राज्यको कानुनले सेवालाई सार्वजनिक स्वरूपमा लिएपछि त्यसको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व पनि सरकारमा रहन्छ। विकसित मुलुकहरूले बीसौँ शताब्दीको मध्य अर्थात पछिल्ला दशकहरूदेखि नै शिक्षालाई पूर्णतः सार्वजनिक बनाउने कार्य सुरु गरे। तर यो लहर विकासोन्मुख र कम विकसित मुलुकहरूमा बीसौँ शताब्दीपछि मात्र आएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा, महासन्धि र समझदारी एवम् दिगो विकास लक्ष्यलगायतका कारणले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि शिक्षालाई सार्वजनिक बनाउनुपर्छ भन्नेतर्फ बढिरहेको छ। यसरी मुलुकभित्रको कानुनी अवस्था र बाह्य परिवेश दुवैले शिक्षालाई पूर्णतः सार्वजनिक स्वरूपको बनाउन दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।

संविधानले समाजवादोन्मुख, लोककल्याणकारी, अग्रगामी, समान तथा समतामूलक नेपाल घोषणा गरेको छ। आधारभूत तहसम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरी अपांगता भएका तथा आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकले निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर,महिलालाई विशेष सुविधा, दलितलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने विषय उल्लेख गरेको छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षामा सरकारको भुमिका थप प्रबल बनाउने उल्लेख भएबमोजिम उच्च शिक्षामा प्रोत्साहनमूलक सुविधाहरू एकीकृतरूपमा उपलब्ध गराउने,महिला, दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आजको आवश्यकता हो।

छात्रवृत्तीसम्बन्धी प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहरू

क. कमजोर छात्रवृत्ति व्यवस्थापन: उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएतापनि यसको व्यवस्थापनमा धेरै समस्या देखिएका छन्। विभिन्न निकायबाट छात्रवृत्ति वितरण हुनाले दोहोरोपनाको सम्भावना एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ वितरणमुखी मात्र भई लक्षित समुदायमा पुग्न सकेको देखिँदैन। दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता संविधानमा रहे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।  

ख. छात्रवृत्ति गरिब लक्षित नहुनु, भएको पनि अपर्याप्त हुनु: उच्च शिक्षातर्फको छात्रवृत्ति महिला, दलित, अपाङ्गता भएका, कमलरी, लोपोन्मुख समुदाय तथा सहिद परिवारलाई विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिँदै आएको छ। तर गरिव परिवार पहिचान नहुँदा वास्तविक लक्षित वर्गको एउटा ठ्लो हिस्सा अर्थात वास्तविक गरिव परिवारका विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। अर्कोतर्फ जसलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ त्यो पनि पर्याप्त छैन।  

अहिले उच्च शिक्षा अध्ययनरत विपन्न विद्यार्थीलाई वितरण गरिने छात्रवृत्तिका दाता नै धेरै छन्। तर यस्ता धेरै निकायबीच समन्वय अभाव पनि यस्ता छात्रवृत्ति प्रभावकारी नहुनुको एउटा मुख्य कारण हो।

ग. छात्रवृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी एउटै जिम्मेवार निकायको अभाव ः शिक्षासम्बद्ध विभिन्न निकाय, जस्तै– स्वयम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, इभेन्ट परियोजना आदी छन्।यसैगरी विश्वविद्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति जस्ता निकायबाट पनि छात्रवृत्ति वितरण हुने गरेको छ। तर यी कुनैबीच पनि समन्वय नहुँदाकतिपय लक्षित वर्गमा दोहोरो र कतिपयमा नपुग्ने समस्या छ।

घ. अपारदर्शी एवं कमजोर छात्रवृत्ति व्यवस्थापनः छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्थापन कमजोर भएकाले लक्षित वर्गलाई समयमा छात्रवृत्ति भुक्तानी नहुने समस्या छ।आवश्यक भएको बेला नपाउँदा जेका लागि छात्रवृत्ति दिइएको हो त्यसको उपयोग प्रभावकारी उपयोग हुन सक्दैन। तसर्थ वास्तविक तथ्याङ्क एकिन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। वास्तविक तथ्याङ्कबिना छात्रवृत्ति दिँदा कतै बढी हुने र कहीँ लक्षित वर्गका विद्यार्थीले नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

ङ. छात्रवृत्ति वितरणमा असमानता रहनुः कतिपय छात्रवृत्ति नगद र कतिपय भौतिक साधनका रूपमा पनि वितरण हुने गरेको छ। यसो गर्दा एउटै तहका विद्यार्थीले पनि फरक फरक छात्रवृत्ति पाउँदा विद्यार्थीबीच भेदभावको महसुस भई विद्यार्थीमा नैराश्य उत्पन्न भएको पाइन्छ।

च. विद्यार्थी ऋणसम्बन्धी प्रावधान प्रभावकारी नहुनुः विद्यार्थी वित्तीय सहायता कोषमार्फत सञ्चालन हुनेगरी तयार गरिएको शैक्षिक ऋण कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन सकेन। यो कार्यक्रममा मात्र सीमित रह्यो।

हुनुपर्ने कार्यदिशा
क. छात्रवृत्तिलाई विपन्न लक्षित बनाउन स्थानीय तहबाट र विशेषज्ञको समेत सहायता लिइ प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङबाट गरिबीपहिचान गरी सबै स्थानीय सरकारले हरेक परिवारको तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ। यो कार्य स्वायत्त विशिष्टीकृत संस्थाले मात्र गर्ने सक्छ।

ख. संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने सबै लक्षित वर्गको समेत व्यवस्थित तथ्याङ्क तयार गर्ने।

ग. गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदावार्षिक शुल्कका रूपमा क्याम्पसको खातामा सोझै भुक्तानी गरिदिने। यसबाट विद्यार्थीबीच मनोवैज्ञानिक असर पर्दैन र सिकाइ पनि प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्छ।

घ. कुनै संस्था, निकाय वा व्याक्तिले कुनै शैक्षिक संस्था वा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन चाहेमा स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्ने र केन्द्रीय स्तरमा अद्यावधिक गर्ने जसले गर्दा दोहोरो व्यवस्था गरिरहन पर्दैन।

ङ. छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी लक्षित वर्गसम्म पु-याउन स्थानीय तह,प्रादेशिक मन्त्रालयमार्फत हुने व्यवस्था मिलाउने,

च. उच्च शिक्षातर्फ तोकिएको प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नका लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था केन्द्रीयय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने।

अबको बाटो  
उच्च शिक्षातर्फको छात्रवृत्तिमा शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन तथा छात्र शिक्षा कोष कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारहरूले प्रदान गर्ने अपाङ्ग तथा छोरी बुहारी छात्रवृत्ति मुख्य छ। छात्रा शिक्षा कोषको कार्यान्वयनवाट लैङ्गिक विभेद न्यूनीकरण हुने र अन्य छात्रवृत्तिबाट आर्थिकरूपमा विपन्नलाई प्राथमिकता दिँदै जेहन्दार, दलित, जनजाति, अपाङ्ग एवं पिछडिएका छात्र÷छात्रालाई प्रोत्साहन पुग्नेछ। त्यसैले छात्रवृत्तिका लागि निम्न प्रक्रिया अपनाउँदा त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ :

क. उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि इमिस(इन्टिग्रेटेड एजुकेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) प्रयोग गर्ने। छात्रवृत्तिलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्न उच्च शिक्षाका सबै छात्रवृत्तिलाई योप्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्छ।छात्रवृत्ति दिने उल्लिखित निकायबीच संमन्वय गर्नका लागि प्राविधिक शाखाका रूपमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत वा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगमा छात्रवृत्ति शाखातोकिनुपर्छ। जसले सबै समन्वयनको काम गरोस्।

ख. विपन्न छनोट गर्न उपर्युक्त विधि प्रयोग गर्ने।छात्रवृत्ति आवश्यक पर्ने वर्ग भनेको आर्थीकरूपले विपन्न नै हो। विगत केही वर्षदेखि आर्थिकरूपले विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको भएतापनि यो अपर्याप्त छ। विपन्न छनोट गर्न पिएमटी पद्धति वा मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स विधि प्रयोग गर्नुपर्छ। जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डसँगको समन्वयमा प्रत्येक वर्ष ग्रेड १२ मा उच्चतम ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूबाट छनोट गर्नुपर्छ र सिस्टमा अपडेट गर्नुपर्छ।

ग. अध्ययनको प्रथम वर्षमा छनोट गर्ने छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने।छात्रवृत्ति छनोट गर्दा प्रत्येक तहको सुरुवातमै गर्नुपर्छ र यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।जसले गर्दा विद्यार्थी एउटा शैक्षिक तह अध्ययन गर्न ढुक्क हुन सक्छन्।

घ. छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा लक्षित वर्गलाई पढ्न पुग्ने गरी वितरण गर्नुपर्छ। अध्ययनका लागि देहायका खर्चलाई आधार मानी वास्तविक अध्ययन खर्चगणना गर्नुपर्ने देखिन्छ: (क) भर्ना शुल्क, (ख) परीक्षा शुल्क, (ग) विश्वविद्यालय वा कलेजले तोकेको शैक्षिक शुल्क सामग्री, (घ) मासिकर सेमेस्टर/वार्षिकशुल्क, (ङ) विश्वविद्यालय वा कलेजले तोकेको शुल्क तथा घर भाडा शुल्क आदि। विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा २ विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ– पहिलो व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गरिदिने। दोस्रो कलेजको खातामा सोझै भुक्तानी गरिदिने। यसो गर्ने हो भने माथिउल्लिखित शुल्क उल्लिखित विवरण उपलब्ध गराएको आधारमा क्याम्पसहरूले माग गरेबमोजिकको भुक्तानी गर्न सकिन्छ।

ङ. छात्रवृत्तिमा बजेट व्यवस्थापन:  विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक शैक्षिक संस्थाअन्तर्गतका क्याम्पसले निःशुल्क छात्रवृत्तिअन्तर्गत प्रत्येक साल भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशतलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी हेर्दा प्रतिवर्ष सामुदायिक विद्यालयबाट करिव ५० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षामा भर्नाहुने भए भने करिब ३०(छात्रवृत्तिका लागि पहिलो र दोस्रो कुइन्टाइलमा छनोट हुने) प्रतिशत मध्येका १५ हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ।जसमध्ये ५ हजारले कलेज तहबाटै निःशुल्क छात्रवृत्ति पाउनेछन् भने बाँकी १० हजारलाई राज्यले प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा पहिलो वर्ष प्राप्त गर्नेलाई अन्तिम वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७७ ०२:३५ बिहीबार