प्रदेशको विकासले राष्ट्रिय मानक पूरा गर्छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एक वर्षभित्र प्रदेश सरकारको कामले विकासको राष्ट्रिय मानकलाई पूरा गर्ने बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एक वर्षभित्र प्रदेश सरकारको कामले विकासको राष्ट्रिय मानकलाई पूरा गर्ने बताएका छन्।
पूर्वाधार विकास बैंकले संचालन अनुमति पाएको छ। राष्ट्र बैंकको बिहीबार बसेको संचालक समिति बैठकले यस्तो अनुमति दिएको डेपुटि गर्भनर चिन्तामणि शर्माले बताए।
पूर्वाधार परियोजनाका लागि चाहिने आवश्यक रकमको जोहो गर्न भनी यही आवमा विगत लामो समयदेखि सञ्चालनमा आएका क देखि घ वर्गका विभिन्न नामका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भीडमा कान्छो तर पूर्वाधारलाई लक्षित र केन्द्रित गरी केही समय अघि नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना भएको खबरहरू आए। यद्यपि यसले खोजेको जनशक्ति भने पुरानै ढर्राको अर्थात् विगतमा वाणिज्य बैँकमा नै कार्यरत ‘अनुभवी’ ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने सुरुवाती झल्को देखिन्छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको दबाबमा पूर्वाधार विकास बैंकका अध्यक्ष डा. विमल कोइरालालाई बर्खास्त गरिएको छ। बैंक स्थापनाका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएर राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिने क्रममा रहेका बेला कोइरालालाई पदबाट हटाइएको हो। गत बुधबारको सञ्चालक समिति बैठकले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। बैंकका अध्यक्षमा अनुज अग्रवाल नियुक्त भएका छन्।
जिल्ला सहकारी संघ, चितवनले सञ्चालन गर्न लागेको पेट्रोल पम्प निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संघले एक वर्ष पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम सुरु गरेको थियो। करिब पाँच करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार काम सुरु गरिएको संघका अध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले जानकारी दिए।
चीन जोड्ने उत्तरको मुख्य तातोपानी नाका आगामी मे महिना भित्रमै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। २०७२ वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पपछि वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको कारोवार हुने यो नाका बन्द रहँदै आएको छ।
सरकारले आधा दर्जन आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि करीब ४० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने अनुमति दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को यही पुस १३ र १६ गते बसेको बैठकले लमजुङमा माथिल्लो स्याङ्गे खोला साना जलविद्युत् आयोजना (२ दशमलव ४० मेगावाट) का लागि ३ दशमलव ४९ हेक्टर, उदयपुरमा चुनढुङ्गा उत्खननका लागि ४ दशमलव ४३ हेक्टर र पाल्पामा पत्थरकोइला उत्खनन योजना सञ्चालनका लागि १ दशमलव ३२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश स्तरीय मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुस्त भइरहेको छ। आगामी वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माण थाल्ने दाबी गरिए पनि कामको गति बढ्न सकेको छैन। चैतसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सक्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको तयारी छ।
सरकारले छानेका एक सय नयाँ गन्तव्यका लागि पहिलो चरणमा २५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ। छनोटमा परेका गन्तव्यको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो।
भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपालको सीमा जोड्ने रणनीतिक सडकको स्तरोन्नति र भन्सार नाकामा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। सीमा क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने उनले बताए।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ का अनुसार राष्ट्रिय औसत मानवीय विकास सूचक ०.४९ को दाँजोमा ०.४२ सहित पुछारमा परेको प्रदेश २ लाई आर्थिक रुपमा समृद्ध र विकसित बनाउन सकिने प्रसश्त आधार रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
मुलुकले पूर्वाधारका आयोजना बनाउन वैदेशिक ऋणमा भर पर्नुपरेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। सरकारले उठाउने राजस्वले चालु खर्च धान्न धौ–धौ भएको पनि धेरै भइसकेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लापरबाहीले करोडौं रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालन गरिएको वीरगन्ज–पथलैया ६ लेनको व्यापारिक मार्ग निर्माण कार्य अलपत्र हुने अवस्थामा पुगेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
चीन जोड्ने उत्तरको मुख्य तातोपानी नाका खुलाउन सडक लगायत पूर्वाधार विकासको काम थालिएको छ । २०७२ वैशाख १२ को बिनासकारी भूकम्पपछि आयात–निर्यात व्यापारबाट वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ कारोबार हुने यो नाका बन्द रहँदै आएको छ ।