सार्वजनिक संस्थानको स्थापना राणाकालमा सुरुवात भएको पाइन्छ । वि.सं. १९९३ मा स्थापित विराटनगर जूट मिल नेपालको पहिलो उत्पादनमूलक सार्वजनिक संस्थान हो। तथापि, राणा कालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनामा खासै चासो देखाएको पाइ“दैन भने राजा महेन्द्रको ध्यान सार्वजनिक संस्थान स्थापनामा गएको पाइन्छ।
डिडिसीले वैशाखमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरण बढेसँगै १३ दिनमा रु ४८ करोड रकम भुक्तानी गरेको हो।
गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदी र नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समिरजंग शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेर बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारीमा रोक लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
भक्तपुरको बिस्का जात्रा मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। भक्तपुर नगरपालिका– ५ तःमारी (टौमढी पाँचतले मन्दिर) अगाडि राखेर बनाइएको भैरवनाथको रथ तान्ने क्रमसँगै आठ रात नौ दिन लामो यहाँको जात्रा सुरु भएको हो।
गुठी ऐन २०३३ जारी भएको ४७ वर्ष भएको छ तरसोही ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको गुठी संस्थानलाई मुलुकभरगुठीको सम्पत्ति कति छ भन्नेसमेत जानकारी छैन।
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई दुध बेचेर पनि चार महिनादेखि भुक्तानी नपाएका किसानले करिब ३० करोड रूपैयाँ भुक्तानी पाउने भएका छन्।
किसानले भुक्तानी पाउने भन्दा बढी मूल्य बराबरको दुध मौज्दात हुँदा दुध किसानको भुक्तानी गर्न नसकिएको सरकारले बताएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले देशका विभिन्न ठाउँमा मेडिकल कलेज (चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान) खोल्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्।
म्याग्दीको सिमानामा रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिका–५ लोप्रेमा शुक्रबारदेखि ११औँ लाटोकोसेरो तथा हुचिल उत्सव सुरु भएको छ।
सार्वजनिक संस्थानमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आइपिओ) बिक्री गर्ने भएको छ।
निवर्तमान अवैतनिक महावाणिज्य दुत खड्काले पंक्तिकारलाई बताएअनुसार वाणिज्य दूतको नियुक्ति समयमै हुन नसक्दा वाणिज्य दूतावासबाट प्रवाहित हुने सेवाहरू, जस्तै– पासपोर्ट, कागजातहरूको प्रमाणीकरण, पर्यटक भिसा र पर्यटन प्रचारको काम प्रभावित हुनेछ।
निजी दूध डेरी मात्र हैन, सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान पनि दूध र दूधजन्य पदार्थ उधारोमा हैन, नगदमा बेच्छन्। उनीहरू यसबाट आएको पैसा कर्मचारी तथा आफ्नो व्यक्तिगत सुविधामा लगाउँछन्।
दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारी र सञ्चालक समिति सदस्यको अतिक्ति भत्ता र सुविधा रोकिएको छ।
बोर्डले सुरुमा गत भदौ २५ गते परीक्षा लिने कार्यसूची बनाएका कारण आन्दोलन र विवादका कारण कात्तिक १४ गते मात्रै परीक्षा भएको थियो।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका अन्य संस्थान जस्तै नेपाल टेलिकम पनि अनेकौँ समस्याले जेलिएको छ।
