विदेशमा उज्यालो भविष्यको सपना बोकेका हजारौँ नेपालीहरू दिनप्रतिदिन ठगीको जनजाल भित्र परिरहेका छन्। विदेशी जनजीवन, राम्रो सेवा सुविधा, लोभलाग्दो तलब र युरोप–अमेरिकाको विकसित सहर देखाउँदै दलालले दूर दराजमा रहेका सिधा सोझा युवायुवतीबाट लाखौँ लाख असुल्ने गर्छन्।

त्यसरी प्रलोभनमा परेका नेपालीलाई दलालीले वैदेशिक रोजगारीको सपना देखाउँछन्, तर व्यवहारमा अलपत्रमा पार्ने गर्छन्।

वैदेशिक रोजगारी धेरैको सपना हुन्छ। त्यही सपना पुरा गर्ने प्रायको अन्तिम आशा हुन्छ। यही आशालाई दलालले व्यापक रूपमा व्यापार बनाएका छन्।

म्यानपावर कम्पनीहरूले आफू छायामा बसेर एजेन्टलाई प्रस्तुत गरी श्रमिकसँग प्रचुर मात्रामा वैदेशिक रोजगारीको झूटो आश्वासन सहित खैलाबैला मच्चाएका छन्। म्यानपावरको आड, एजेन्टको खैलाबैला, दलालको प्रलोभनले गर्दा श्रमिकले दुःखको पैसा बिदेसिनको लागि खोला बगाइरहेका छन्।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको बाटो कागजमा निकै सरल देखिन्छ। तर व्यवहारमा भने जटिल, महँगो, दलाल र ठग तन्त्रले भरिएको छ। कानुनी प्रक्रिया नबुझ्ने श्रमिकहरू दलालकै भर परेर बिदेसिएका छन्। उनीहरू बिदेसिने भन्दै ऋण गरेको पैसा लाखौँ लाख डुबाएपछि या विदेशमा अलपत्र परेपछि मात्रै आफूहरू ठगिएको महसुस गर्ने गरेका छन्।

त्यसरी ठगीमा परेका पीडितको लागि न्याय दिलाउने ढोका धेरै भए पनि न्याय भने कमैले पाएका हुन्छन्। उनीहरूको लागि उजुरी प्रक्रिया टाढा, महँगो र डर लाग्दो समेत हुने गरेको धेरै पीडितहरूको गुनासो छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाइदिन्छु भन्ने देखि भिसासम्म हरेक चरणमा अतिरिक्त शुल्क छ। जसले गर्दा ठगीको ढोका अझ ठुलो हुँदै गएको छ।

श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीको लागि भुक्तानी गरेको पैसा कहाँ कहाँ गयो भन्ने कुनै प्रमाण हुँदैन । न कसैले पीडितबाट हाताहाती पैसा लिएका हौँ भन्ने मान्छे अगाडि खडा हुन्छन्। पैसा बुझाएको प्रमाण सहित उजुरीकर्ता न्यायालय जानु पर्छ। तर, त्यस्तो प्रमाण पीडितसँग हुँदैन। पीडित यताबाट पनि पीडित नै हुन्छ, उताबाट पनि पीडित नै। पीडित जसो गरे पनि पीडित नै हुन्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा पीडित भएकाहरूले न्याय कतैबाट पनि पाएका हुँदैनन्। जसमा राज्य पनि मौन रहेको आप्रवासी सम्बन्धी काम गर्ने सङ्घसंस्था तथा श्रम विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालका अध्यक्ष इन्द्रलाल गोलेका अनुसार वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नियम छ, ऐन छन्, दफाहरू छन्, तर कार्यान्वयन छैन। पीडितका उजुरी दर्ता हुन्छन्, तर निर्णय र क्षतिपूर्ति कम हुन्छ। यदि न्याय दिलायो भने पनि पीडितले जाहेरी दिएअनुसारको न्याय नपाउने गरेको उनले बताए।

उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘वैदेशिक रोजगार ठगीको उजुरीमा पीडितले म्यानपावर, एजेन्ट तथा दलालबाट लिनुपर्ने १० लाख रुपैयाँ हुन्छ। तर, पीडितले पाउने गर्छन्, ६/७ लाख रुपैयाँ मात्रै। अनि पीडितले के न्याय पाएको भन्ने र ? यहाँको न्याय प्रणाली नै ठिक छैन।’

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक ठगीमा पर्ने क्रम बढ्दो छ। हरेक वर्ष यो सङ्ख्या ठुलो मात्रामा बढिरहेको छ। विशेष गरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरू यस्ता खालका समस्यामा परिरहेका छन्। युरोप तथा राम्रा देशका सपना बोकेर हिँड्ने श्रमिक दलालको ठगी जालोमा पर्ने गरेको उनले बताए।

‘एजेन्ट तथा दलालले समेत म्यानपावर कम्पनी मार्फत नै विदेश पठाउने गर्छन्। श्रमिक अलपत्रमा परेपछि कानुनी रूपमा म्यानपावर संस्था जोडिएको देखिँदैन। एजेन्ट, दलाल तथा म्यानपावर कम्पनीका चलाखीले गर्दा श्रमिक ठगिने गरेका छन्। तर, त्यसलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गएको देखाउने नीति चलिरहेको छ,’ गोलेले नागरिकसँग भने।

कुवेत, ओमान, इरान लगायत देशमा समस्यामा परेका महिलाको उद्धारमा कठिनाइ रहेको उनको भनाइ छ। ‘हामी दैनिक २ जनाको उद्धार गरेर ल्याउँछौँ। सरकार दैनिक आकाशबाट दुईचार सय जनालाई बेचिनका लागि पठाउँछ,’ उनले भने।

यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या जसरी बढिरहेको छ, त्यही अनुपातमा ठगीका घटना समेत बढ्दो क्रममा छ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ हजार ६ सय ३२ उजुरी परेका थिए। जसबाट ३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ बराबर रकम ठगिएको थियो।

प्रहरी शाखामा भने ५ हजार ३ सय ३७ उजुरी दर्ता भएका थिए भने १२ लाख ४ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल गरिएको थियो।

अधिवक्ता सोम लुइँटेलका अनुसार राज्य मौन रह्यो भने ठगीको चक्र अझै ठुलो हुनेछ । साथै बिदेसिएका हरेक नेपालीहरूले सपना होइन, दुःख किनेर फर्किनेछन्।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा समेत मानव बेचबिखनको स्वरूप पनि बदलिँदै गएको उनको भनाइ छ। ‘विदेश जाने उत्साह, गरिबीको घाँटी, जिम्मेवारीको भारीले पीडितहरू सपना बेच्नेहरूको ग्राहक बन्छन्,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने खर्च पनि अन्ततः श्रमिककै काँधमा खसालिन्छ।’

नेपाल श्रोत मुलुक मात्र नभई ट्रान्जिट र गन्तव्यका रूपमा समेत प्रयोग हुने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ। अवैध बाटो हुँदै अमेरिका–युरोप प्रवेश, वैवाहिक प्रलोभन र ट्राफिकिङ जस्ता नयाँ गतिविधि समेत देखिनु चिन्ताजनक रहेको उनले बताए।

वैदेशिक रोजगार ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन लगायत कानुन पर्याप्त देखिए पनि उजुरी दर्तादेखि निर्णय कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा कमजोरी भएकाले पीडितको समस्या झन् टाढिएको लुइँटेल बताउछन्।

ठगीका घटना दिनहुँ बढ्दो क्रममा रहे पनि पीडित अझै न्यायबाट टाढा रहेको उनको भनाई छ। धेरै पीडितलाई कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने जानकारी समेत छैन। अदालतमा मुद्दा जितेकामध्ये पनि जम्मा ११ प्रतिशतले मात्र क्षतिपूर्ति पाएको उनले बताए।

उनका अनुसार कानुन संशोधन प्रयास भए पनि पूर्ण नहुनु, उजुरी तथा कानुनी प्रक्रिया काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै हुनु, न्याय ढिलो र महँगो हुनु तथा पीडित मैत्री संरचना अभावले समस्या झन् धेरै थपिएको छ। यो समस्याको जरो उखेलेर फाल्न दुईचार पक्षलाई कडा रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘कडा नियमन, पूर्ण पारदर्शिता र जानकारीको पहुँच हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कागजी चेक होइन, व्यावहारिक अनुगमन प्रणाली, दलाल–एजेन्टलाई पहिचान, सहायक अपराध (जालसाजी, अपहरण) मा कडा कारबाही, शुल्कको स्पष्ट दायरा निर्धारण, श्रमिकले दिएको रकम कहाँ खर्च भयो ? सार्वजनिक हुनुपर्छ।’

साथै श्रम डेस्क स्थानीय तहसम्म हुनुपर्ने, मोबाइल एप, अनलाइन भेरिफिकेसन सरल र सक्रिय भएसँगै उजुरी र कानुनी प्रक्रियालाई द्रुत, पीडित मैत्री बनाउनु पर्ने उनले बताए।

बिदेसिएको सपना सुरक्षित बनाउने, दलाललाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने, श्रमिकका शुल्क खुला र पारदर्शी बनाउने, उजुरी, अनुसन्धान र क्षतिपूर्ति छिटो र सरल बनाउने, गाउँ–गाउँमा जानकारीको पहुँच पुर्‍याउने, विदेशमा पीडितलाई तत्काल कानुनी सहायता उपलब्ध गर्न सके श्रमिक सुरक्षित, परिवार आश्वस्त, र राष्ट्र गौरवान्वित हुने उनले बताए।

‘पीडितको लागि यति पनि गर्न सकिदैन भने पीडित सधैँ पीडित नै हुन्छन्। उनीहरूको सपना बेचिन्छ, उनीहरू स्वयं बेचिन्छन् र राष्ट्रको भरोसा तोडिन्छ,’ उनले भने।