झापा-एउटै जलाशयको उपयोगबाट ६० मेगावाट जलविद्युतसहित धेरै थरी फाइदा लिन सकिने लक्ष्यसाथ प्रस्तावित कन्काई बहुद्देश्यीय आयोजना तीन दशकदेखि प्रस्तावमै सीमित छ । झापाकोे 'ड्रिम प्रोजेक्ट' मानिएको कन्काई आयोजना अघि बढाउन जिल्ला तहबाट गरिएको आग्रह केन्द्रले हरेकपटक लत्याउँदै आएको छ ।

यसले एउटा सम्भावनायुक्त आयोजना गर्भमै तुहिने खतरा पैदा गरेको छ ।

राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताको मौनता र आयोजना अघि नबढाउन भारतले दिएको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाबलगायत कारण यो आयोजना ३१ वर्षसम्म प्रस्तावमै सीमित रहेको हो ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम वर्ष तत्कालीन जनप्रतिनिधिको पहलमा प्राविधिक अध्ययनपछि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाले जलविद्युत उत्पादन, सिँचाइ, पर्यटन तथा माछापालनलगायत लक्ष्य राखेको थियो । बाह्रैमास उत्तिकै मात्रामा पानी बहिरहने कन्काई नदीमा उच्च बाँध निर्माण गरेर यी सबै काम पूरा गर्ने योजना थियो तर २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै यो आयोजनाको चर्चा नै हरायो । त्यसबेलाका प्राविधिक अध्ययनका फाइलसमेत अहिले बेपत्ता छन् ।

'अहिले ती पुराना फाइल मन्त्रालयतिर धुलाम्य होलान्,' आयोजनाको प्रस्ताव निर्माणको टोलीमै रहेर काम गरेका सांसद केशवकुमार बुढाथोकीले भने, 'नेताको बेवास्ता र भारतीय दबाबले आयोजनाका काम अघि बढ्नै सकेनन् ।' झापा ५ का कांग्रेस सांसद उनी पञ्चायतकालमा पनि जनप्रतिनिधि र जलस्रोत सहायक मन्त्री थिए ।

उनका अनुसार २०४२–४३ सालतिरै प्रस्तावित आयोजनाको प्रस्ताव पत्र तत्कालीन जलस्रोत सचिवसमेत रहेका इन्जिनियर भुवनेश्वर प्रधान नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले तयार गरेको थियो । हप्तौं लगाएर टोलीले सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरेको थियो । विस्तृत अध्ययनपछि त्यसलाई कार्यरुप दिन सकिने सम्भावना देखिएपछि जलस्रोत मन्त्रालय काममा लागेको थियो ।

त्यसमा फ्रान्स सरकारले लगानीको इच्छासमेत देखाएको थियो । तर, त्यसबेला सुरु भएको जनआन्दोलनका कारण काम रोकिएको थियो । तर, जनआन्दोलन सफल भएर बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापित भएपछि आयोजनाको चर्चा सेलाएको थियो ।

तत्कालीन जलस्रोत सचिव प्रधान नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको अवधारणापत्रका अनुसार झापाको दोमुखा क्षेत्रमा उच्च बाँध बाँधी जलाशय निर्माण गर्ने र त्यहीँबाट ६० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख थियो । विद्युतसँगै जलाशयको पानीलाई कन्काई वारि र पारिका १ लाख ७० हजार हेक्टर जमिन सिँचित गर्न उपयोग गर्ने र त्यसका लागि नहर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

झापा र इलामको सीमामा पर्ने चुरे क्षेत्रमा निर्माण हुने जलाशयमा नौका बिहार सञ्चालन गरेर पर्यटक आकर्षित गर्ने तथा बोटिङमार्फत झापाबाट इलाम र इलामबाट झापातर्फ सामान ढुवानी गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको थियो । जलासयभित्र माछापालन गरेर फाइदा पनि लिन सकिने आयोजनाको उद्देश्य थियो । त्यतिमात्रै होइन, जलाशयको चिस्यानले चुरे क्षेत्र हराभरा भएर जोगिने सम्भावना पनि आयोजनाको प्रस्ताव पत्रमा औंल्याइएको थियो । 'उच्च बाँध बनाउँदा इलाम दानाबारीका केही बस्ती डुबानमा पर्ने सम्भावना प्राविधिकले औंल्याएका थिए,' जिल्ला विकास समिति झापाका पूर्वसभापति अर्जुन राईले भने, 'तर, डुबानमा पर्ने इलामका बासिन्दालाई झापा सार्ने योजना थियो ।'

उनका अनुसार कन्काई नदीलाई उच्च बाँधमार्फत नियन्त्रण गर्दा कन्काई पुल दक्षिणमा हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन निस्कने सम्भावना प्राविधिक टोलीले देखाएको थियो । यसरी आयोजना अघि बढ्दा चौतर्फी फाइदाको अवस्था थियो । त्यो सम्भावना अझै पनि रहेको प्राविधिक तथा राजनीतिक नेतृत्वले औंल्याउँदै आएको छ । यद्यपि, त्यही नेतृत्व चाहिँ आयोजना अघि बढाउन पटक्कै गम्भीर छैन ।

नेतृत्वपंक्तिको मौनताकै कारण झापा र इलामको मुहार फेर्ने सम्भावना बोकेको कन्काई बहुद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन त परै, यतिबेला चर्चासमेत सेलाउन थालेको छ ।

अहिले पनि उच्च बाँध निर्माण गरेर पुरानो प्रस्तावलाई साकार रुप दिन सकिने सम्भावना प्राविधिकले बारम्बार औंल्याइरहेका छन् तर कार्यान्वयनमा कम्मर कस्नैपर्ने निर्णयकर्ताले बेवास्ता गर्दा आयोजना अघि बढ्नै सकेको छैन । 'लगानी गर्ने हिम्मत देखाउने हो भने कन्काई आयोजनाले झापाको मुहार फेर्ने सामथ्र्य राख्छ,' कन्काई सिँचाइ आयोजनाका इन्जिनियर प्रभन्त झा भन्छन्, 'यो एउटा बृहत र फाइदाकारी आयोजना हुनसक्छ ।' केही समयअघि मात्रै ऊर्जा मन्त्रालयको एउटा टोलीले पनि यस्तो सम्भावना औंल्याएको उनले जानकारी दिए ।

कन्काई आयोजनाको प्रस्ताव निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाएका जिल्लाका अगुवा राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्ताले आयोजना प्रस्तावमै सीमित भएको बताउँछन् । 'राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो मुद्दा उठाउनुपर्ने हो,' सांसद केशवकुमार बुढाथोकीले भने, 'तर अनौठो बाध्यतामा परेर राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताले कुरा उठाएनन् । हामीले संसदमा लगातार कुरा उठाउँदा त्यसको कतैबाट सुनुवाइ भएन ।'

सांसद बुढाथोकी 'भारतीय दबाबमा' कन्काई आयोजना तुहाउने प्रयास भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कन्काई मात्रै नभएर नेपालका हरेक बहुद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा भारतीय असहयोग हुने गरेको छ । जलविद्युत वा खानेपानीजस्ता एकल आयोजनामा भारतले सकारात्मक सहयोग गरे पनि बहुद्देश्यीय योजनामा सधैँ भाँजो हालेको उनको आरोप छ । 'कन्काई कहिल्यै पानी नसुक्ने निरन्तर जलप्रवाह हुने नदी हो । यसबाट भारतले आफ्नो ठूलो क्षेत्रफलको कृषियोग्य जमिन सिँचित गरेको छ,' सांसद बुढाथोकीले भने, 'हामीले यता उच्च बाँध बनाएर नदी छेक्दा उसको बिहार राज्यको धेरै जमिन बाँझिन्छ । त्यही भएर भारतले कन्काई बहुद्देश्यीय आयोजना अघि नबढाउन दबाब दियो । प्रभावशाली नेताहरू भारतीय दबाबमा परेर आयोजनाको कुरालाई जहिल्यै बेवास्ता गर्छन् ।'

उनको आरोप पुष्टि हुने आधार एउटा होइन, अनेक छन् किनभने २०४६ सालपछि बनेका सबैजसो सरकारमा झापाबाट मन्त्री बनेकाहरू सधैँ शक्तिशाली भूमिकामा रहे । केपी ओली, सिपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, देवीप्रसाद ओझा, वीरमणि ढकाल, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत झापाली नेता सधैँ शक्तिमा रहे । तर, आफ्नै जिल्लाको महत्वाकांक्षी आयोजना उनीहरूको नजरमा कहिल्यै परेन । केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् तर उनले पनि यसलाई महत्व दिएका छैनन् ।

फागुनमा जिल्ला विकास समितिको वार्षिक नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न गृहजिल्ला आउँदा जिविसले उनीसमक्ष कन्काई बहुद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा कन्काई आयोजनाबारे केही बोलेनन् । जिविसकै अरु मागबारे चाहिँ सकारात्मक जवाफ दिए ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७३ १८:५५ मंगलबार