नेपालको दोस्रो ठूलो सहर पोखरामा निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणले ठुलो चर्चा पाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी, प्राधिकरणका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार, ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४ सय ५० अमेरिकी डलर अर्थात् तत्कालिन विनिमयदर अनुसार करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हानि भएको छ। यो कदम नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार उजागर गर्ने ऐतिहासिक घटना मानिएको छ।

यस घोटालाले नेपालमा सार्वजनिक निर्माणको पारदर्शिता, गुणस्तर र सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो रिपोर्टमा हामी, घटनाक्रम, दोषी विवरण, लागत विश्लेषण, कानुनी प्रक्रिया, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव र भविष्यमा सुधारका उपायहरू विस्तृत रूपमा प्रष्ट्याउनेछौं ।  

परियोजनाको पृष्ठभूमि, घटना र समयरेखा

पोखरा, नेपालको प्रमुख पर्यटकीय सहर हो। नेपाल भित्रिने अधिकांश पर्यटक पोखरा पुग्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अभावमा काठमाडौं ‘ट्रन्जिट’ हुनुपर्ने बाध्यता चिर्ने उद्देश्यले २०६५ सालमा यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरियो।

विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक अध्ययन २०६५ मा सुरु भएको थियो। जोशी एसोसिएट्सले विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण, लेआउट, योजना र माटोको अनुमान पेस गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले भ्याटसहित १७५ मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा बनाउने गरी निर्माणतर्फ १४५ मिलियन र थप ५५० रोपनी जग्गा खरिद गर्न ३० मिलियन डलरसहित कुल १७५ मिलियन लागत अनुमानसहित टेन्डरसम्बन्धी कागजात तयार पारेको थियो। तर यसलाई टुंगोमा नपु¥याई २२ अर्ब रुपैयाँमा आयोजना सम्पन्न गर्ने विषय मिलेमतोमा टुंगो लगाइएको थियो।

२०६९ देखि २०७१ को  बिचमा चीनको ऋण सहयोगमा निर्माण सम्झौता सम्पन्न भए पनि, लागत २४४ मिलियन डलरसम्म बढेको आयोगले जनायो। चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको २८६ मिलियन डलरको लागत अनुमोदनपछि प्रक्रिया अघि बढाइयो। अध्ययन र समिति प्रतिवेदनमार्फत लागत बढाइयो र ईपीसी (इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा निर्माण अघि बढाइयो। अन्ततः २०७१ मा सम्झौता भइ निर्माण प्रक्रिया सुरु भयो।

निर्माणको उद्देश्य पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरी पर्यटन र व्यापार प्रवर्द्धन गर्नु थियो। परियोजना सुरु हुँदा यसले पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको प्रवेशद्वार बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण गुणस्तर, लागत व्यवस्थापन र समयसीमामा ठूलो कमजोरी देखियो।  

निर्माण सम्पन्न पछि २०७९ सालमा उद्घाटन भएपनि विमानस्थल अझै व्यावसायिक रूपमा पूर्ण सञ्चालनमा आएको छैन। यसको ठिक विपरित २०७९ मा गुणस्तर र लागत अभिवृद्धि सम्बन्धी उजुरी आएपछि अख्तियारले २०८० कात्तिक १२ गते छानबिन सुरु ग¥यो। छानबिनको क्रममा प्रारम्भिक लागत र अन्तिम लागतबिच २४४ मिलियन अमेरिकी डलरको फरक देखियो। गत वैशाखमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पोखरा विमानस्थलमा करिब १० अर्ब बराबर अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। जसलाई अख्तियारमा पठाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो।

मन्त्री, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलिमतो

सुरुमा गरौँ मन्त्रीहरूको कुराबाट। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा अनुसार यो प्रकरणमा तीन मुख्य पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेता मात्रै छैनन्। यसबिचमा गठन भएको गैरदलिय सरकारका मन्त्री समेत यो सेटिङ्को जालोमा तानिएका छन्। मुद्दा दायर भएका प्रमुख नेताहरूमा कांग्रेसबाट पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, एमालेबाट पूर्व मन्त्री भीम आचार्य र दीपक अमात्य, माओवादीबाट पूर्वमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी र पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ छन्। पोष्टबहादुर बोगटीको निधन भएका कारण उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई मुद्दा दायर गरिएको छ। रामकुमार श्रेष्ठ पहिले नै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर भइसकेका छन्। श्रेष्ठ नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश भएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पर्यटनमन्त्री थिए। अख्तियारको यो कदमले राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनिक संरचनामा समेत भ्रष्टाचार व्यापक भएको देखाउँछ।

जुनसुकै भ्रष्टाचारको मुद्दामा पहिलो नम्बरमा पर्ने गर्दछ, कर्मचारी प्रशासन। नीतिको नेतृत्व गर्ने मन्त्री भन्दा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी नै भ्रष्टाचार मुद्दामा मुख्यतः तानिने गर्छन्। यस प्रकरणमा अर्थ, कानुन र पर्यटन मन्त्रालयका ९ जना पूर्वसचिव र अन्य उच्च अधिकारी पनि मुछिएका छन्। उनीहरूले निर्माण सम्झौता, लागत अनुमोदन र ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरेको आरोप आयोगले लगाएको छ। कर्मचारीलाई निर्माण अनुबन्ध र भुक्तानी प्रक्रियामा जिम्मेवार ठह¥याइएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित १५ जना अधिकृतहरू परियोजना सञ्चालन, ठेक्का सेटिङ र लागत अभिवृद्धिमा संलग्न भएको आरोप छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक र उपनिर्देशक परियोजना कार्यान्वयन, निरीक्षण र गुणस्तर अनुगमनमा संलग्न थिए।  

चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सी ए एम सी इन्जिनियरिङ र त्यसका प्रतिनिधि वाङ बो र लिउ सेङचेङमाथि पनि ठेक्का प्रक्रिया र अनियमिततामा संलग्नताको आरोप छ। उनीहरूलाई अख्तियारले निर्माण कार्यमा दोषी ठह¥याएको छ। दोषी प्रमाणित भएमा बिगो तिर्ने र १० देखि १४ वर्ष कैदको माग गरिएको छ। साथै तत्कालीन मन्त्री र सचिवको हकमा तीन वर्ष थप कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्माणको क्रममा देखिएका अनियमितता

अख्तियार र विभिन्न अनुसन्धान रिपोर्टका अनुसार निर्माणको क्रममा अत्यधिक लागत वृद्धि, गुणस्तरको कमी र ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता देखिएको छ। घोटालाका मुख्य कारणहरूमा ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, अनावश्यक खर्च, गुणस्तर जोखिम र अधिकार दुरुपयोग उल्लेखनीय छन्। सुरक्षा मानक उल्लंघन गरिएको, रनवे र टर्मिनल भवनमा कमजोर संरचना रहेको देखिएको छ। यस बाहेक रनवे धसाउने र डाँडा काट्ने जस्ता भौतिक संरचना कार्यमा अनियमितता समावेश छन्।

ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा बिना दिइएको र कम्पनी छनोट गर्दा राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत मिलेमतोको प्रयोग गरिएको पाइयो। मन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका अधिकारीहरूले सरकारी प्रक्रिया अनियमित रूपमा संचालन गरेका र ठेक्का र भुक्तानी प्रक्रियामा अनियमितता देखाएको पुष्टि भएको छ।

विमानस्थल निर्माणमा करिब २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर छुट दिइएको थियो। सात चरणमा निर्णय गरिएका यी कर छुटका प्रक्रियामा पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू संलग्न थिए। कतिपय चरणमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरे पनि सचिवस्तरीय निर्णयले कार्य अगाडि बढाएको देखिन्छ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन संयोजकत्वको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले गत वैशाखमा पोखरा विमानस्थलमा करिब १० अर्ब बराबर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। अख्तियारको हालको मुद्दा मुख्यतः लागत वृद्धि र भ्रष्टाचारमा केन्द्रित छ भने कर छुट, डाँडा काट्ने र अन्य निर्माण प्रक्रियामा भएको अनियमिततासम्बन्धी मुद्दाहरू अलग्गै अनुसन्धानमा छन्।

अनुसन्धानको ‘रेडार’मा थप अधिकारी

अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियारले पूरक अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको छ। ठेक्का सम्झौता हुँदासम्मको ‘८ अर्ब बढीको लागत घोटाला’ मा ५ पूर्वमन्त्री र ९ पूर्वसचिवसहित ५५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको अख्तियारले अब निर्माण प्रक्रियामा भएको कम्तीमा १० अर्बको अतिरिक्त अनियमितता केन्द्रित गरेर दोस्रो चरणको कारबाही अघि बढाएको हो।

विघटित प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिको उपसमितिले १० महिनाको अनुसन्धानपछि १४ पुस २०७९ मा उद्घाटन भएको विमानस्थलमा ठेक्का प्रक्रिया, लागत वृद्धि, कर छुट, डाँडा कटान, माटो भर्नेदेखि अतिरिक्त भुक्तानीसम्म १९ बुँदामा अनियमितता देखाएको थियो। सोही प्रतिवेदन र अख्तियारले संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा नयाँ फाइल खोल्ने तयारी अख्तियारको छ। निर्माणको क्रममा भने कर छुट, अतिरिक्त आइटम, माटो–ढुंगा भुक्तानी, एचभीएसी, डिपो निर्माण, उत्खनन नहुँदा पनि गरिएको भुक्तानी लगायत थप १० अर्ब बराबरका अनियमितता केन्द्रबिन्दुमा छन्। अख्तियारले अब नयाँ चरणको छानबिनमार्फत नयाँ प्रतिवादी थपिने सम्भावना रहेको संकेत दिएको छ।

अन्त्यमा, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रकरण नेपालमा सार्वजनिक निर्माण घोटालाको ठूलो उदाहरण बनेको छ। यस प्रकरणले केवल निर्माण प्रक्रियामा देखिएको दोषमात्र होइन, तत्कालीन राजनीतिक गठबन्धन र सरकारी निकायबीचको मिलेमतो र भ्रष्टाचारको जाल पनि स्पष्ट पारेको छ। 

मन्त्री–सचिव–ठेकेदारबिचको मिलेमतो प्रस्ट पारेको छ। लागत अभिवृद्धि प्रारम्भिक १४५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट २४४ मिलियन डलरसम्म पुगेको यो प्रकरणबाट सिक्न सकिने पाठहरू स्पष्ट छन्। पारदर्शिता, गुणस्तर निरीक्षण, समयसीमा, लागत नियन्त्रण र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ। पोखरा विमानस्थलको यो प्रकरणले देशका अन्य स्थानमा चालु अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि सतर्कता अपनाउन प्रेरित गर्छ।