विश्वव्यापी रूपमा धनी र गरिब तथा मुलुक र नागरिकबिच बढ्दै गएको चरम आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्ने गरी अबको विश्व आर्थिक नीति तय गरिनुपर्ने मागसहित नेपालको नागरिक समाजले सशक्त खबरदारी अभियान सुरु गरेको छ।

स्विजरल्याण्डको दाभोसमा जनवरी १९ देखि २१ सम्म जारी विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) को बैठकलाई लक्षित गर्दै नेपालका नागरिक समाजका अगुवा तथा युवाहरूले विश्वव्यापी असमानताको मुद्दालाई बहसमा ल्याएका हुन्।

गैरसरकारी संस्था महासंघ (एनजिओ फेडरेसन नेपाल), साउथ एसिया एलायन्स फर पोभर्टी इराडिकेसन (सेप), रुरल रिकन्स्ट्रक्सन नेपाल (आरआरएन) लगायतका प्रमुख गैरसरकारी संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा बुधबार ललितपुरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा वक्ताहरूले वर्तमान विश्व व्यवस्थाले असमानताको खाडल फराकिलो बनाएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

दाभोसमा विश्वका शक्तिराष्ट्र र धनाढ्यहरूको भेला भइरहँदा नेपालमा पनि त्यसैको समानान्तर रूपमा यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा विद्यमान संरचनागत आर्थिक असमानताकै कारण २१औं शताब्दीको विकसित युगमा पनि आम नागरिकहरू गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपरेको नागरिक समाजको ठम्याइ छ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले विश्वको स्रोत र साधनमाथि सीमित वर्गको हालिमुहाली रहेको तथ्य पेस गरे।

उनले सुनाए, ‘बढ्दो आर्थिक असमानताको भयावह चित्र के हो भने विश्वका १० प्रतिशत मानिसले ९० प्रतिशत मानिसलाई शासन गरिरहेका छन्। यसले विकासोन्मुख देशहरू झन् गरिब बन्दै गएको र देशभित्र तथा बाहिरका नागरिकबिचको असमानता तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ।’

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई चित्रण गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले विश्व आर्थिक मञ्चको विद्यमान नीतिले नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रलाई गम्भीर असर पुर्‍याएको बताए।

उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भने, ‘नेपालको कुल राष्ट्रिय बजेट २० खर्बको हाराहारीमा रहँदा प्रशासनिक खर्च मात्रै १२ प्रतिशत छ। तीन खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको ब्याज तिर्नमै खर्च हुन्छ भने विकास निर्माणमा जम्मा पाँच खर्ब मात्र लगानी हुन सकेको छ। यसले मुलुकमा ऋणको भार निरन्तर थपिरहेको छ।’

अहिले नेपालमा ५७ प्रतिशत वैदेशिक ऋणको भार रहेको उनले जानकारी दिए। विकसित मुलुकहरूले उत्पादन र ऊर्जाको व्यापारबाट उच्च आय आर्जन गरिरहँदा गरिब राष्ट्रहरूले भने व्यापार घाटा मात्र व्यहोर्नुपर्ने बाध्यताले विश्वव्यापी असमानता बढाएको उनको तर्क थियो 

यो खाडल पुर्नका लागि विकसित देशहरूले नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई बिना सर्त अनुदान उपलब्ध गराउने नीति विश्व आर्थिक मञ्चले पारित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा बोल्दै सेपकी कार्यक्रम संयोजक टीकासरा राईले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले वर्षौंदेखि नीतिगत सुधारको माग राख्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिन्।

‘यस्ता न्यायोचित मागहरू हरेक वर्ष विश्वभरबाट उठिरहेका छन्, तर विश्व आर्थिक मञ्चले यसलाई सम्बोधन गरिरहेको छैन। त्यहाँ पनि ठूला र शक्तिराष्ट्रहरूकै प्रभाव हाबी भएको स्पष्ट देखिन्छ,’ उनले सुनाइन्।

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक संरचनाले कसरी आर्थिक असमानता सिर्जना गरेको छ भन्ने विषयमा दलित अधिकारकर्मी तथा अभियन्ता सुशील विकेले प्रकाश पारे।

उनले नेपालमा जातीय विभेदका कारण दलित समुदाय आर्थिक मूल प्रवाहबाट वञ्चित हुनुपरेको यथार्थ औंल्याए। ‘जातीय विभेदकै कारण दलित समुदायले दूध उत्पादन, होटल व्यवसायजस्ता आर्थिक उपार्जनका क्षेत्रमा समेत प्रवेश पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा सामाजिक असमानतासँगै आर्थिक असमानता पनि बढिरहेको छ,’ विकेले भने।

छलफलका क्रममा सहभागीहरूले असमानता अन्त्यका लागि विभिन्न बुँदागत मागहरू अघि सारेका छन्। नागरिक समाजले कर प्रणालीलाई प्रगतिशील, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउँदै व्यावसायिक क्षेत्रबाट न्यायोचित कर असुली गर्नुपर्ने, सार्वजनिक ऋणको विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने माग राखेको छ।

साथै, युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक र रोजगारमूलक बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

नागरिक समाजको माग पत्रमा विकसित देशहरूले गरिब देशहरूको स्रोतसाधन प्रयोग गरी प्राप्त गरेको औद्योगिक मुनाफाबापत ती देशहरूलाई नि:सर्त आर्थिक अनुदान दिनुपर्ने गरी मञ्चको नीति बन्नुपर्ने उल्लेख छ।

संरचनागत असमानता अन्त्यका लागि स्रोतको पुनर्वितरण नीति, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरण कार्यक्रम लागू हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।

यसैगरी, दलित, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको राज्यका हरेक निकायमा सुनिश्चित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायका लागि अनुकूलन, संरक्षण र क्षतिपूर्तिको कार्यक्रम तत्काल लागू गरिनुपर्ने तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने जस्ता विषयहरू जोडदार रूपमा उठाइएको छ।

स्वीजरल्याण्डको दाभोसमा भइरहेको उक्त बैठकमा भाग लिन नेपालका तर्फबाट राष्ट्रप्रमुख तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि गएका छन्। बैठकमा विश्व आर्थिक मञ्चका सदस्य राष्ट्रका प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा विश्वव्यापी नीति निर्माताहरूको सहभागिता रहेको छ।