काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षलाई पूर्वाधार विकासको वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइने घोषणा गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहराले आर्थिक बर्ष २०७५/२०७६ लागी शुक्रवार प्रदेश सभा बैठकमा २५ अर्व ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्ततु गरेका छन। कुल बिनियोजन मध्य चालुतर्फ रु १३ अर्व ३५ करोड ८ लाख १ हजार (५३.२६ प्रतिशत) र पुजिगततर्फ रु ११ अर्व ७१ करोठ्ड ४८ लाख १३ हजार (४६.७६प्रतिशत) रहेको छ।
प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले आगामि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
आर्थिक समृद्धिलाई मूख्य लक्ष्य बनाएको सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा भारत र चीनलाई जोड्ने रेलमार्ग, सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय विमानस्थल, हुम्ला र रुकुममा पर्यटकीय विमानस्थल निर्माणको काम अघाडि बयाउने सरकारले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ती विवरण अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्री प्रदेशका सबैभन्दा धनी मन्त्री हुन् भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा सबैभन्दा गरिव मन्त्री हुन्।
कर्णाली प्रदेशसभाले ‘विनियोजन विधेयक–२०५७’ पारित गरेको छ। तीन दिनसम्मको छलफलपछि संसदले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयक पारित गरेको हो। विनियोजन विधेयकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइने उल्लेख छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५- ७६ को बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, सहरी विकास लगायत पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई विशेष महत्व दिँदै पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मुलुकका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने लगायत पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । अर्थविद् तथा राजनीतिक नेताहरुले भने सरकारको उक्त कार्यक्रम बढी महत्वकांक्षी भएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुकमा सरकारको स्थायित्व तथा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको हुँदा अबको एक दशक पूर्वाधार निर्माणका माध्यमबाट राष्ट्रको विकास र समृद्धि गर्ने बताएका छन्।
पर्यटन तथा नागरिक उड्यायन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पूर्वाधार विकासलाई जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक छलफलमा मन्त्री अधिकारीले पूर्वाधार अस्वीकार गरेर समृद्धि नआउने बताए । पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको आधार भएकाले भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार बलियो भएमा मात्र नेपाली समाज समृद्धि तर्फ अघि बढ्ने उनले बताए।
प्रदेश १को सरकारकाले आगामि आर्थिक बर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन र भौतिपूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मंगलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामि आर्थिक बर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी दिएको हो।
स्थानीय तहको चुनाव भएको एक वर्ष पुरा भएपनि उनीहरुको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ। विज्ञहरुका भनाईमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनका लागि थप समय दिनु आवश्यक छ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई भेटेर नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिट्जले आपसी सहकार्यका विषयमा छलफल गरेकी छिन्।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमक्ष आगामी दक्षिण एसियाली खेलकुद सागसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
