काठमाडौं– स्थानीय तहको चुनाव भएको एक वर्ष पुरा भएपनि उनीहरुको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ। विज्ञहरुका भनाईमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनका लागि थप समय दिनु आवश्यक छ।
आवश्यक कानुन निर्माण नभएको र क्षेत्राधिकारमा प्रष्टता नभएको अवस्थामा स्थानीय निकायले कामै गरेनन् भन्नुभन्दा पनि उनीहरुलाई शंकाको सुविधा दिनुपर्ने विज्ञहरुको राय छ ।
१५ वर्षसम्म निर्वाचित प्रतिनिधि विना काम गरेका स्थानीय निकाय, संघीय संरचना अन्तर्गत स्थानीय तहको चुनाव पछि बल्ल आफ्ना प्रतिनिधि पाएका छन्, जसले सर्वसाधारणमा आफ्नो स्थानीय तहमा विकास हुने आशा जगाएको छ।
नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहले कार्यकारी र विधायिकी अधिकार फराकिलो स्वरुपमा पाएपनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो उत्तिकै छ ।
आवश्यक कानुन निर्माण नभएको र क्षेत्राधिकारमा प्रष्टता नभएको अवस्थामा स्थानीय निकायले कामै गरेनन् भन्नुभन्दा पनि उनीहरुलाई शंकाको सुविधा दिनुपर्ने विज्ञहरुको राय छ । विज्ञका भनाईमा स्थानीय तहमा निर्वाचनको एक वर्षपछि पनि आवश्यक पूर्वाधार गठन भएको छैन, बजेटको स्रोत पहिचान हुनै बाँकी छ र अझै महत्वपूर्ण कुरा आवश्यक जनशक्ति छैन। यसअघि सिंहदरवारले प्रयोग गर्ने अधिकार निर्वाचनपछि औपचारिक रुपमा स्थानीय तहमा पुगेको छ, यसैलाई नै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्दछ । हरेक वडा कार्यालय अहिले प्रशासनिक सेवा केन्द्रको रुपमा मात्र सञ्चालन भएका छन्।
‘सर्वसाधारणको अपेक्षा अनुसार स्थानीय तहबाट कार्यसम्पादन नभएको साँचो हो।’ स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष रहेका बालानन्द पौडेलले भने, ‘तीन तहका सरकारहरुबीचको भूमिका र जिम्मेवारी एवं संयन्त्रका बारेमा स्पष्ट रेखाङ्कन नभएकाले स्थानीय तहले पूर्ण स्वरुपमा काम गर्न सकेको छैन।’ यसका साथै गत वर्ष प्रदेश र केन्द्रका निर्वाचन भएकाले पनि स्थानीय तहले लामो समयसम्म काम गर्नै पाएनन्।
संघीय संरचनाका जानकार खिमलाल देवकोटाले भने, ‘यदि सरकारले आवश्यक कानुन बनाइदिने, प्रशस्त बजेट सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक कर्मचारी खटाउने हो भने स्थानीय तहले जनअपेक्षा अनुसार कार्य सम्पादन गर्न सक्छन्।
‘यसैगरी संघीय सरकारबाट स्थानीय तहका लागि करको बाँडफाँड र कोष हस्तान्तरण गर्ने काम व्यवस्थित गर्न अझै बाँकी छ ।’ पौडेलले अगाडि भने, ‘सरकारले तत्कालै आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्छ र नयाँ संघीय संरचनामा निजामती सेवालाई एकीकृत गर्नुपर्छ ।’ नयाँ स्थानीय तह गठन भएपछि धेरै जिल्ला स्तरका निकाय असान्दर्भिक भइसकेका छन् । उनीहरुसँग भएको पूर्वाधार अझैपनि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको छैन।
स्थानीय तहमा अझै पनि जनशक्तिको अभाव रहेकोले उनीहरुको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन अहिले नै गर्नु हतार हुने पौडेलले बताए। यसैगरी संघीय संरचनाका जानकार खिमलाल देवकोटाले भने, ‘यदि सरकारले आवश्यक कानुन बनाइदिने, प्रशस्त बजेट सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक कर्मचारी खटाउने हो भने स्थानीय तहले जनअपेक्षा अनुसार कार्य सम्पादन गर्न सक्छन्।’ (रिपब्लिका दैनिकबाट)
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७५ १०:५१ मंगलबार
