सत्तारूढ राजनीतिक दलका सांसदहरूले सरकारले शुक्रबार पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ गर्ने दाबी गरेका छन्।

आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रमबारे सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले कार्यक्रमको बचाउ गरेका हुन्।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नीति तथा कार्यक्रमले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएको, कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको, लोकतन्त्रको रक्षा र गणतन्त्रको सदृढीकरण गर्ने बताए।

सत्तारूढ राजनीतिक दलका सांसदहरूले सरकारले शुक्रबार पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ गर्ने दाबी गरेका छन्।

सरकारको आव २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रशासनिक जटिलताका कारण समयमै काम सम्पन्न नहुने र परिणाम नदेखिने कुरालाई तोडन आवश्यक रहेको बताए। उनले यसलाई तोडन अब जनउत्तरदायी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए। हाम्रो विकास मोडालिटी नै सफल नदेखिएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘निर्धारित समयमै तोकिएकै लागतमा कार्य सम्पादन हुने र प्रतिफल प्राप्त हुने गरी कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धि, काम कर्तव्य प्रति इमान्दारी कायम गर्नुपर्ने उनले बताए। प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगका साथसाथै संरचनागत विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको उनले बताए। ‘विकास निर्माणलाई द्रुत गति प्रदान गर्न शिक्षा क्षेत्रमार्फत आवश्यक जनशक्ति तयार पार्ने र आजको विकसित विज्ञान प्रविधिको परिचालन र कमाण्ड गर्न सक्ने, राजनीतिक इच्छा शक्ति र व्यवस्थापकीय कार्यकुशलतासहितको नयाँ अवधारणा र संरचनागत विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भने।

सरकारको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले संघीयताको खारेज गर्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने बताए। उनले नेपालमा संघीयताविरुद्धको जनमत तयार भइरहेको पनि बताए। ‘नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १ मा संघीय शब्द राखिएको छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको माग छ,’ उनले भने।

सरकारको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले संघीयताको खारेज गर्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने बताए।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा कुरा समेटिएका, कतिपय महत्वाकांक्षी कुराहरू पनि रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले बताइन्।

कृषि पशुपंक्षी र खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नती गर्नुपर्ने र यस्ता वस्तुहरूको ओसारपसार गर्ने सबै भन्सार बिन्दु र मुख्य सहरमा प्रयोगशाला स्थापना गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो। सामुदायिक खेती प्रणाली कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि स्थानीय सरकारसँग मिलेर हाटबजार पुनः सञ्चालन गर्नेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने उनले बताइन्।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८० ०१:४९ सोमबार