म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने योजना स्थापनाको आठ वर्षसम्म जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामै अल्झिएको छ। तीव्र रूपमा बस्ती विकास भइरहेको पालिकाको केन्द्र बाबियाचौरमा मापदण्ड पुग्ने जग्गा नि:शुल्क दिन नसक्नु, सरकारी दररेटअनुसार उपलब्ध गराउन रुचि नदेखाउनु, विवाद, समन्वयको कमी र मुद्दाका कारण जग्गा प्राप्ति सकसपूर्ण बनेको हो।
स्थानीयवासीबाट नि:शुल्क जग्गा प्राप्त हुन नसकेपछि गाउँपालिकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले जग्गा खरिद गरेर भवन बनाउन अनुमति दिएको छ। पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा जग्गा खरिद गर्न वार्षिक रु एक करोडका दरले विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ र भाडामा वार्षिक लाखौँ बजेट खर्चनुपरेको छ। भाडाको घरमा रहेका साँघुरा कोठामा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको प्रशासन शाखाका प्रमुख सुदर्शन पौडेलले जानकारी दिए। कार्यालय सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले मासिक रु ६७ हजार ५०० घर भाडामा खर्च गर्दै आएको छ।
माटेबगरमा रहेको कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको भवन मर्मत गरेर गत वर्षदेखि कृषि र पशु सेवा शाखा सञ्चालन भएको छ। स्थापनाको तीन वर्ष साबिक बाबियाचौर गाविसको भवनमा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालय २०७८ सालमा भाडाका घरमा सारिएको थियो। गाउँपालिका सरेपछि उक्त भवनमा वडा नं २ को कार्यालय सञ्चालन भएको छ।
मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले स्थापनाकालदेखि नै जग्गा खोजे पनि विभिन्न कारणले नपाएको बताए। ‘मापदण्डअनुसारको छ रोपनी जग्गा नभएसम्म भवन बनाउन संघीय सरकारले अनुदान दिँदैन’, उनले भने, ‘नि:शुल्क जग्गा नपाएपछि खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि पाइएको छैन। प्रयास गरिरहेका छौँ।’
नि:शुल्क र खरिद गर्ने जग्गा नभएपछि माटेबगरस्थित सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको अध्यक्ष रोकाले बताए। जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा बाबियाचौरका समुदाय र राजनीतिक दलहरूबाट सहयोग नपाएको उनले गुनासो गरे।
छ वटा स्थानीय तह रहेको म्याग्दीमा मंगलासहित अन्नपूर्ण र मालिका गाउँपालिकाले भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा अल्झिएका छन्। धवलागिरि गाउँपालिकाले घट्टेखोलामा स्थानीयवासीले उपलब्ध गराएको जग्गामा भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
रघुगंगा गाउँपालिकाले पनि स्थानीयवासीसँग समन्वय गरेर पालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा जग्गा व्यवस्थापन गरेर गत आर्थिक वर्षदेखि भवन निर्माण सुरु गरेको छ। सदरमुकाम अवस्थित बेनी नगरपालिकाले साबिक अर्थुगेँ गाविस, भूसंरक्षण कार्यालयको भवन तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गामा भवन बनाएर कार्यालय सञ्चालन गरेको छ। रासस
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०८२ ०७:४५ आइतबार
