संसद् ऐन संविधान र नियमावलीविपरीत
संविधानअन्तर्गत रहेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली निर्माण भए पनि संसद्को प्रशासनिक काम गर्ने कानुन भने संविधानविपरीत रहेको छ।
२४ आश्विन २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
संसदीय समिति अनिश्चितकालसम्म स्थगित
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिहरूको बैठक एक महिनाभन्दा लामो समयसम्म बस्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । दसैंको बिदा हुन एक साता बाँकी नै रहँदा उपस्थित हुने सांसदको संख्या न्यून देखिएका कारण धेरैजसो समितिले अनिश्चितकालीन रूपमा बैठक स्थगित गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशको संसद अवरुद्ध
करिव दुई महिनापछि मंगलबार सुरु भएको कर्णाली प्रदेशसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको छ।
रोजगारीको कानुन छ ग्यारेन्टी छैन
संघीय संसद्बाट हालै पारित भएको मौलिक हकअन्तर्गतको रोजगारीको हकसम्बन्धी कानुनले रोजगारीको विवरण तयार गर्नसक्ने तर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने देखिएको छ।
संसदीय समितिबीच विषय खाेसाखाेस
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिहरुमा छलफल गर्ने अजेन्डा छनोटको विषयमा होडबाजी चलेको छ ।
अपारदर्शी अभ्यास
नियमित संसद् अधिवेशन नचलेका बेलासमेत यसका समिति सुचारु हुन्छन्। यसकारण संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद्’ का रूपमा समेत चित्रण गरिन्छ। हाम्रो संसदीय अभ्यासमा संसदीय समितिले अपनाएको पारदर्शिताको अभ्यास आफैँमा प्रशंसनीय छ। मुलुकमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि प्रेसलाई संसदीय समितिहरूले आफ्नो बैठकमा पहुँच दिएर पारदर्शिताको अभ्यास गरेका हुन्।
उपभोक्तासम्बन्धी उजुरी अलपत्र
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपभोक्ता ठगिएका र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी उजुरी अलपत्र परेका छन्। संसद्बाट असोज २ गते उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन पारित भएपछि पुरानो ऐन स्वतः खारेज हुँदा कार्यालयमा रहेका उजुरी अलपत्र परेका हुन्।
उत्तर कोरियासँग २० देखि ६० वटा आणविक हतियार हुनसक्ने आशंका
दक्षिण कोरियाका एकजना उच्च अधिकारीले उत्तर कोरियासँग ६० वटासम्म आणविक हतियार हुनसक्ने बताएका छन्।
अब पीडकबाटै क्षतिपूर्ति रकम भराइने
अब अपराध गर्ने व्यक्तिबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति रकम भराउने गरी कानुन बनेको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई लागू हुने अवस्थामा रहेको अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।
संसद्मा दलितका सरोकार
किसानहरूका लागि असारे चटारो सकिएर उनीहरू फुर्सदिलो भएका छन् तर महिलाहरू भने गोडमेलमा व्यस्त छन् । हाम्रा सांसदहरूलाई विधेयकहरूको रोपाइँ संसद्मा भइरहेको हुँदा उनीहरूलाई पनि उत्तिकै चटारो छ ।
संसद् छोडी अध्यादेशबाट निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी
सरकारले संसद्लाई छल्दै संघीय निजामती ऐन २०७५ लाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ। वर्षे अधिेशन बिहीबारबाट सकिएको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै
संघिय संसदका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आज पनि बस्दै छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ।
गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिन संसदमै नैतिक दबाब सिर्जना !
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सतेचक एवं सांसद पुष्पा भुसालले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेकी छिन्। बुधबारको संसद बैठकमा बोल्दै सांसद भुसालले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई राजीनामा दिन पार्टीका तर्फबाट नैतिक दबाब सिर्जना गरिन्।
संसदीय दल कार्यालय अझै अलगअलग
दुई कम्युनिस्ट घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बनको महिनौं भइसक्दा पनि पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय भने अहिले पनि एक हुन सकेको छैन।
सुनुवाइ समितिमा कर्ण र राज्यका निर्देशकमा जैरु निर्विरोध
सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितको समापतिमा लक्ष्मण लाल कर्ण र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापतिमा सांसद निरादेवी जैरु निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।