सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्रका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूराले चार जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल र सहसंयोजक माधव नेपालको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको हो। प्रहरीले दुई पूर्वमन्त्रीहरु आरजु राणा र दीपक खड्काको पनि सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको हो। त्यसक्रममा खड्कालाई आइबार बिहान बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको थियो। यसैगरी नेकपाका संयोजक दाहाल पुत्री गंगा दाहालबारे पनि अनुसन्धान गर्ने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।  

यसैगरी आरजु राणाका भाइ भूषण राणाको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ। विगतमा पदमा रहेर वा नरही बिचौलियाको भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धान तानिने बताइएको छ। 

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा २०६२ सालअघि नै प्रधानमन्त्री भएका हुन भने अन्य तीन जना भने २०६२ पछि प्रधानमन्त्री भएका थिए। दाहाल तीन पटक, ओली चार पटक र नेपाल एक पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। 

यसैगरी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। विगतमा उच्च पदमा पुगेका नेता–कर्मचारी र अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरूमाथि वर्तमान सरकारले  सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान थालेको हो। 

सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचा पत्र अनुसार तयार गरिएको ‘१०० कार्यसूची’ शनिबार सार्वजनिक भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने जनाएको थियो।
सरकारले २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा बसेका नेता तथा उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेर सबै तहमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनको तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने र समितिले दुई चरणमा काम गर्नेछ जनाएको छ। 

पहिलो चरणमा २०६२/६३ यताका पदाधिकारी र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अध्ययन गर्ने गरी सरकार अघि बढ्ने देखिएको छ। अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित समितिलाई आवश्यक कागजात हेर्ने, विश्लेषण गर्ने र निष्कर्ष निकाल्न अधिकार दिने बताइएको छ। सरकारले यो काम गरेमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता  र सरकारी कर्मचारीहरू गरी करिब १० हजार व्यक्तिहरू  सम्पत्ति छानबिनको दायरामा आउनेछन्।