निर्वाचन आयोगले बिहीबार सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ६० प्रतिशत मतदान भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। यो भनेको २०४८ साल यता सबैभन्दा कमजोर मतदान प्रतिशत हो।

२०४८ देखि हालसम्म २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४, २०७९ गरी ८ पटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। प्रतिशतबाट हिसाब गर्दा २०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मतदान भएको थियो।

त्यस पछि मतदान प्रतिशत निरन्तर घटिरहेको छ। २०७० को निर्वाचनमा १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ मतदाता रहेका थिए। त्यतिबेला ७८.७४ प्रतिशत मत खसेको थियो। त्यतिखेर ९५ लाख १६ हजार ७३४ मतदाताले मतदान गरेका थिए।

२०४६ सालको परिवर्तन पछि २०४८ सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ६५.१५ प्रतिशत मतदान भएको थियो। त्यतिबेला १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७७७ मतादाता रहेका थिए।

यसैगरी २०५१ मा ६१.८६, २०५६ मा ६५.७९ प्रतिशत मतदान भएको थियो। २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा ६१.७० प्रतिशत मतदान भएको थियो। यसैगरी २०७४ को निर्वाचनमा ६८.६७ प्रतिशत मतदान भएको थियो।

निर्वाचन आयोगले यसपटक ६५ प्रतिशत मतदान हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। तर, आफैले गरेको अनुमान भन्दा कमजोर मतदान भएको छ। यसपटक कमजोर मतदान हुनमा विभिन्न कारणहरू रहेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवको भनाइ छ।

‘यस बेला दाङ, दोलखा लगायतका विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन बहिस्कार गरियो। विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएको कारण खाडी मूलकमा काम गर्दै आएका ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकहरू चुनावको मुखममा स्वदेश फर्कन सकेनन्’ यादवले भने, ‘यस बाहेक मतदान गर्ने अधिकार हाम्रो हो। हामीले मतदान गर्नु पर्छ भन्ने सचेतना जसरी मतदाताहरूमा हुनुपर्थ्यो। त्यसरी सचेतना भएको भएको पाइएन। यसपटक एलिट वर्गका केही मतदाताले भोट दिन जाँगर देखाएनन्।’

यादवका अनुसार यसपटक सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको, सुरक्षाको नेतृत्व नेपाली सेनाले लिएको भन्दै व्यापक प्रचार गरियो। सडकमा सेना देखियो।

‘यसबाट पनि मतदातमा त्रास उत्पन्न भयो कि जस्तो लाग्छ। मतदान गर्न जाँदा केही भइहाल्छ कि भन्ने त्रास केही मतदातामा  देखियो’ अयोधिले भने, ‘यसबाहेक काठमाडौंमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका तर नाम काठमाडौं बाहिरका विभिन्न ठाउँमा मतदाता सूचिमा भएका मतदाताहरू उल्लेख्य रुपमा काठमाडौं बाहिर गएनन्। यो पनि अर्को कारण हो।’

निर्वाचनमा मतदान प्रतिशत वृद्धि गर्न तथा निर्वाचनमा जनताको सहभागितालाई उल्लेख्य रुपमा बढाउन राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुने उनले बताए।