१७ आश्विन २०८१ बिहीबार
image/svg+xml

बर्सेनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुस्त

सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारको लापरबाहीले बर्सेनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य सुस्त हुने क्रम जारी छ। काममा लापरबाही गर्दा कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अझै तोकिएको समयमा सकिने छाँट देखिँदैन। सरकारले आफैंले ठेक्का दिएका आयोजनामा ढिलासुस्ती भइरहँदासमेत निर्माण कार्यलाई चुस्त बनाउन कुनै पहल नगरेपछि जनताको सरकारप्रतिको विश्वास घट्दो छ।

पश्चिम सेती आयोजना क्षेत्रमा पहिलोपटक सरकार

सेती नदी किनारको गाउँ बैतडीको ढुंगाडमा शनिबार ठूलो भिड थियो। जहाँ डोटी, बैतडी, डडेल्धुरा र बझाङ जिल्लाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा जम्मा भएका थिए। उनीहरु उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिक्षामा थिए।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्न वर्तमान सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।

अर्बौंका राष्ट्रिय गौरव सिँचाइ आयोजनामा ढिलासुस्ती

अर्बौं रुपैयाँमा निर्माण अघि बढेका राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना सम्पन्न नहुँदा हजारौँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुन सकेको छैन। खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याई कृषि उत्पादन बढाउन विभिन्न जिल्लामा निर्माण सुरु भएका ठूला सिँचाइ आयोजनामा लक्ष्य अनुसार काम नहुँदा किसान मर्कामा परेका हुन्।

'आयोजना अध्ययन गर्न अष्ट्रेलिया होइन, माथिल्लो तामाकोसी जाऊ'

ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् परियोजनाका बारेमा अध्ययन गर्न माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा जान नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

भिरमा विस्फोट गर्दा जलविद्युत् आयोजनाका मजदुरको मृत्यु

नलसिङगाड जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माणमा कार्यरत एक मजदुरको मृत्यु भएको छ।

बजेट खर्च गर्न सक्दैनन् गौरवका आयोजना

सरकारले चर्को रूपमा प्रचारप्रसार गर्दै आइरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पछिल्लो समयमा विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

सहरी विकासलाई ठूला आयोजना

दुई वर्षअघि राजधानीमा पहिलोपटक भएको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन’मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपाल दक्षिण एसियामा सुरक्षित र आकर्षक लगानीको क्षेत्र बन्दै गएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘तपाईं लगानी गर्नुस् हामीले प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्छौं।’

६.१ मेगावाटको अप्परमाई विद्युत् आयोजना अन्तिम चरणमा

मावु गाविसमा निर्माण भएको अप्परमाई हाइड्रोपावर कम्पनीको क्यासकेड आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दुई महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ ६.१ मेगावाट क्षमताको उक्त क्यासकेड द्रुत गतिमा निर्माण भइरहेको पञ्चकन्या हाइड्रोपावर कम्पनीले जनाएको छ।

लक्ष्यमा चुके सबै गौरवका आयोजना

सरकारले निकै महत्व दिएर प्रचार गर्दै निर्माण कार्य सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजना तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिमा असफल देखिएका छन् ।

आयोजनाको बजेट खोस्ने मन्त्रीको दाउ

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र सिँचाइमन्त्री दीपक गिरीको दबाबमा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको ३९ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ। सरकारले महत्वसाथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखेर यसलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

जलविद्युत् आयोजनाको काम तीव्र

सवस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएपछि म्याग्दीमा जलविद्युत् आयोजनाको कामले गति लिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले म्याग्दीको दाना र पर्वतको खुर्कोटमा २२० केभी क्षमताको सवस्टेसन तथा ३८ किलोमिटर दूरीको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरेपछि लामो समयदेखि रोकिएको जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम अघि बढेको हो ।

आयोजनालाई डेढ खर्ब

विभिन्न दातृराष्ट्र तथा निकायले दर्जनभन्दा बढी आयोजनाका लागि आर्थिक सहायतास्वरुप डेढ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ उपलब्ध गराउने नयाँ सम्झौता गरेका छन्। यो आर्थिक वर्ष सुरु भएयताको छ महिना अवधि (साउनदेखि पुस) मा दातृराष्ट्र तथा निकायले नेपाल सरकारसँग उक्त सम्झौता गरेका हुन्।

जलविद्युत आयोजना निर्माणमा १ अर्ब बढीको प्रतिबद्धता

स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न १ अर्ब ९ करोड ९० लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरकारले जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि अनलाइन आवेदन खोलेको तेस्रो दिनमै उक्त लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो।

जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लगानी प्रतिबद्धता माग

स्वदेशी पुँजीबाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सर्वसाधारण नेपाली नागरिकसँग अनलाइनमार्फत लगानी प्रतिबद्धता माग गरेको छ। विदेशी लगानीको भरमा मात्र बस्दा आयोजना निर्माण हुन नसक्ने भन्दै सरकारले नेपालमै रहेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका र गैरआवासीय नेपालीसँग प्रतिबद्धता मागेको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्