कानुनी प्रावधानअनुसार प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई अधिकतम २४ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर त्यसका लागि जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिनु आवश्यक पर्ने प्रहरीले जनाएको छ।
गत सालको बाढीपहिरोले बगाएको उक्त सडकखण्डमा बनाइएको १८ किमी डाइभर्सनमध्ये विभिन्न स्थानको चार किमी बगाएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ।
इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) मा डिफेन्डिङ च्याम्पियन्स रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलुरुले विजयी शुरुवात गरेको छ।
जिल्लामा दर्जनौँ ताल तथा सिमसार क्षेत्र छन् तर तीमध्ये सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–७ मा अवस्थित रास ताल पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको प्रमुख आकर्षण बन्दै गएको छ ।
उक्त खोलामा पानीको बहाव घटेपछि डाइभर्सन गरिएको सडक अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि निरन्तरको वर्षाका कारण नसकिएको जनाइएको छ।
जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ९९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा कायम भएको छ।
कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपात भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
कार्की आयोगले प्रतिवेदन दिँदा २३ गतेलाई मात्र ध्यान दिएको र भोलिपल्टका विषयमा छुँदै नछोएका कारण यो आफैँमा अपुरो रहेको टिप्पणी भइरहेको छ। यसलाई ‘पत्रु प्रतिवेदन’का रूपमा टिप्पणी गर्दै छनोटपूर्ण कारबाहीको सिफारिस गरेर यसले आफ्नो मर्यादा गुमाएको चित्रण भइरहेको छ।
सरकारले महिलाहरूको सुरक्षित र सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ।
सरकारले साना बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक त्रास र दबाबबाट मुक्त गर्न विद्यालय तहको पठनपाठन र मूल्याङ्कन पद्धतिमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने जनाएको छ।
सरकारले राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल र प्रभावकारी बनाउन ‘ई-बिलिङ’ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल सरकारले अवैध रूपमा सञ्चालित अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) बन्द गर्ने भएको छ।
सरकारले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र र नागरिकताजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा बिचौलियामुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ।
सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिँदा हुने प्रक्रियागत झन्झट र सास्ती अन्त्य गर्न प्रमुख सहरहरूमा नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
-480x320.jpg)
