकहरूले उनी प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनकै निवास बालुवाटरमा नारायणगढ–मुग्लिन सडकका कारण सर्वसाधारणले पाएको दुःखबारे बताएका थिए । त्यतिमात्र होइन, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गरी कामलाई तीव्रता दिन दबाब दिनुपर्नेसमेतको सुझाव आउँदा उनले लगत्तै त्यहाँको भ्रमण गरी समस्यामा राज्यको ध्यान रहेको जबाफसमेत दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि त्यसको पालना भए÷नभएको ‘फलोअप’ गर्ने सरकारी संयन्त्रको सर्वथा अभाव देखिएको छ । राज्य ढुकुटीबाट सुविधा लिएर बसेको कर्मचारीतन्त्र, त्यसबाहेक विभागीय मन्त्री, सम्बन्धित जिल्लाको संयन्त्र, सम्बन्धित आयोजना सञ्चालन गरिरहेका सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्ने हो भने ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने थियो । सम्बन्धित ठेकेदार र कर्मचारीबीचको ‘सेटिङ’ ले समग्र विकास निर्माणका काम अवरुद्ध छन् । प्रधानमन्त्रीले समेत निरिह बन्नुपर्ने अवस्था यिनका कारणले भइरहेको छ । चितवन–नारायणगढ सडक खण्डको ३३ किलोमिटर विस्तारको काम पूरा गर्न समयमा नसक्दा राजधानी काठमाडौंको ‘जीवनरेखा’ अहिले अवरुद्ध भएको अवस्था छ । यही वर्षको अंग्रेजी महिना अप्रिलसम्ममा निर्माण पूरा हुनुपर्नेमा आगामी फागुन पहिलो सातासम्ममा यसलाई सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । तर कामको अहिलेको गतिका आधारमा विश्वास गर्ने आधार छैन । प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत यो आयोजनाको गतिका विषयमा गुमराहमा राखेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले भनेको त पूरा नहुने यो मुलुकमा सर्वसाधारणका अपेक्षा कसरी पूरा होलान् ? 

प्रकाशित: १४ पुस २०७४ ०३:३४ शुक्रबार