खोपको सुनिश्चितता
सरकारले १५ वर्षमाथिका सबै नागरिक अर्थात जनसंख्याको ७२ प्रतिशत मानिसलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाउने योजना बनाएको बताए पनि त्यो योजनाको कार्यान्वयन के कसरी गर्दैछ भन्ने विषय सार्वजनिक गरेको छैन।
सरकारले १५ वर्षमाथिका सबै नागरिक अर्थात जनसंख्याको ७२ प्रतिशत मानिसलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाउने योजना बनाएको बताए पनि त्यो योजनाको कार्यान्वयन के कसरी गर्दैछ भन्ने विषय सार्वजनिक गरेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् जसले गर्दा लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक निकायहरूले पूर्णता पाउने संभावना बढेको छ ।
जलवायु परिवर्तन प्राविधिक विषय मात्र होइन । यो त गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनको उचित प्रयोग र दिगो विकाससँग सिधा जोडिएको विषय हो । यी सबै हिसाबले पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न गम्भीर हुनैपर्छ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय नहुँदाको फाइदा क्रसर व्यवसायीले उठाइरहेका छन् । यसको नियन्त्रणमा स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्म कसैले दृढतापूर्वक कदम चालेका छैनन् । प्रादेशिक र संघीय सरकारका एकाइहरूले केवल निर्देशन दिने मात्र होइन, त्यो निर्देशनको कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।
योजना आयोगले जुन सक्रियताका साथ कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै यसमा भएको क्षतिको यथार्थ अवस्था बाहिर ल्याएको छ, त्यो सराहनीय कार्य हो। आयोगले गरेको यो अध्ययनलाई आधार मान्दै सरकारले कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ।
मधेसमा विगतमा सशस्त्र समूहका नाममा जे/जस्ता गतिविधि हुन्थे त्यसमा कमी आए पनि त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ का रूपमा रहेको अवैध हतियार धन्दाको बाछिटा भने अझै पनि हराएको छैन।
तीन घण्टा नियन्त्रणमा लिएपछि पौडेललाई छाडे पनि यो घटनाबाट सरकार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको खिल्ली उडाउन उद्यत रहेको प्रष्टै भएको छ। लोकतन्त्रमा यसरी फरक मत राख्ने राजनीतिक दल र समूहको उपस्थितिलाई निषेध गर्नु निरंकुशतातर्फको संकेत हो।
सडकमा अहिले राजावादीहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग राख्दै आएका छन्। र, यस्ता प्रदर्शन दिनहुँजसो विभिन्न संस्थाका नाममा हुँदै आएका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसलाई समर्थन गर्दै आएको छ।
सरकारी अस्पतालहरूलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र त्योभन्दा पनि अब्बल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने निम्न र विपन्न वर्गको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापित हुनेछ। र, साँच्चै संविधानले परिकल्पना गरेझैँ समाजवादतर्फको यात्रामा एउटा खुड्किलो सावित हुनेछ।
विदेश सचिव श्रींगला आउनुअघि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवाणेले छुट्टाछुट्टै नेपालको भ्रमण गरेका थिए। करिब एक महिनाभित्र भारतबाट भएका यी तीन भ्रमणले दिएको स्पष्ट सन्देश ‘दुई देशबीचको असहमति/असमझदारीको वार्ताबाटै समाधान खोज्ने’ भन्ने हो।
ओली र दाहालले एकअर्काका विषयमा उठाएका प्रश्न पार्टी कमिटीमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन, संसदीय समितिदेखि राज्यका निकायहरूले त्यसको गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ। र, दोषी जो भए पनि कानुनी कारबाहीको भागीदार हुने वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ। यसका साथै ओली र दाहालले एकले अर्काविरुद्ध उठाएका प्रश्नको तथ्यगत प्रमाण जुटाउने दायित्व उनीहरूको पनि हो भन्ने तथ्य हेक्का राख्नैपर्छ।
छोटो समयमा नै म्याराडोनाले सारा विश्वलाई आफ्नो खेल कौशलबाट प्रभावित पारेका थिए। त्यसैले पनि उनी यस शताब्दीका खेलकर्मी र फुटबलरको मनमस्तिष्कमा रहे/रहिरहनेछन्।
वायु प्रदूषण हुनुमा प्रमुख कारणमध्येको एक हो, समयमै सडक मर्मत सम्भार नहुनु। काठमाडौंका सडक समयमै मर्मत सम्भार हुने हो भनेमात्र पनि वायु प्रदूषणमा धेरै कमी आउने थियो। त्यसमाथि सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुदेखि स्थानीयले अत्यासलाग्दो अवस्थामा बस्नुपर्ने थिएन।
कोरोना भाइरससँग लड्न कुनै खोप तथा औषधि प्रयोगमा नआइसकेकाले उपभोक्ताले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जोगिन आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगमा जोड दिइरहेका बेला वैद्यखानाले भने औषधि उत्पादन बन्द गरेर बजारमा अभाव सिर्जना गराएको छ।