निषेध संस्कृतिविरुद्ध सफल ‘चियापान रणनीति’
राष्ट्रिय अजेन्डामा दलहरू एक ठाउँ उभिँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ । त्यसैले नेतालाई समझदारीमा ल्याउने एउटा माध्यम चियापान बनेको छ ।
राष्ट्रिय अजेन्डामा दलहरू एक ठाउँ उभिँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ । त्यसैले नेतालाई समझदारीमा ल्याउने एउटा माध्यम चियापान बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न दलका शीर्ष नेताले यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले २०८४ मा सबै राजनीतिक दलहरुलाई पराजित गर्ने बताएका छन्।आज ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन।
‘जिम्मेवार सांसद आउने अवस्था कहिले बन्ला रु दलले पनि सांसदलाई त्यस प्रकारले स्वतन्त्रत र जनताको पक्षमा काम गर्ने विश्वासको वातावरण कसरी बनाउने होला ?, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सङ्घीय समानुपातिक सांसद सन्तोष परियारसँग राससले संसदीय अभ्यासबारे जिज्ञासा राख्ने क्रममा उनले स्वयंले आफ्नो जिज्ञासा प्रकट गरे।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधान र प्रणालीमै खेलवाड हुन लागेको आशंका गरेका छन्। झन्डै एक महिनादेखि संघीय संसद् सुचारु हुन नसकेपछि मंगलबार राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार संवाद र सहमतिबाट अघि बढ्न पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रमुख तीन राजनीतिक दल आइतबार बिहान केही दिनदेखि अवरुद्ध संसद् बैठक सञ्चालन गर्न सहमत भए।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राजनीतिक दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्नेकुरालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मिटरबाजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठुला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको बताएका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा उपस्थित सबै राजनीतिक दल र सदस्यबाट असल संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको अपेक्षा गरेका छन्।
सत्तारूढ राजनीतिक दलका सांसदहरूले सरकारले शुक्रबार पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ गर्ने दाबी गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित राजनीतिक दल, प्राध्यापक र विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरी जवाफ माग गरेको छ।
राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकार र देशमा विकासको परिवर्तन होइन, अलिकति राम्रा र गर्न सक्ने भनाउँदाहरूको राजनीतिक दल परिवर्तन र सत्ता मोहको लोलुपता देख्दा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जाग्नु स्वाभाविक रहेछ।
निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारले फौजदारी संहिताको मर्ममाथि नै प्रहार हुनेगरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ।
