उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति: विकल्प र व्यवस्थापन
अहिले उच्च शिक्षा अध्ययनरत विपन्न विद्यार्थीलाई वितरण गरिने छात्रवृत्तिका दाता नै धेरै छन्। तर यस्ता धेरै निकायबीच समन्वय अभाव पनि यस्ता छात्रवृत्ति प्रभावकारी नहुनुको एउटा मुख्य कारण हो।
अहिले उच्च शिक्षा अध्ययनरत विपन्न विद्यार्थीलाई वितरण गरिने छात्रवृत्तिका दाता नै धेरै छन्। तर यस्ता धेरै निकायबीच समन्वय अभाव पनि यस्ता छात्रवृत्ति प्रभावकारी नहुनुको एउटा मुख्य कारण हो।
छोट्की त एउटी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। धेरै गरिब/दलित बालबालिका छात्रवृत्ति पाएपछि पढाइलाई निरन्तरता दिन अग्रसर देखिएका छन्।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले देशका विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयमा दशजोड दुई अध्ययन गरीरहेका पाँच सय विद्यार्थीलाई ‘एम्बासडर अफ पाकिस्तान स्कलरसिप्स्’ प्रदान गरेका छन्।
झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले विद्यावारिधि (पिएचडी) अध्ययनका लागि नगरक्षेत्रका दुई विद्यार्थीलाई नगद ५० हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। मेचीनगर–११ का विष्णु रिमालले राजनीतिक शास्त्रमा र मेचीनगर–९ का सम्पर्कबाबु सिलवालले जलविज्ञानसम्बन्धि विषयमा विद्यावारिधिका लागि सो छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको विधेयक समितिबाट हालै पास भएको शिक्षा सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउन अब ६ देखि १० कक्षासम्म सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।
कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउने भएका छन्।
‘विकासका नाममा बिनास निम्तियो। जथाभावी जमिन धुजाधुजा पार्ने काम ग-यो। डोजरले सडक खन्ने नाममा कमिसनतन्त्र मौलायो। फलस्वरुप जनताको विकासको लागि आएको बजेटको सहि सदुपयोग भएन्।’
जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा आफ्ना अभिभावक गुमाएका तथा अङगभङग भएका ५७ जना बालबालिकाले वैदेशिक रोजगार प्रर्बद्धन बोर्डबाट छात्रवृत्ति पाएका छन्। कामको सिलसिलामा विदेश गएका र विदेशमा मृत्यु भएका तथा काम गर्ने क्रममा अङगभङग भएका अभिभावकका ५७ जना बालबालिकाले छात्रवृत्ति पाएको शिक्षा समन्वय इकाई सिन्धुलीले जनाएको छ।
बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ऐनको प्रावधान अनुसार पहिलो पटक चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतको एमबिबिएस र बिडिएस तहमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेसँगै ऐनको प्रावधान पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको हो ।
उच्च शिक्षामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तीन जिल्लाका १ सय ६३ मुक्त कमलरीलाई उच्च शिक्षा सहयोग परियोजना अन्तर्गत सन् २००६ देखि उपलब्ध गराउँदै आइएको छात्रवृत्ति रकमले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ।
अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिदेखि आवाससम्मका सुविधान प्रदान गर्दा पनि कञ्चनपुरमा संस्कृत अध्ययनप्रति विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गइरहेको छ।
कानुनमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा समेत ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई भने अनुदान नदिने भएकाले यो वर्ष सरकारी शिक्षण संस्थामा मात्र यो व्यवस्था लागू हुने भएको हो।
जनकपुुरधाम उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छात्रवृत्तिका विद्यार्थी पढाउन नगरका निजी क्याम्पसहरूले आलटाल गरेका छन्।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छात्रवृतिका विद्यार्थी पढाउन नगरका नीजि क्यामप्सहरुले आलटाल गरेका छन्।