संसदीय समितिले आज नेतृत्व पाउने
प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिले नयाँ कार्यकालका लागि आजदेखि नेतृत्व पाउँदैछन्।
प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिले नयाँ कार्यकालका लागि आजदेखि नेतृत्व पाउँदैछन्।
‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिइने संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसपटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मात्र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो।
प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमध्ये सत्तापक्षले आठवटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले दुईवटा लिने भएका छन्। यसअघिको राजनीतिक सहमतिबमोजिम नै समितिहरूको सभापति चयनका लागि आइतबार उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ।
उम्मेदवारी दिँदा समितिको कुनै एक सदस्यले सभापतिको उम्मेदवार बन्ने सदस्यलाई समर्थनसहित उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्नेछ।
बिहीवार सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा भएको प्रमुख चार राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरुको बैठकले भदौ ११ गते १० वटै विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मंसिरमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पुस १० गते एमालेसमेतको समर्थमान पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए। तर, दाहाल नेतृत्व सरकारबाट माघमा बाहिरिएर एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको छ।
एक महिनादेखि अवरुद्ध प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। सर्वदलीय बैठकमा सुनकाण्डबारे छानबिन गर्न दुई बुँदे सहमति भई उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातारको अवरोध खुलाएको हो।
राष्ट्रियसभाका एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले सत्तापक्षकै कारण संसद बैठक अझै खुल्ने सुनिश्चित नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाकाे आजको बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित भएको छ। बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अन्ततः आइतबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएका सर्वदलीय बैठक पनि सदन खुलाउने विषयमा निर्णायक हुन सकेन। अर्थात, बन्द सदन खुलाउने तिथिमिति टुंगो लाग्न सकेन।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले संसदको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहलकदमी लिनुपर्ने बताएका छन।.
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको समयलाई समेत मध्यनजर गरेर राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार वा मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेका हुन्।
कानून, न्याय तथा संसदिय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उच्च तहका नेता सबैको सम्पती छानबिन गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढ्ने बताएका छन्।
‘एमालेको संसद् अवरोधका कारण कैयौं महत्वपूर्ण विषयवस्तुमाथिको छलफल र थुप्रै कानुन निर्माणका कार्य रोकिएका छन्।’
प्रतिनिधि सभाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नबन्नका लागि समिति नेतृत्व चयन नगरेको आरोप लगाएका छन्।