ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) तदर्थ समितिले अर्को नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई चलअचल सम्पत्ति बुझबुझारथ गर्न निर्देशन दिएको छ।

तदर्थ समितिका सचिवालय व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक निलेन्द्रराज श्रेष्ठले शनिबार पत्र काट्दै जीवनराम श्रेष्ठलाई उक्त निर्देशन दिएको हो। पछिल्ला कार्यकालमा जीवनराम अध्यक्ष र निलेन्द्रराज महासचिव थिए। अहिले विवादका कारण दुवै जना फरक कित्ता देखिएका छन्। साथै एक अर्कालाई कारबाही गरिएको दाबी गर्छन्।

शनिबार तदर्थ समितिले पूर्वअध्यक्षका रूपमा जीवनरामलाई चल अचल सम्पत्ति बुझबुझारथ गर्न तीन दिनभित्र समयसीमा दिएको छ। एक दिनअगाडि मात्र जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले तदर्थ कमिटीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। आइओसी, ओसिए र एनओसीको लोगो तथा एनओसीको भवन अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै जीवनराम श्रेष्ठले तदर्थ समितिलाई स्पष्टिकरण सोधिएको उल्लेख गरेको छ।

सात दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन जीवनराम नेतृत्वले निर्देशन दिएको हो। यसको भोलीपल्टै तदर्थ समितिले पनि पूर्वअध्यक्षका रूपमा जीवनराम श्रेष्ठलाई चल अचल सम्पति बुझबुझारथ गर्न पत्र काटेको उल्लेख गरेको छ। अदालतको आदेशविपरीत निर्वाचन गराएर तेस्रोपल्ट अध्यक्षमा चयन भएका जीवनराम श्रेष्ठलाई सरकारले पनि मान्यता दिएको छैन।

पूर्वउपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ र पूर्वमहासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले पनि अवैधानिक रूपमा उक्त निर्वाचन गराएको भन्दै विद्रोह गरेका थिए। पछि उनीहरूकै सक्रियतामा तदर्थ समिति गठन भएको हो। यससँगै नेपालमा फेरि समानान्तर रूपमा दुई वटा एनओसी ब्युँतिएको छ। दुवै समूहले एकअर्कालाई पत्र काटेको सूचना जारी गरेका छन्।

उक्त पत्रको बोधार्थ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई समेत पठाइएको छ। ‘तपाइ (जीवनराम श्रेष्ठ) को नेतृत्वमा गठन गरिएको भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन र विधान संशोधन प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएकोले उक्त कार्यसमिति अवैध ठहर भएको कुरा अवगत गराइन्छ,’ उक्त पत्रमा उल्लेख छ।

अदालतको आदेश भन्दै तत्कालीन समयमा राखेपले पनि उक्त निर्वाचन रोक्न निर्देशन गरेको थियो। तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै जीवनराम श्रेष्ठले निर्वाचन गराएका थिए। त्यससँगै त्यो कमिटीले सरकारको मान्यता पाउन सकेन।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७८ मा कुनै पनि पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी समय बस्न पाउँदैन। तर, श्रेष्ठले विधान संशोधन गर्दै र अनलाइन मार्फत निर्वाचन गराएर तेस्रोपल्ट आफू सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन भएको घोषणा गरेका थिए। यसपछि पूर्वमहासचिव र पूर्वउपाध्यक्षका साथै केही सदस्यले उक्त निर्वाचन आफूहरूलाई मान्य नहुने उल्लेख गरे।

 केही पदमा निर्वाचित पनि राजीनामा दिँदै विद्रोही टोलीमा पुगे। तदर्थ समितिले उनीहरूसहित २३ वटा खेल संघलाई संगठित गर्दै तदर्थ कमिटी बनाएको उल्लेख गरेको छ। राखेपले पनि विधानविपरीत निर्वाचन र संशोधनबाट गठित जीवनराम नेतृत्वको एनओसीको कार्यसमिति खारेज गरेको थियो।

यद्यपि, जीवनरामले आफूहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै आएको छ।  तदर्थ समितिले सरकारबाट आधिकारिकता पाएको छ। तदर्थ समितिले भदौ ४ गतेदेखि आफूहरूले कामकाजको जिम्मेवारी समालेको र तीन दिनभित्र सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरे कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएको छ। दुईले एक अर्कालाई अवैधानिक भन्दै पत्र पठाउन थालेपछि नेपालमा एनओसीको विवाद अर्को चरणमा पनि पुगेको छ।