छोट्की राम सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–७ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयमा पढ्छिन्। दलितमा पनि सबैभन्दा तल्लो मानिने चमार समुदायकी उनी पढ्न निकै रुचि राख्छिन्। तर कुरो उही त हो– बाख्रा पनि चराउनै प¥यो। आमालाई पनि सघाउनै प¥यो। तर पनि उनी समय मिलेसम्म पढ्छिन्। किनकि उनलाई उनकै शब्दमा ‘नर्स बन्नुछ।’

एउटी दलित बालिकाका लागि कुनै सपना देख्नु र अझ त्यसलाई पनि पूरा गर्ने अठोट लिनु निकै महँगो पर्छ, हाम्रो समाजमा। अझ त्यसमा पनि जातकै कारण अनेकन् अन्याय÷विभेद सामना गर्नुपर्ने तराईका दलितका लागि त यस्तो सपना फलामको चिउरा नै हुने गर्छ। त्यसमा पनि ५ दिदी र १ दाजुकी बहिनी छोट्कीका लागि पठनपाठन नियमित राख्नु नै कम्ता गाह्रो कुरो होइन। अझ नर्स बन्ने उनको धोको त आँटको पराकाष्ठा नै हो।

तर पनि उनमा यतिबेला सपना विपनामा परिणत हुने आशा पलाएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र तथा विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत छात्रवृत्ति पाएपछि उनमा यो आँट आएको हो। पिएमटी भनिने यस्तो छात्रवृत्तिबापत उनले ६ हजार रुपैयाँ पाएकी हुन्। जुन रकम अब उनले हरेक वर्ष पाउनेछिन्। छात्रवृत्ति पाउने सूचीमा परेपछि आफ्नै बैंक खातामा आउने यो ६ हजार रुपैयाँ उनका लागि निकै ठूलो रकम हो। नहोस् पनि कसरी ? ५ रुपैयाँको नोट देख्न पनि धौधौ पर्ने यो समुदायका बालबालिकाका लागि ६ हजार कम ठूलो रकम होइन।

विद्यालय घरबाट टाढा छ। जान÷आउनै धेरै समय लाग्ने। पढ्न समय नै नपुग्ने। हुनेखानेका छोराछोरी साइकल चढेर विद्यालय गएको देख्दा छोट्की घुटुक्क थुक निल्थिन् र आफू पनि यसैगरी सरर साइकलमा स्कुल जाने दिनको कल्पना गर्थिन्। तर त्यो कल्पना यथार्थमा परिणत हुने कुनै सम्भावनै थिएन। गरिब चमार परिवारमा जन्म, त्यसमाथि पनि सन्तानै सन्तान। साइकल चढेर विद्यालय जाने दिन कहिले कसरी आउनु ?

भगवान्ले भन्छन् रे– तँ आँट, म पु-याउँछु। यो उखान अरूलाई नमिले पनि छोट्कीको जीवनमा भने यतिबेला ठ्याक्कै मिलेको छ। अर्थात् छात्रवृत्तिबापत पैसा पाएपछि उनले साइकल किन्ने सपना पूरा गरेकी छन्। अहिले त्यही साइकल चढेर उनी स्कुल जान थालेकी छन्। छोरी सररर्र साइकल चढेर विद्यालय गएको दृश्य निकै बेर हेरिरहन्छन्, बाबुआमा। आफ्नो भएको थोरै जग्गाको उब्जनीले वर्षभरि खान नपुग्ने उनको परिवार अरूको जग्गा ठेक्का÷बटैया कमाएर गुजारा गर्छ। यस्तो अवस्थामा छोरीको पढाइका लागि छात्रवृत्ति पाउँदा र त्यसले पढाइलाई सजिलो बनाउँदा छोट्की मात्र होइन, उनको सिंगै परिवार खुसीले गद्गद् भएको छ।

छोट्की त एउटी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। धेरै गरिब/दलित बालबालिका छात्रवृत्ति पाएपछि पढाइलाई निरन्तरता दिन अग्रसर देखिएका छन्।

त्यसो त यस्तो छात्रवृत्ति पाउनु त्यति सजिलो पनि थिएन। पहिलो कुरा त यो सबै दलितले पाउँदैनन्। दोस्रो कुरा यो छात्रवृत्तिको फारम भर्नेदेखि अन्य प्रक्रियासम्म निकै झन्झटिला छन्। त्यसैले यो कार्यमा आफूलाई दलित सरोकार मञ्चले सहयोग गरेको छोट्की बताउँछिन्। प्रदेश २ मा ८ कक्षामा अध्ययनरत १ हजार १ सय ५८ जना र १० कक्षामा पढिरहेका ४ हजार २ सय १ जना गरी ५ हजार ३ सय ५९ दलित विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन्, यो वर्ष। जसमध्ये धेरैलाई मञ्चले छोट्कीलाई जस्तै सहयोग÷सहजीकरण गरेको थियो। यस्तो छात्रवृत्तिको रकम १ करोड ३३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ हुन्छ। जसले दलित र गरिब विद्यार्थीको पढाइलाई निकै सघाउ पु¥याउनेमा शंका छैन।

सरकारले छात्रवृत्ति घोषणा गर्ने तर लक्षित समुदायले नपाउने विडम्बनायुक्त अवस्थामा धेरै रकम फ्रिज हुने गरेका छन्। वितरित छात्रवृत्ति पनि सम्बन्धितले पायो वा पाएन भन्नेबारे खासै अनुगमन हुन सकेको छैन। अनि सूचना पाउने, फारम भर्ने, बैंकमा खाता खोल्नेजस्ता धेरै समस्या पनि छन्। अनलाइन फारम भर्नुपर्ने नियमले पनि छात्रवृत्ति पाउन कठिनाइ सिर्जना हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा दलित सरोकार मञ्चले गरेको सहजीकरण छोट्कीजस्ता दलित विद्यार्थीका लागि निकै उपयोगी साबित भएको छ। जुन काम सरकारी कर्मचारी वा शिक्षकले गर्नुपथ्र्यो।

छोट्की त एउटी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। धेरै गरिब÷दलित बालबालिका छात्रवृत्ति पाएपछि पढाइलाई निरन्तरता दिन अग्रसर देखिएका छन्। कापी÷कलम किन्नसमेत पैसा नहुने यो समुदायका लागि पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्नाको मुख्य कारण गरिबी नै हो। विद्यालय पोसाक, भर्ना, परीक्षा आदिका नाममा उठाइने शुल्क तिर्न नसकेर होस् वा अन्य स्टेसनरी जोगाड गर्न नसकेर घरै बस्ने त कति छन्, कति। यस्तो अवस्थामा सरकारले उपलब्ध गराउने थोरैतिनो छात्रवृत्तिले पनि निकै दरिलो उत्तोलकको काम गरेको देखिन्छ। अहिले यही कारण खासगरी दलित बालिका पढ्न जान हौसिएका छन् भने उनीहरूका बाबुआमा पनि पढ्न नपठाए छात्रवृत्ति रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वा पछिल्ला वर्षमा नपाइने डरले छोरी पढाउन बाध्यसमेत देखिएका छन्। जुन छात्रवृत्तिले पारेको एकदमै सकारात्मक पक्ष हो भन्दा फरक पर्दैन।   
(जिल्ला संयोजक, नागरिक सक्रियता परियोजना, सप्तरी)

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७६ ०३:४८ बिहीबार