बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको असर
मुलुकको समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको असर बैंकको ‘ब्यालेन्स सिट’ मा परेको छ।
मुलुकको समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको असर बैंकको ‘ब्यालेन्स सिट’ मा परेको छ।
तथापि, यी सुधारका पछाडि सरकारले अवलम्बन गरेका वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि मुलुक भित्रने रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषणको निरन्तर वृद्धि प्रमुख कारक तत्व रहेको अर्थविद्हरूको बुझाइ छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधी शक्तिहरु अहिले जनतालाई भ्रमित पार्न षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन्।
ग्लोबल आइएमई बैंकले एकल अंकमा आधारित न्यूनतम् ब्याजदरमा १२ करोड रूपैयाँसम्म कर्जा सीमा भएको घर कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी परेको उजुरीमध्ये हालसम्म चार सय ५९ वटा उजुरी फछ्र्याैट गरेको छ।
कुनै पनि मौद्रिक नीति, आर्थिक नियमावली तथा आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा महिला उद्यमी पनि हुन्छन् भन्ने ख्यालै गरिएको पाइन्न।
बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रुपन्देहीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको ब्याजदर घटाउन माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ‘मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ ले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
मिटरब्याजीले लिएको सात कठ्ठा १३ दशमलव पाँच धुर जग्गा छलफलबाट पीडितलाई फिर्ता गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनैपनि बैँकले ब्याज लिएको भए राष्ट्र बैँकमा गुनासो गर्न आग्रह गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी परेको उजुरीमध्ये हालसम्म चार सय ३८ उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ।
आईएमएफले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रस्थिर हुने प्रारम्भिक सङ्केत देखिए पनि यसको पुनरुत्थान ‘अझै सुनिश्चित नभएको’ पनि बताएको छ।
उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको व्याजदर एकल बिन्दुमा झार्न आग्रह गर्दै आएकोमा बैंकहरूले अन्ततः बैंकको व्याजदर एकल बिन्दुमा झारेका छन्।
बैंकको ब्याज धेरै भयो भनेर आलोचना भइरहेका बेला वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्।
वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर हेरफेर गरेका छन्। असोज १ (सोमबार) देखि लागु हुने गरी सात वटा बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् भने आठ वटा बैंकले ब्याज बढाएका छन्।
