स्टकल्यान्डको ग्लास्गोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनको २६औं सत्र आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ। जलवायु परिवर्तन विश्वभरि चुनौती बन्दै गइरहेको छ। वैज्ञानिकहरूले यसबारे बेलैमा सोच्न चेतावनी दिइरहेका बेला नेपालसहित विश्वभरिका १ सय ९० देशका नेताहरूले उक्त सम्मेलनमा यसको सामना कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्नेछन्।

विशेषगरी उक्त सम्मेलनअन्तर्गत कात्तिक १५ र १६ मा आयोजना हुने विश्व नेतृत्व सम्मेलनमा सहभागी हुने मुलुकका नेताहरूबीच जलवायु परिवर्तन र यसले विश्वभर निम्त्याएको संकटबारे गम्भीर छलफल हुनेछ। इटालीसँगको साझेदारीमा बेलायतले आयोजना गर्न लागेको उक्त सम्मेलनमा भाग लिन नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायत पुगिसकेका छन्। 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनसहित १ सय २० मुलुकका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुखले उक्त सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनेछन्। सहभागीले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने तथा हरित प्रविधिको विकासलगायत विषयमा छलफल गर्नेछन्। सम्मेलनमा सहभागी पक्षलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सहमतिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि संयुक्त रूपमा अग्रसर गराउने अपेक्षा गरिएको छ। 

उक्त कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका तर्फबाट विश्वभरबाट दसौं हजारले सहभागिता जनाउने आयोजकले जनाएको छ। जलवायु सम्मेलनको लक्ष्य सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्न पर्याप्त योजना बनाउने, विश्वको औसत तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्रि सेल्सियसमा सीमित गर्ने, सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनका कारण संकट भोगिरहेका गरिब मुलुकलाई धनी मुलुकबाट धेरैभन्दा धेरै आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता गराउनेलगायत छन्।

सम्मेलनको २६औं सत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असर न्यून गर्न भएका कामको प्रगति र असफलतबारे विस्तृत लेखाजोखा हुनेछ। पछिल्लो समय नेपालसहित भारत, चीन, जर्मर्नी, बेलायत, ग्रिस तथा थाइल्यान्डमा अकस्मात् आएका बाढी, पूर्वी तथा दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको सुक्खापन, मडागस्करमा देखिएको भोकमरी, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा तथा युरोपका जंगलमा लागेको डढेलोलगायत संकटले जलवायु संकटलाई गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

कतिपय मुलुकले यसलाई राजनीतिक रङसमेत दिने गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकटबारे चिन्तित अमेरिकासमेत डोनाल्ड ट्रम्पले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै पेरिस सहमतिबाट बाहिरिएको थियो। तर, वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकालाई पुनः पेरिस सहमतिमा जोडेका छन्। जलवायु संकट विश्व संकटका रूपमा देखिँदै गर्दा शक्तिशाली मुलुकका यस्ता गतिविधिले यो विषयमा पनि तीव्र राजनीतीकरण भइरहेको संकेत गर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायुसम्बन्धी २६औं सम्मेलनले जलवायु संकटलाई थप गम्भीरताका साथ लिँदै विश्व जगत्लाई यो संकटको सामना गर्न संयुक्त रूपमा पहल गर्न अग्रसर गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७८ ०१:४८ आइतबार