प्रस्तावित योजना र विभागीय मन्त्रालयलाई दिइएको सिलिङभन्दा धेरै माथि रहेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को खेलकुद क्षेत्रका लागि बजेट आएको छ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट ६ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छ। पछिल्लो आँकडा हेर्ने हो भने यस मन्त्रालयका लागि बजेटमा व्यापक वृद्धि भएको हो। तर, सम्बन्धित मन्त्रालयको सिलिङ र प्रस्ताव कार्यक्रमभन्दा धेरै मात्रामा बजेट वृद्धि भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका उत्पन्न भएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार युवा र खेलकुद क्षेत्रका लागि बजेट सार्वजनिक गर्दा केही उत्साह भने सिर्जना भएको छ। तर, यो बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यसअघि खेलकुद क्षेत्रले ठूलो मात्रामा बजेट पाउँदा पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था थियो। त्यसमाथि पनि यसपल्ट अधिकांश कार्यक्रमहरू सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) द्वारा प्र्रस्तावित छैनन्।

अघिल्लो वर्ष सम्पन्न हुन नसकेको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनासँगै सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा निर्माण भइरहेको टियु क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिजस्ता कार्यक्रम यसपल्ट समेटिँदा बजेट बढ्न गएको पनि देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो।

गत आर्थिक वर्षभन्दा यसपल्ट दुई अर्ब ५८ लाख रूपैयाँले बजेट बढेको हो। यो बजेट बढ्नुमा धेरै कारणहरू छन्। तीमध्ये एक प्रमुख हुन्, अव्यवस्थित रूपमा नेता र सांसदका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत खेल पूर्वाधार निर्माण हुनु। त्यो पनि अधिकांश एकै प्रकृतिका खेलका लागि मात्र। नेपाली खेलकुदमा सबैभन्दा धेरै ऐतिहासिक सफलता दिलाउने खेल मार्सल आटर््स हो।

नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल र फुटबल भने सबैतिरै खेलिने लोकप्रिय खेलको रूपमा चिनिन्छ। तर, यसको एउटा गतिलो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला या कभर्डहल छैनन्। यो बजेटले फुटबलका लागि गतिलो रंगशाला या बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माणजस्ता कार्यक्रम समेट्न सकेको छैन। जीवन धान्न नै संघर्ष भैरहेको अवस्थामा पछिल्ला समय खेलाडीहरू विदेश पलायन हुने शृंखला बढिरहेको छ।

यस्तो अवस्था रोक्न विशेष कार्यक्रम पनि बजेटले ल्याउन सकेन। त्यसैले बजेटको आकार त बढेको छ। तर, स्तरीय भन्ने सकिने अवस्था छैन। यसपल्ट बजेट बढ्नुको विशेष कारण पनि छ। अर्थ मन्त्रालयले अहिले हरेक आयोजनाका लागि तीन करोडभन्दा कम रकम विनियोजन गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ।

यसले गर्दा पनि खेलकुदको बजेट पनि बढ्न गयो। साथै यसअघिकै कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउँदा खेलकुद क्षेत्रका लागि बजेटमा वृद्धि भएको हो। मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये ८० प्रतिशत खेलकुदलाई नै जाने गर्दछ। तर, यसपल्ट सिलिङ र प्रस्ताव कार्यक्रमभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएकाले हचुवाका भरमा र सांसदका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको स्पष्ट हुन्छ।

यस पटक बजेटमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद, त्रिवि क्रिकेट मैदान, दमकमा आधुनिक रंगशाला निर्माण, हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स रंगशाला निर्माण, मूलपानी क्रिकेट मैदानलगायत खेल पूर्वाधार समेटिएको छ। यीमध्ये सहरी विकास मन्त्रालयले टियु मैदान निर्माणका लागि खर्च गर्ने ४० करोड खेलकुदमा नै समावेश गरिएको छ।

खेलकुद मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव गरेको कार्यक्रममा उक्त योजना उल्लेख थिएन। यसपल्ट मन्त्रालयले ९१ वटा आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो। तीमध्ये अधिकांश आयोजना बजेट सम्बोधन भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले उल्लेख गरे।

नेपालमा सन् २०१९ मा सम्पन्न १९औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आयोजना भएको थियो। यसै समय सबैभन्दा ठूलो बजेट खेलकुदले पायो। तर, त्यो बजेट पूर्णतया कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यस बेला चार अर्ब खर्च हुँदा एक अर्ब २० करोड रकम फ्रिज भएको थियो। यसपल्ट पनि त्यो चुनौती हुन सक्नेछ। यसपल्ट खेलकुद मन्त्रालयले यसपल्ट तीन अर्ब २० करोड २० लाखको सिलिङ पाएको थियो। यसै आसपास नै बजेट प्रस्ताव गरिए पनि ठूलो रकम विनियोजन भएको छ।

पार्टीका नेता र सांसदहरूमा योजना बाँडिएकाले सिलिङभन्दा बढी बजेट आएको खेलकुद मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। मुस्ताङ, झापा र अन्य केही क्षेत्रमा खेलपूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट दिइएको छ। जुन प्रस्तावित योजनाभन्दा बाहिरका हुन्। करिब चार अर्ब स्थानीय तह र दुई अर्ब केन्द्रले खर्च गर्न पाउने गरी बजेटमा तय गरिएको अनुमान छ।

 खेलकुदका लागि तय बजेटमध्ये नियमित तलब भत्ताका लागि ८२ करोड खर्च हुन्छ। दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ५४ करोड, टियु मैदान स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड, काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र रूपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यी योजनाहरू पुराना र अधिकांश नेताका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम हुन्। गत आर्थिक वर्षमा नै हुनुपर्ने दशौं खेलकुदका लागि ६० करोड बजेट विनियोजना गरिएको थियो। जुन यसपल्ट सिलिङमा पनि निरन्तरता दिइएको थियो। तर, त्यसमा कटौती गरिएको छ।

यो बजेटमा ३५ करोड बराबरको अन्य नयाँ कार्यक्रम परेको हुन सक्ने मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। तर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले भने बजेट वृद्धि हुनु नेपाली खेलकुदका लागि सकारात्मक पक्ष रहेको बताउँछन्। सबै सरोकार पक्ष र विभिन्न निकाय मिलेर यो बजेट कार्यान्वयन हुँदा खेलकुदले ठूलो फड्को मार्ने उनको विश्वास छ।

‘बजेट उत्साहजनक छ। बजेट कार्यान्वयन हुँदा नेपाली खेलकुद क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नेछ। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र स्तरसम्मका लागि कार्यक्रम प्राथमिकता राखेर बजेट आएको छ,’ राखेप सदस्यसचिव घिसिङले भने, ‘सबै पक्ष मिलेर यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’

सरकारले खेल पूर्वाधार निर्माण तथा खेलाडीको व्यावसायिकता विकासका लागि लगानी बढाउँदै लगिने दाबीसहित बजेट बढाइएको उल्लेख गरेको छ। साथै निजी क्षेत्रलाई खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गरिने सरकारको योजना छ। ‘म जित्न सक्छु’ भन्ने खेलाडीमा उच्च मनोबल विकास गर्न निरन्तर प्रशिक्षण र प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने सरकारको दाबी छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादन र खेल प्रतियोगिता प्रवद्र्धन गरिने सरकारको विश्वास छ।

तर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बजेटको आकार ठूलो आउनुभन्दा पनि कस्ता कार्यक्रम लागि कहाँबाट कसरी आयो र यसको पूर्णतया कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए। उनले भने, ‘यस किसिमको बजेट आउनु सकारात्मक पक्ष हो। उत्साह र खुसी हुने ठाउँ छ। यसअघि पनि यस्तै बजेट आएका थिए। तर, ती कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन्।

अहिले पनि ठूलो आकारको बजेट आएको छ। जुन खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्लामा ठूलो रंगशाला बनाउने सरकारको योजना छ। झापाको दमकमा सबै प्रकारका खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

साथै खेल विधाको विविधीकरण र खेल पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाई अल्टिच्युड स्पोटर््स स्टेडियम निर्माण गरिने वर्तमान सरकारे दाबी गरेको छ। चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न ससर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने सरकारले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ। जुन यसअघि खेलाडीलाई नगद पुरस्कारबाट पनि पुरस्कृत गरिँदै आएको थियो। खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिने जस्ता कार्यक्रमले पनि खेलाडीमा छुट्टै उत्साह थपिन सक्छ।

तर, यसको कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन भन्ने प्रमुख पक्ष हो। खेलाडी र प्रशिक्षकलाई प्रदान गरिँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ। खेलक्षेत्रमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिला लक्षित प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

 उत्कृष्ट महिला खेलाडीका लागि पुरस्कारको विशेष व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोटर््स एकेडेमी सञ्चालन गर्ने बजेट व्यवस्था गरिएको छ।