भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरो र उनकी पत्नी सिसिलिया फ्लोरेसलाई जबर्जस्ती गिरफ्तार गरी अमेरिका लग्नुलाई विश्वले पछिल्लो समयको सबैभन्दा आश्चर्यजनक घटनाका रूपमा हेरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मदुरोलाई कब्जा गरिएको जानकारी दिएपछि विश्वले यो घटना थाहा पाएको हो। नयाँ वर्ष २०२६ को तीन तारिख अर्थात् पुस १९ गते भेनेजुएलाको राजधानी काराकसमा आक्रमण गरी यो गिरफ्तारी भएको हो। मुलुकमा तानाशाही व्यवस्था लागु गरेका कारण उनीमाथि लोकतन्त्रवादीहरूको आलोचनात्मक दृष्टिकोण रहँदै आएको छ। पछिल्लो निर्वाचनलाई समेत अमेरिकाले मान्यता दिएको थिएन।

तथापि, एउटा सार्वभौम मुलुकमाथि अर्को शक्तिशालीले सिधै आक्रमण गरी यो तहको गिरफ्तारी गर्नुलाई बदलिएको विश्वव्यवस्थाका रूपमा पनि लिइएको छ। यो घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विश्व विभाजित भएको छ। ठुला र शक्तिशाली मुलुकले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानक यसले बनाएको छ। त्यसो त अमेरिकाले विगतमा पनि यस्ता आक्रमण गरी त्यहाँका शासकलाई आफ्नो कब्जामा लिएको हो। तथापि, आजको दिनमा यस्तो नहोला भन्ने अपेक्षा विश्वले गर्नु अन्यथा होइन। विशेष गरी लागु औषध, मानव बेचविखनजस्ता मुद्दामा अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाउँदै यस्ता कारबाही गर्दै आएको छ। मदुरोको हकमा ‘नार्को टेरोरिजम’ (लागु औषध आतंक) भनेर यो कारबाही गरिएको छ।

कतिपय अवस्थामा अमेरिकाले कसैलाई आफू अनुकूलको आरोप लगाएर पनि कारबाही गर्ने गर्छ। इराकमा आक्रमण गरी सद्दाम हुसेनलाई फाँसीको सजाय दिनुअघिसम्म अमेरिकाले ‘आमविनाशका हतियार’ रहेको आरोप लगाएको थियो। कालान्तरमा यसको पुष्टि हुन सकेन। यसलाई लिएर अमेरिकामाथि धेरैको आलोचना हुने गरेको छ। तैपनि मानव अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रजस्ता विषयमा अमेरिकाले विश्वका विभिन्न मुलुकलाई सहयोग र समर्थन गर्छ। यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताले काम गर्छन् भन्ने पनि छ। सायद यही पक्षलाई महसुस गरेर हुनुपर्छ, भेनेजुएलामाथिको आक्रमण र मदुरो शासनको अन्त्यलाई लिएर आफ्नो सरकारले ‘आँसु नझार्ने’ बेलायती प्रधानमन्त्री केर स्टार्मरले बताएका छन्।

स्वाभाविक रूपमा लोकतान्त्रिक शासनको पक्षधर धुरीले यसलाई जायज नै मान्ला। तैपनि अर्को देशमा गएर यो तहको आक्रमण हुनुलाई भने धेरैले अस्वाभाविक मानेका छन्। ल्याटिन अमेरिकी मुलुकले यसको विरोध गरेका छन्। रुस र चीनजस्ता ठुला र शक्तिशाली मुलुकले पनि यसको विरोध गरेका छन्। भारतले पनि यसको विरोध गर्दै ‘चिन्ताको विषय’ भनेको छ। चीनले सार्वभौम मुलुक र यसका राष्ट्रपति माथि भएको बल प्रयोगको यो घटनाबाट ‘गहिरो चिन्तामा परेको र सशक्त विरोध गर्ने’ बताएको छ। समाजवादी र प्रजातन्त्रवादी दुवै धुरीका मुलुकले स्वाभाविक रूपमा यसप्रति चिन्ता जाहेर गरेका छन्। यसले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा धु्रवीकरण देखिनु स्वाभाविक हो। उत्तर कोरियाले विरोधमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको घटना पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। यसले जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकमा चिन्तासमेत छाएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प गत वर्ष जनवरीमा शासन सत्तामा आएपछि संसारभरि शान्ति छाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। तथापि, रुस–युक्रेन युद्ध अझै टुंगिएको छैन। इजरायल–हमास युद्धको अन्त्य पनि सोचेजस्तो देखिएको छैन। भेनेजुएलामाथिको यो आक्रमणले विश्व व्यवस्था, सम्प्रभुता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खिल्ली उडाएको छ। यस्तै किसिमको कारबाही ठुला र शक्तिशाली मुलुकबाट भइरहने हो भने भविष्यमा विश्व शान्ति निकै टाढाको विषय बन्ने छ। अझ संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तो विश्व संस्थाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यी संस्था प्रभावकारी हुन नसकेका र ठुला मुलुककै छायाजस्ता बन्न पुगेको ठानिएको छ। तैपनि भेनेजुएलामा अमेरिकी आक्रमणपछि राष्ट्रसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठकसमेत बोलाइएको छ।

आजको विश्व एक्लाएक्लै हिँड्न सक्दैन। जतिसुकै धनी र बलवान् भए पनि सबैसँग हिँड्न आवश्यक हुन्छ। सूचना प्रविधि र अन्वेषणबाट उन्नत स्थितिमा रहेको आजको विश्वका नागरिकले थप सुविधा र आश्वस्त अवस्थामा बाँच्न पाउनुपर्छ। कुनै एक मुलुकको वर्चस्वले विश्व व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदैन। आजको विश्व सहअस्तित्व, संवाद र सहयात्राबाट मात्र थप सुरक्षित र उन्नत हुन सक्छ। कुनै अर्को मुलुकको शासन व्यवस्था सुधारका लागि बाह्य आक्रमण र हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन। भलै चाभेजको शासनकालमा मानव अधिकार उल्लंघन चरम भएको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत सन् २०२० मै दिइसकेको थियो।

तैपनि शासनसत्ता परिवर्तनको जिम्मा सम्बन्धित देशकै नागरिकलाई दिनुपर्छ। ती मुलुकभित्र चरम मानव अधिकार उल्लंघन र लोकतन्त्र विपरीतको काम भयो भने पनि त्यसलाई सुधार्ने त्यहींका नागरिकले हो। बाह्य मुलुक र संस्थाले सजग गराउने मात्र हो। कुनै अर्को मुलुकले ‘विश्व प्रहरीको भूमिका’ खेल्ने प्रयास गर्नुहुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसंघले यस्ता विषयमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। यसले मात्र बिग्रन खोजेको अहिलेको व्यवस्थालाई थप बिग्रनबाट जोगाउनेछ। शक्तिशाली मुलुकले दण्डहीनतामा पनि उन्मुक्ति पाउने हुन् भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कागजमै सीमित हुने निश्चित छ। विश्व विभिन्न द्वन्द्व र समस्यामा छ, यसले थप समस्या सिर्जना गर्नेछ।