मन्त्रालयको संख्या कटौतीपछि हालसम्म १० मन्त्रालयले तलदेखि माथिसम्म कार्यरत सबै तहमा कर्मचारी दरबन्दी संरचनामा फेरबदल गरेका छन्। यी प्रायः सबै मन्त्रालयले दरबन्दी संख्या घटाएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ। हाल मन्त्रालयहरूले धमाधम संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे पूरा गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय किताबखानामा पठाउने गरेका छन्। किताबखानाका अनुसार कर्मचारी दरबन्दीका हिसाबमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय सबैभन्दा ठुलो र विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मन्त्रालय सबैभन्दा सानो देखिएका छन्।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ मा झारेको छ। मन्त्रालयको संख्या कटौती भएपछि ओएनएम सर्भे गरी कर्मचारी दरबन्दी संख्या कायम गर्न मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि नै निर्देशन दिएको छ। किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार ओएनएम सर्भेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५ कर्मचारीको दरबन्दी घटाएको छ। साबिकको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी संख्या एक हजार ९१४ राखिएको थियो भने त्यसमा दरबन्दी कटौती गरी हाल एक हजार ८९९ बनाइएको छ।

किताबखानाका अनुसार यो अवधिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १४० दरबन्दी राखिएको छ। उक्त मन्त्रालयमा ८५ दरबन्दी कटौती गरिएको छ। रक्षा मन्त्रालयमा ६५ दरबन्दी कायम गरिएको छ।

 यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ९६ दरबन्दी राखिएको किताबखानाले जनाएको छ। यसैगरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ७० तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी संख्या १२६ राखिएको छ। यसैगरी महिला बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनले पनि ओएनएम सर्भे पूरा गरेका छन्। एक मन्त्रालयमा एक मात्र सचिव राख्ने नीति सरकारले छ।

महावीरको मन्त्रालयमा ९० कर्मचारी

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले नेतृत्व गरेको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले आफ्नो संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरी औपचारिक दर्ताका लागि राष्ट्रिय किताबखानामा पठाएको छ। किताबखानाका महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार बिहीबार फास्ट ट्र्याकबाट दर्ता स्वीकृति गरिएको हो। फास्ट ट्र्याक दर्ता गर्न राष्ट्रिय किताबखानाले तालिम प्राप्त जनशक्तिको स्पेसल टास्क टिम बनाएको छ। उक्त मन्त्रालयको स्वीकृत संगठन संरचनामा विशिष्ट श्रेणीको एक सचिव, इन्जिनियरिङ सेवाका दुई र प्रशासन सेवाको एक गरी तीन सहसचिवसहित ९० दरबन्दी कायम गरिएको छ।

नयाँ भर्ना प्रक्रिया प्रभावित हुने

निजामती क्षेत्रमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी घट्ने भएपछि सोहीअनुसार नयाँ भर्ना प्रक्रिया प्रभावित हुने निश्चित छ। हालसम्म सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म ६०० भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी घट्ने देखिएको छ। त्यही संख्यामा लोकसेवा आयोग खुलाउने सिट संख्यामा पनि केही प्रभाव पर्ने भएको छ। किनभने दरबन्दी घट्नेबित्तिकै समेट्न नसकिएका कर्मचारीलाई अन्यत्र कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कर्मचारीलाई रिक्त पदमा पठाउँदा त्यसबाट आयोगको भर्ना गर्ने पदमा केही न केही प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

आयोगले हरेक वर्ष सामान्यतया तीन हजार पाँच सय निजामती सेवा भर्ना गर्न सिफारिस गर्ने गर्छ। यस वर्ष दुई हजारको हाराहारीमा सिफारिस गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। आयोगको परीक्षाका लागि भनी हरेक वर्ष चारदेखि पाँच लाख युवाले तयारी गर्ने गरेका हुन्छन्।