एक मात्र नयाँ विषय समावेश गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि खेलकुद क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसद्‍को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। तर, उक्त नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद क्षेत्रको विद्यमान समस्या हटाउने र एजेन्डालाई स्थापित गर्ने खालको हुन सकेन।

यस क्रममा सरकारले विद्यालयस्तरका शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई खेलको तालिम दिने विषय नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको नयाँ विषय हो। खेल क्षेत्रको विकासका लागि विद्यालयस्तरबाटै खेल तालिमको कार्यक्रम अगाडि बढाउने सरकारले उल्लेख गरेको छ।

उमेरगत खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन र खेलक्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउन कार्यक्रम ल्याउने जस्ता विषय सरकारको प्राथमिकतामा परे। यस्ता कार्यक्रमले भने खेलकुद विकासमा सघाउ पुग्ने विश्वास सरकारको छ। खेलाडीको सम्मान र वृत्ति विकासका लागि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।

अधिकांश पुराना कार्यक्रमले नै निरन्तरता पाएको छ। सरकारले यस पटक पनि खेलकुद क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन लक्ष्यसहित नयाँ कार्यक्रम दिन सकेन।

पूर्वाधार निर्माण र प्रतियोगिता आयोजना गर्नेमा नै सरकारको खेल कार्यक्रम सीमित रह्यो। खेल विकासका साथै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलता प्राप्त गर्न खेलकुदका ग्रासरुट कार्यक्रमले पनि प्राथमिकता पाउन सकेन।

नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा विद्यालय तहबाट खेल विषय पाठ्यक्रममा समावेश गराइने र कर्पोरेट क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गर्नुपर्ने योगदानमा खेलकुदलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइने जस्ता विषय उठाउँदै आएका थिए।

यस क्रममा उनले यी कार्यक्रम समावेश गर्न सके धेरै खेलाडीले रोजगारी र सेवासुविधा पाउनुका साथै उनीहरूको जीवनयापन गर्न पनि मद्दत पुग्ने धारणा राख्दै आएका थिए। यद्यपि, उनले भनेजस्तो महŒवाकांक्षी कार्यक्रम आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन सकेन।

घिसिङले भने सरकारले सम्बोधन गर्ने विषय धेरै रहेको र एकै पटक सम्बोधन हुन कठिनाइ हुने धारणा राखे। तर, विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीलाई खेल तालिम गराउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदा खेलकुद विकासमा टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ। ‘केही महŒवपूर्ण कार्यक्रम आएका छन्।

खेलकुद राष्ट्रका सम्पूर्ण नागरिकले नै गौरव गर्ने क्षेत्र हो। त्यसैले केही अपर्याप्त र खुकुलो जस्तो देखिन सक्छ। सीमा सीमितताले लक्ष्यअनुरूप हुन नसकेको मान्न सकिएला। तर, सीमितताको बावजुद जेजे आए, त्यसमा खुसी नै छौं,’ सदस्यसचिव घिसिङले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा विजयी खेलाडीलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गर्नुका साथै जीवननिर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने जस्ता आगामी वर्षको कार्यक्रममा समावेश भएका छन्। यस किसिमका कार्यक्रमले खेलाडीहरूको मनोबल उच्च गराउने छ।

साथै सरकारले खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको छ। काठमाडौंको मूलपानी, मोरङको विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई तीव्रता दिने यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले अग्रसरता देखाएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा उक्त निर्माणाधीन रंगशालाको काम अगाडि बढाइने कार्यक्रममा समावेश छ।

साथै नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला कीर्तिपुरको त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिसहित थप निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने सरकारले उल्लेख गरेको छ। सरकारले देशको मौलिक तथा परम्परागत खेल प्रवर्धन गर्ने भएको छ।

नेपालको मौलिक खेल एवम् परम्परागत खेलको प्रवर्धन तथा प्रतिभावान् खेलाडीको खोजी गर्न राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता आयोजना कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि, कुनै किसिमका खेललाई सरकारले प्राथमिकता राखेको भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन। देशमा स्वस्थ नागरिक बनाउन सरकारले सबैको लागि खेलकुद तथा योग अभ्यासको सिर्जना गराउने आफ्ना कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पनि समावेश छ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता बढाउने र आधुनिक प्रवधियुक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरेको छ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८१ ०७:१८ बुधबार