नेपालका तराई क्षत्रका प्रमुख शहरहरूमा सञ्चालन भइरहेका ई-रिक्सा चालक मध्ये अधिकांश चालक अझै पनि लाइसेन्सविहीन रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। विकल्प एन अल्टरनेटिभ संस्थाले नेपालका तराई क्षेत्रका मुख्य शहरहरूमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो।

संस्थाले विराटनगर, इटहरी, दमक, जनकपुर, वीरगञ्ज, सिद्धार्थनगर र नेपालगञ्जका ९६३ चालकहरूमाथि गरेको २०२५ को सर्वेक्षणअनुसार ७७.९९ प्रतिशत चालकसँग लाइसेन्स नभएको पाइएको छ। बहुसंख्यक चालक अनौपचारिक रूपमा सडकमा सवारी चलाइरहे पनि नियमनकारी निकायहरूले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको अभियन्ता तथा विकल्प एन अल्टरनेटिभ संस्थाका संस्थापक बसन्त अधिकारीले बताए। 

उनका अनुसार विराटनगरमा केवल १५.९७ प्रतिशत चालकको मात्रै लाइसेन्स छ। दमकमा २०.६३ प्रतिशत र जनकपुरमा १९.०८ प्रतिशत मात्र चालकले लाइसेन्स पाएका छन्। इटहरीमा दर केही राम्रो भए पनि त्यहाँ पनि करिब तीन-चौथाइ चालकले अनियमित रूपमा सिटी रिक्सा सञ्चालन गरिरहेका छन्। वीरगञ्जमा ४२.०३ प्रतिशत चालकले लाइसेन्स पाएका छन्, तर अझै पनि आधाभन्दा धेरै चालक अनुमतिबिना ई-रिक्सा चलाइरहेका छन्। सबैभन्दा गम्भीर अवस्था सिद्धार्थनगरमा देखिएको छ, जहाँ ई-रिक्सा चालकहरूमध्ये मात्र ३.९७ प्रतिशतको मात्रै इजाजतपत्र छ।  बाँकी ९६ प्रतिशतभन्दा बढी चालकले लाइसेन्स प्राप्त गरेका छैनन्।  

सर्वेक्षणले शैक्षिक स्तर र लाइसेन्स प्राप्तिको सम्भावना बीचको सम्बन्ध पनि प्रष्ट पारेको छ। विद्यालय कहिल्यै नपुगेका चालकहरूमा करिब ९० प्रतिशतले लाइसेन्स लिन सकेका छैनन्। प्राथमिक तह पूरा गर्नेहरूमा पनि यो संख्या ८५ प्रतिशत नजिकै छ। एसईई पास गरेका चालकहरूको लाइसेन्स लिने दर बढी भए पनि आधाभन्दा बढी चालक अझै लाइसेन्सविहीन छन्। लिखित परीक्षामा आधारित इजाजतपत्र प्रणालीले कम शैक्षिक पृष्ठभूमि भएका चालकलाई सिधै पछाडि पारेको अध्ययनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसका कारण हजारौँ चालक प्रणालीबाट स्वतः बाहिरिएका छन्।

अनुभवका आधारमा पनि इजाजतपत्र दरमा ठूलो अन्तर नदेखिएको अध्ययनले बताउँछ।  छ महिनाभन्दा कम अनुभव भएका चालकमध्ये ९.७ प्रतिशतले मात्र लाइसेन्स लिएका छन्। पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका चालकहरूमा इजाजतपत्र प्राप्ति ३२ प्रतिशतसम्म पुगे पनि, दुई-तिहाइभन्दा बढी चालक अझै पनि अनौपचारिक नै छन्। यसले अनुभवले होइन, संरचनागत अवरोध नै मुख्य समस्या भएको पुष्टि गर्छ।  

लाइसेन्स नभएपछि चालकहरू तेस्रो पक्ष बीमा दाबी गर्न योग्य हुँदैनन्। जसले दुर्घटना हुँदा सम्पूर्ण आर्थिक भार उनीहरूकै काँधमा पर्छ। उपचार खर्च, सवारी मर्मतदेखि क्षतिपूर्ति भुक्तानीसम्मको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने परिस्थितिले धेरै चालकलाई महिनौँको कमाइभन्दा धेरै घाटामा धकेल्ने गरेको छ। आर्थिक झट्काले परिवारहरूलाई समेत गहिरो असर पारिरहेको पाइएको छ। आय अभावका कारण बालबालिकालाई विद्यालय छाड्न बाध्य पारिनु, स्वास्थ्य उपचार रोकिनु, उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनु जस्ता समस्या व्यापक देखिएका छन्। दीर्घकालीन तनावले परिवारको मनोसामाजिक अवस्थामासमेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको अध्ययनले संकेत गर्छ।  

यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न कोशी प्रदेश सरकारले २०८२ मा नियम संशोधन गर्दै ई-रिक्सा चालकका लागि लिखित परीक्षा हटाएर व्यावहारिक तालिम केन्द्रित प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। अब चालकहरूले ३० मिनेटदेखि एक घण्टासम्मको ट्राफिक संकेत, सुरक्षा र सवारी मेकानिक्ससम्बन्धी तालिम अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ। नपढेका वा कम शैक्षिक योग्यता भएका चालकलाई लक्षित यो नीति समावेशी लाइसेन्स प्रक्रियातर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको अधिकारीको भनाइ छ।

जबसम्म स्थानीय र संघीय निकायले मिलेर पहुँचयोग्य, सरल र व्यावहारिक लाइसेन्स प्रणाली निर्माण गर्दैनन्, तबसम्म तराईका शहरहरूमा हजारौँ ई-रिक्सा चालक र यात्रुहरू कानुनी तथा भौतिक रूपमा जोखिमको यात्रा गर्न बाध्य हुने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको अधिकारीले बताए।