प्रतिनिधिसभाका विभिन्न दस समितिको सभापतिको निर्वाचन आगामी भदौ ११ गते हुने भएको छ। समिति गठनको चार महिनापछि सभापतिको निर्वाचन हुन लागेको हो। गत वैशाखमा समिति गठन भए पनि सभापतिको भागबन्डा नमिलेपछि समिति सभापति निर्वाचन हुन सकेको थिएन।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभापति निर्वाचन मिति घोषणा गरेका थिए। सभामुखले घोषणा गरेबमोजिम समयमा निर्वाचन गर्न संसद् सचिवालयले बिहीबारै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरेको छ।
आगामी भदौ ११ गते सोमबार ३ बजे हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय भदौ १० गते बिहान ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म तोकिएको छ। सभापतिको निर्वाचन प्रत्येक समितिको कार्यकक्षमा एकै समयमा गरिने भएको छ।
उम्मेदवारी दिँदा समितिको कुनै एक सदस्यले सभापतिको उम्मेदवार बन्ने सदस्यलाई समर्थनसहित उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने छ। निर्वाचनको दिन प्रतिनिधिसभाका दसवटै समितिको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, समर्थकले समर्थन गर्ने र उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ।
एकभन्दा बढी प्रस्ताव भएमा दर्ता क्रमअनुसार प्रत्येक समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सबै प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल हुनेछ र त्यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः समितिसमक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ।
प्रस्तावको पक्षमा ध्वनिमतको आधारमा बहुमत पुगेपछि निर्वाचित भएको घोषणा हुनेछ। एकजना मात्र उम्मेदवारको उम्मेदवारी परेमा समर्थक सदस्य बोलिसकेपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था छ।
संसद्मा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन्। समिति सभापतिको निर्वाचन भए पनि सरकारले संसद्लाई सहयोग नगरेमा संसद्का समिति प्रभावकारी नहुने प्रमुख प्रतिपक्ष दलका एक वरिष्ठ नेताले बताए।
प्रतिनिधिसभाको गठन भएपछि बनेको नयाँ नियमावली बमोजिम समिति गठन भएका थिए। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १७६ को उपनियम (१) बमोजिम समिति सभापतिको निर्वाचनको मिति तोकिएको हो। समितिको सभापतिको निर्वाचन नहुँदा प्रमु्ख प्रतिपक्षी एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति बहिष्कार गरेको थियो। अन्य समितिले पनि काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाएका थिएनन्। जसकारण समितिमा रहेका थुप्रै विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन २०७६, राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन ) विधेयक २०७६, राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ रहेका छन्।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सम्पत्ति सुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवरण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्। बेपत्तासम्बन्धी विधेयकमाथि उपसमिति बनाएर छलफल भए पनि शीर्ष नेताबीच सहमति नभईकन यो विधेयक पारित हुने अवस्था देखिएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा विचाराधीन रहेका राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन रहेका राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयकमाथि पनि छलफल भएको छैन।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०८० ०२:१३ शुक्रबार