समायोजन भएको यातायात भाडा कार्यान्वयनमा आनाकानी
यात्रुबाहक सवारीमा ५.३० प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीमा ६.९४ र तराईका बाटामा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीमा ७.७ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको थियो।
यात्रुबाहक सवारीमा ५.३० प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीमा ६.९४ र तराईका बाटामा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीमा ७.७ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको थियो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रूपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर २९ रूपैयाँ कर घटाउने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोलभाडा बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ।
आन्तरिक उडानको हवाई भाडामा नेपाली नागरिकसरह नै विदेशी पर्यटकलाई छुट दिइने भएको छ। यसका लागि पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समिति, बुद्ध एअरलाइन्स र यति एअरलाइन्स प्रालिबीच सहमति भएको हो।
यातायात मजदुरले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा अन्य ऐनका श्रमिक प्रतिकूल दफाहरु संशोधन गर्न माग समेत गरेका हुन्।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७५ असोज ७ गते ट्याक्सीको भाडा समायोजन गरेको थियो। त्यो बेला ट्याक्सीको प्रतिकिलोमिटर ३९ रूपैयाँ कायम गरिएको थियो। फ्ल्याग १४ रूपैयाँ कायम गरिएको थियो। प्रति २०० सय मिटरमा ७ रूपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको थियो। मन्त्रालयले ट्याक्सीले पूर्ण रूपमा मिटर प्रयोग गर्नुपर्ने र मिटरमा नै हिँड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सार्वजनिक यातायातमा तोकिएभन्दा बढी भाडा लिनेलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले समातेर कारबाही गरिरहेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
चाडबाड मुखमा आम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी बिना आधार भाडा वृद्धि गरिएको ललितपुर महानगरपालिका–१० का स्थानीयवासी श्याम महर्जनले गुनासो गरे। सरकारले वैज्ञानिक भाडादर लागू गरेको भनिएपनि यातायात व्यवसायीको इच्छामा भाडा वृद्धि हुने गरेको उनले आरोप लगाए।
प्रदेश सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा २३ प्रतिशतले भाडादर वृद्धि गरेको छ।
सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिएको तारको कनेक्सन केही ठाउँमा सांकेतिक रूपमा विच्छेद गरिएको थियो। यस्तो कार्य इन्टरनेट तथा टेलिभिजनका प्रयोगकर्ता आम उपभोक्तालाई सेवा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउन नभई आफ्नो संरचना प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकबाट भाडादर असुलउपर गर्न गरिएको प्रस्ट पार्न चाहन्छौं।’
बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५’ अनुसार नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको जनाएको छ।
औषधि व्यवस्था विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा सुनसरीका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका औषधि पसलहरू दर्ता नगरिएको र अर्काको लाइसेन्स भाडामा लिएर सञ्चालन हुने गरेको पाइएको हो।
इन्टरनेट कम्पनीले डेढ सयदेखि तीन सय रूपैयाँसम्म मूल्य बढाउने तयारी गरेका हुन्। ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिग्राहक तीन सय र सहरी क्षेत्रमा प्रतिग्राहक एक सय ५० रूपैयाँका दरले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले जनाएको छ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा सु–व्यवस्थितरूपमा निर्धारण गर्न प्रदेश यातायात निर्देशनालयका प्रमुख संयोजक रहेको सात सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ।
-480x320.jpg)
