‘ट्रयाक’ खुलेको १३ वर्षपछि बल्ल थालियो सडक स्तरोन्नति
वि.सं. २०६७ मा स्थानीयवासीले चन्दा सङ्कलन गरेर मार्ग खुलेको सडक १३ वर्षपछि स्तरोन्नति हुन थालेको सल्यानका बासिन्दा राजकुमार अधिकारीले बताए।
वि.सं. २०६७ मा स्थानीयवासीले चन्दा सङ्कलन गरेर मार्ग खुलेको सडक १३ वर्षपछि स्तरोन्नति हुन थालेको सल्यानका बासिन्दा राजकुमार अधिकारीले बताए।
अर्थ मन्त्रालयले गत माघ २९ गते अर्थवार्षिक मूल्याङ्कन गर्दै प्रतिवेद सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो।
बजेट विनियोजन हुन थालेको पाँच वर्षपछि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका २ भुरुङ्ग र वडा नं ५ पाउद्वार तातोपानी जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भएको छ।
तनहुँको व्यास नगरपालिका– ५ स्थित मानुङकोटमा खानेपानी समस्या समाधान हुने भएको छ।
सरकारले हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउँछ। स्रोत अभाव भएपछि अर्धवार्षिक मूल्यांकनमार्फत आकार घटाउँछ।
स्रोत सुनिश्चित नभई ठूलो आकारको महत्वाकांक्षी बजेट बनाएको सरकारले बजेटको आकार सवा दुई खर्ब रूपैयाँ घटाएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बजेट घटाएको हो।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ वटा घरबासले मात्र यो वर्ष अनुदान पाउँदैछन्’, उनले भने, ‘६५ घरबासले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छन्, केही दिनमै छनोट प्रक्रिया टुङ्गिन्छ।’
पुस मसान्तसम्ममा यहाँका स्थानीयतहले पुँजीगत खर्चको हिस्सा समग्रमा १५ प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन्। चार नगर र चार गाउँपालिका रहेको उदयपुरमा चालु र पुँजीगतको समग्र खर्च प्रतिशत पनि ४० नाघेको छैन।
एमाले सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार भोलि र पर्सि गरी दुई दिन बस्ने बैठक मध्याह्न १२ बजे संसद भवनको ल्होत्से हलमा बस्ने छ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीको विशेष आग्रहमा अर्थ मन्त्रालयले यही माघ १२ गते सो मार्गलाई तत्काल स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाउन रु आठ करोड विनियोजन गरेको थियो।
बजेट निर्माणको मोडालिटी परिवर्तन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२का लागि करिब १८ खर्ब हाराहारीको बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु गरेको छ।
संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका बाँकेका सरकारी कार्यालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को ६ महिनामा पुँजीगत बजेट ३२ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
सुनसरीको चतराबाट धनकुटा हुँदै पाँचथरसम्मको एक सय ५५ किलोमिटरमध्ये ठेक्का लागेको धनकुटाको मुलघाटबाट पाँचथर खण्डका लागि बजेट अभाव भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनमुखी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।