२०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका भग्नावशेष पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले औषत काम गरेर ६ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेको छ। प्राधिकरण शुक्रबारदेखि खारेज हुँदैछ।

नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति देखिरहेका आम नेपालीले पुनर्निर्माण पनि समयमा सम्पन्न हुने आशा गरेका थिएनन्। तर प्राधिकरणले आफूलाई दिएको ६ वर्षे कार्यकालमा औषतमा राम्रो नतिजा दिन सकेको छ। प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काममा ९० प्रतिशतभन्दा माथिकै प्रगति हासिल गरेको छ। केही दिनअघि आयोजित भूकम्प पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी विदेशी प्रतिनिधिले पनि नेपालको पुनर्निर्माणको कामलाई खुलेर प्रशंसा गरेका थिए।

सरकारले भूकम्पबाट भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माण पाँच वर्षभित्रै गर्ने भन्दै प्राधिकरणको स्थापना गरेको थियो। सुरुमा तोकिएको पाँच वर्ष र पछि थपिएको एक वर्षभित्र प्राधिकरणले नाकाबन्दी र कोभिड १९ जस्ता महामारी बेहोर्नुपरेको थियो। यस्तै राजनीतिक दलहरूको नचाहिँदो हस्तक्षेप हुँदा बेलाबेलामा यसका कार्यकारी पनि परिवर्तन हुन बाध्य भएका थिए। यी समस्याका बीच प्राधिकरणले लक्ष्यको औषत ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेको हो। अब पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गर्नेछन्।

प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा गत असारसम्म ३ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सबै काम पूरा हुन अझै ८० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने बताइएको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पछिको ६ वर्षको अवधिमा अपेक्षाकृत ढंगले पुनर्निर्माणको काम भएको दाबी गरे। ‘भूकम्प गएको साढे ६ वर्षको अवधिमा धेरै संरचना उठाउन सफल भएका छौं,’ उनले भने, ‘नाकाबन्दी र कोभिड १९ जस्तो महामारीको कारणले तोकिएको समयभित्रै सबै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सकेनौं। तर पुनर्निर्माणको मुख्य काम भने सकिएको छ ।’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले कोभिड १९ को कारण बजेट संकुचन तथा पोर्टोकलको कारणले पुनर्निर्माणका सबै काम तोकिएको समयभित्रै गर्न नसकेको बताए।

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका विभिन्न क्षेत्रलाई निजी आवास, सरकारी भवन, ऐतिहासिक सम्पदालगायतमा वर्गीकरण गरेर प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम गरेको थियो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म निजी आवासतर्फ ९२ प्रतिशत काम पूरा भएको प्राधिकरणको दाबी छ।

यस्तै भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय भवनमध्ये अहिलेसम्म ६ हजार ६ सय ४७ वटा भवन तयार भएका छन्। ९ सय ३६ वटा विद्यालय भवन भने अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएर अनुदान सम्झौता गरेका आठ लाख २९ हजार ६ सय ६७ लाभग्राहीसँग सम्झौता गरिएको बताउँछन्। निजी आवासतर्फ ८ लाख २९ हजार सम्झौता भएकामध्ये हालसम्म ७ लाख तीन हजार तीन सय ७ वटा निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीको संख्या ८ लाख २८ हजार सात सय ६३ छ।

दोस्रो किस्ता लिने ७ लाख ५० हजार ४ सय ४५ जना र तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या सात लाख तीन हजार ७ रहेको छ। २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त ९२० वटा सम्पदामध्ये हालसम्म ६ सय ६ वटाको पुनर्निर्माण सकिएको छ। अझै पनि एक सय ३२ वटाको पुनर्निर्माण जारी छ।

प्राधिकरणले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका सुरक्षा निकायका भवन भने शतप्रतिशत पुनर्निर्माण गरेको छ। भूकम्पले भत्किएका २ सय १६ वटै सुरक्षा निकायका भवन तयार भइसकेका छन्। भूकम्पबाट चार सय १५ वटा सरकारी निकायका भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए। तर अहिलेसम्म तीन सय ८८ वटा भवन तयार भइसके। अझै पनि २० वटा भवन निर्माणको काम जारी छ।

बिहीबार एक औपचारिक कार्यक्रम गरेर पुनर्निर्माणका बाँकी रहेका कार्यक्रम तथा योजना सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले अझै पनि करिब ८० अर्ब लागतको पुनर्निर्माणको काम बाँकी रहेको बताए।

प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भएर विभिन्न मन्त्रालय, विभागलगायतका निकायको जिम्मामा परेका कामको व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई तोकिएको छ। प्राधिकरणका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेललाई आवश्यक कागजात हस्तान्तरण गरेका थिए।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको चालु र पुँजीगत खर्चको आव ०७८/७९ को एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्ने कार्य तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सु्म्पिएको छ।

विश्व बैंकसँगको सम्झौताबमोजिम कार्यान्वयन भैरहेका भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना तथा एमडिटिएफसँग सम्बन्धित प्राविधिक सहयोग,सोधभर्ना र प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्य पनि अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हेर्नेछ।

प्राधिकरणको प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्माण भएका धरहरा, सिंहदरबार, रानीपोखरीको शान्तिवाटिका खण्ड, हरिहर भवन तथा नारायणहिटी संग्रहालयअन्तर्गतको रणोद्वीप दरबारको भौतिक निर्माणको कार्य सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रकाशित: ९ पुस २०७८ ०१:२१ शुक्रबार