काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले रानीपोखरीको मौलिकता नबिग्रने गरी पुनःनिर्माण भइरहेको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना पेश गर्न आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले रानीपोखरीको मौलिकता नबिग्रने गरी पुनःनिर्माण भए नभएको प्रतिवेदन पेश गर्न गराउन सरकारका नाममा मंगलबार आदेश दिएको हो।
आदेशमा ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको रानीपोखरीको मौलिकता नबिग्रने गरी पुनःनिर्र्माण भइरहेको प्रतिवेदन अर्को आदेश नआएसम्म प्रत्येक महिना लिखित जवाफसहित पेश गर्न भनिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘रानीपोखरी पुनःनिर्माणको कार्यमा पुरातत्व विभागको गत पुस ५ गतेको पत्रअनुसार सो पोखरी सार्वजनिक महत्वको भएको हुँदा आधुनिक सामग्री नभई परम्परागत शैलीमा निर्माण गर्न लागेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन।’
रानीपोखरीको निर्माण गर्दा परम्परागत नभई आधुनिक सामग्रीको प्रयोग गरेर मौलिकता नष्ट गर्न लागेको हुँदा रोक्नका लागि आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता दीपक मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले सो आदेश जारी गरेको हो। महानगरपालिकाले रानीपोखरी पुनःनिर्माणका बारेमा गठन गरेको विज्ञ समितिले आइतबार नै मल्लकालीन शैलीमै रानीपोखरी निर्माण गर्न सुझावसमेत दिएको छ।
प्रकाशित: ७ माघ २०७४ १५:५१ आइतबार
