राजनीतिमा चरम उतारचढाव भएका बेला पश्चिम तराईको कैलाली र कञ्चनपुरका वनक्षेत्रमा अतिक्रमण तीव्र हुने गरेको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला राजनीतिक सरगर्मीले उचाइ लिइरहेको थियो । तर कैलालीको अत्तरिया, गोदावरी क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्यो । सो क्षेत्रमा तीव्र रुपमा संस्थागत तथा निजी रुपमा सडककिनारमा रहेको वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्यो ।
कैलालीको चुरे पर्वत शृंखलासँग जोडिएको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र गोदावरीमा वन कर्मचारी र स्थानीय सामुदायिक वनका पदाधिकारीको संरक्षणमा वन अतिक्रमण र फँडानीले व्यापकता पाएको छ। डिभिजन वन कार्यालय कैलालीअन्तर्गतका सव डिभिजनमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा गोदावरी परेको तथ्यांकले देखाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले हुम्लामा छिमेकी देश चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा पनि सरकारी मौनता राष्ट्रघात भएको जनाएको छ।
स्थानीयले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गर्दै आएको सुर्खेतको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको १० बिघा जमिन स्थानीय प्रशासन र नगरपालिकाको सहयोगमा १२ वर्षपछि फिर्ता भएको छ।
चीनले हुम्लाको लिमी भ्याली क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भवन बनाएको छ । नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित ललुङ क्षेत्रमा चीनले ११ भवन निर्माण गरेको पाइएकोे हो ।
फेवाताल तिरन्तररुपमा अतिक्रमण भइरहेको छ। मानवीय र प्राकृतिकरुपमा यसको क्षयीकरण भइरहेको छ। समय समयमा फेवाताल संरक्षणका लागि कामहरु हुँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले २०७५ बैशाखमा १६ गते एउटा महत्वपूर्ण आदेश गर्यो। जसमा विश्व प्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले २०६९ जेठ ३ गते बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
पोखराको प्रमुख पर्यटकीय स्थल फेवातालको सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार बनाउँदै पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेको नयाँ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको छ। सर्वोच्चले २ वर्ष अघि गरेको फैसलालाई आधार मान्दै ७ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार बुझाएका हुन्।
हुलाकी सडक अन्तर्गत सडक क्षेत्रमा बनेका संरचनाहरु भत्काउने कार्यले रफ्तार लिएपछि अब भने हुलाकी सडक बन्ने पक्का भएको छ ।
हुलाकी सडक निर्माणका लागि तौलिहवा बजारको सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन सुरु गरिएको छ । अतिक्रमण खाली गर्न एक हप्ताको दिइएको सयमसीमा सकिएपछि शनिबारबाट हुलाकी सडक आयोजना कपिलवस्तुले डोजर लगाएर हटाउन सुरु गरेको हो ।
हुलाकी सडक निर्माणकालागि तौलिहवा बजारको सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन सुरु गरिएको छ। अतिक्रमण खाली गर्न एक हप्ताको दिइएको सयमसिमा सकिए पछि शनिवारबाट हुलाकी सडक आयोजना कपिलवस्तुले डोजर लगाएर हटाउन सुरु गरेको हो। हुलाकी सडकका कर्मचारी, नेपाल र सशस्त्र प्रहरी सहीतको टोलीले २ २ वटा डोजर प्रयोग गरी अतिक्रमण खाली गराईएका हुन।
कपिलवस्तुमा अवरुद्ध बनेको हुलाकी सडक निर्माणमा तीव्रता दिन सदरमुकाम तौलिहवामा सडक अतिक्रमण गरी बसेकाहरूलाई अतिक्रमण हटाउन एक साताको सयमसीमा तोकिएको छ। हुलाकी सडक आयोजनाको आग्रहमा कपिलवस्तु नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हुलाकी सडकको काम अघि बढाउन साउन २ गतेभित्र अतिक्रमण हटाउन सयमसीमा दिइएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ असोज १२ गते तेघरी जंगलमा राजधानी स्थल तोके लगत्तै वनमाफियाहरूको आँखाको तारो बनेको यो क्षेत्रको सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्र लकडाउनका कारण चैतपछि भने अतिक्रमणको उच्च चपेटामा परेको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
कपिलवस्तुमा अवरुद्ध बनेको हुलाकी सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन सडक अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण चैत ११ गतेदेखि देश लकडाउनमय भएका बेला कैलालीको वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ असोज १२ गते तेघरी जंगलमा राजधानी स्थल तोके लगत्तै वनमाफियाहरुको आँखाको तारो बनेको सो क्षेत्रको सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्र लकडाउनका कारण चैतपछि भने अतिक्रमणको उच्च चपेटामा परेको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको झूटो प्रतिवेदन बनाउनेलाई कारबाही गरिने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले नेपाल–चीनको सीमामा कुनै समस्य नभएको तर केही सानातिना समस्या आए समाधानका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउने तयारी भएको बताए।
-480x320-wm.jpg)
